अमेरिका-इजरायल-इरान द्वन्द्वको प्रभाव विश्व बजार हुँदै नेपाली भान्सासम्म पुग्ने संकेत देखिन थालेको छ। उक्त द्वन्द्व अहिले केवल क्षेत्रीय सैन्य संघर्षको विषय मात्र रहेको छैन। यो संकट विश्व ऊर्जा प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग, औद्योगिक उत्पादन र समग्र आर्थिक स्थिरतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गम्भीर भूराजनीतिक संकटका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ।

युद्धको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको ऊर्जा पूर्वाधारमाथि भइरहेको प्रत्यक्ष आक्रमण हो। अमेरिका र इजरायलले इरानका तेल तथा ग्यास रिफाइनरीहरूलाई निसाना बनाएका छन् भने त्यसको प्रतिशोधस्वरुप इरानले पनि खाडी क्षेत्रका ऊर्जा संरचनाहरूलाई लक्ष्य बनाएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेयिबा, कतार, ओमान र बहराइन जस्ता प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशहरूका तेल भण्डारण, रिफाइनरी तथा ग्यास टर्मिनलहरू अहिले उच्च जोखिममा छन्। ऊर्जा पूर्वाधारमाथि भएका यस्ता आक्रमणले विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा गहिरो अनिश्चितता सिर्जना गरेका छन्।

यो संकटको केन्द्रमा रहेको होर्मुजको साघँरो जलमार्ग विश्व ऊर्जा व्यापारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो। विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल र ग्यास यही मार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्छ। अहिले युद्धका कारण यस मार्गमा अवरोधको जोखिम बढेपछि ऊर्जा बजारमा तीव्र अस्थिरता देखा परेको छ। गत सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११७ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो, पछि केही घटेर करिब ९० डलर आसपास आयो।

तर, केवल १० दिनको अवधिमा कच्चा तेलको मूल्य करिब ३४ प्रतिशतले बढ्नुले विश्व ऊर्जा बजार कति संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। ऊर्जा मूल्यको यस्तो तीव्र उतारचढावले केवल ऊर्जा बजारमा मात्र होइन, समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता पैदा गरेको छ।

ऊर्जा मूल्यमा वृद्धि विश्व अर्थतन्त्रका लगभग सबै क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ। ऊर्जा महँगिँदा औद्योगिक उत्पादन लागत बढ्छ, ढुवानी खर्च बढ्छ, आपूर्ति शृंखला महँगो हुन्छ र अन्ततः खाद्य मूल्यमा दबाब पर्छ। अहिले यसको प्रारम्भिक प्रभाव दक्षिण एसियामा स्पष्ट देखिन थालेको छ।

भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्रले आफनो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा खाडी क्षेत्रबाट आयात गर्छ। भारतले आफनो करिब ५० प्रतिशत तेल तथा ग्यास आपूर्ति होर्मुजको साघँरो जलमार्ग हुँदै प्राप्त गर्दछ। अहिले खाडीमा बढ्दै गएको युद्धका कारण भारतको ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा दबाब देखिन थालेको छ।

भारत सरकारले व्यावसायिक र घरेलु एलपीजी ग्यासको मूल्य बढाइसकेको छ। केही प्रमुख सहरहरूमा ग्यास आपूर्ति अस्थिर देखिन थालेको छ, जसका कारण होटल, रेस्टुरेन्ट तथा खाद्य सेवा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ। व्यावसायिक ग्यास अभावका कारण केही रेस्टुरेन्टहरू अस्थायी रुपमा बन्द हुने भएका छन्। यस्तो अवस्थामा बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनौपचारिक मूल्यवृद्धि जस्ता समस्याहरू पनि बढ्न थालेका छन्।

भारतमा देखिएको यस्तो ऊर्जा संकट नेपालका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। नेपालको पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास आपूर्ति लगभग पूर्णरूपमा भारतमार्फत हुन्छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने मूल्यसूचीका आधारमा इन्धन तथा ग्यासको मूल्य समायोजन गर्ने प्रणाली अपनाएको छ। त्यसैले भारतमा ऊर्जा मूल्य बढेपछि नेपालमा स्वतः मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने संरचनात्मक अवस्था छ।

यदि भारतमा ग्यास वा पेट्रोलियम पदार्थ महँगियो भने नेपालमा पनि त्यही अनुपातमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा संकटले नेपाली घरपरिवारको दैनिक जीवन, ढुवानी लागत, खाद्य मूल्य र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

नेपालको ऊर्जा संरचना अत्यन्त निर्भर छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले करिब ५५४,६१२ टन एलपीजी ग्यास आयात गरेको थियो, जसको कुल लागत करिब ६२.५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। नेपालमा दैनिक रुपमा करिब १ लाख एलपीजी सिलिन्डर खपत हुने अनुमान छ। यसको अर्थ नेपाली घरपरिवारको दैनिक भान्सा प्रत्यक्ष रुपमा आयातित ग्यासमा निर्भर छ। यदि भारतमा ग्यास आपूर्ति संकट गहिरियो भने नेपालमा पनि एलपीजी अभाव, आपूर्ति ढिलाइ र मूल्यवृद्धिको जोखिम अत्यन्त उच्च हुन्छ।

ऊर्जा संकटको प्रभाव केवल ग्यास वा पेट्रोलियममा सीमित हुँदैन। पेट्रोलियम पदार्थ महँगिँदा ढुवानी लागत बढ्छ, ढुवानी लागत बढेपछि खाद्यान्न, तरकारी, खाद्य तेल र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्न थाल्छ। अहिले नेपालमा खाने तेलको मूल्य बढ्नु पनि यही व्यापक ऊर्जा संकटसँग जोडिएको छ। यसैले ऊर्जा संकट अन्ततः नेपाली घरपरिवारको भान्सामा प्रत्यक्ष रुपमा महसुस हुने आर्थिक दबाबका रुपमा देखिन्छ।

यससँगै अर्को गम्भीर चुनौती कृषि क्षेत्रमा पनि देखिन सक्छ। नेपालको कृषि प्रणाली रासायनिक मलमा अत्यन्त निर्भर छ। देशको वार्षिक रासायनिक मलको माग करिब ७ लाख टन रहेको अनुमान गरिएको छ, जसमा विशेष गरी युरिया मलको प्रयोग अत्यधिक छ। नेपालले आफनो मल आवश्यकताको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा आयातमार्फत पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संकट र उत्पादन अवरोधले नेपालको कृषि प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

विश्व मल बजार पनि खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूसँग गहिरो रुपमा जोडिएको छ। विश्को करिब ३१.३५ प्रतिशत युरिया खाडी क्षेत्रबाट निर्यात हुन्छ। यदि युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक उत्पादन प्रभावित भयो भने मल उत्पादन र निर्यातमा ठूलो अवरोध आउन सक्छ।

भारत जस्ता ठूला आयातकर्ता देशमा मल अभाव भयो भने नेपालमा यसको असर झन् गम्भीर हुन सक्छ। नेपालले विगतमा पनि धान रोपाइँको समयमा मल अभावको समस्या भोग्दै आएको छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै संकट आयो भने मलको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति ढिलाइ र कालोबजारी दुवै बढ्ने सम्भावना अत्यन्त उच्च हुन्छ।

यस्तो परिस्थितिमा अर्को गम्भीर जोखिम आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ। ऊर्जा संकट बढ्नासाथ केही व्यापारी वा आपूर्ति शृंखलासँग सम्बन्धित समूहहरूले ग्यास वा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरेर वितरण ढिलाइ गर्ने वा उच्च मूल्यमा अनौपचारिक रुपमा बिक्री गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले वास्तविक आपूर्ति संकटभन्दा धेरै ठूलो सामाजिक र आर्थिक अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले ग्यास डिपो, भण्डारण गोदाम, आयातकर्ताहरू र वितरण नेटवर्कमा कडा अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। नियमित निरीक्षण, भण्डारण अभिलेखको पारदर्शिता, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली र बजार अनुगमन जस्ता उपायहरू अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। संकटको समयमा सूचना पारदर्शिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि उपभोक्तालाई आपूर्ति अवस्था र वितरण तालिकाबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराइयो भने अनावश्यक सञ्चय प्रवृत्ति कम गर्न सकिन्छ।

यसै सन्दर्भमा एलपीजी ग्यास वितरणमा स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारण गर्नु पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै उपभोक्ताले एक पटक ग्यास प्राप्त गरेपछि अर्को सिलिन्डर कहिले पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएमा बजारमा अनावश्यक आतंक र सञ्चय प्रवृति कम गर्न सकिन्छ। अन्यथा उपभोक्ताले भविष्यमा अभाव हुने डरले ग्यास भण्डारण गर्न थाल्न सक्छन्, जसले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सक्छ र जोखिम पनि बढाउन सक्छ।

दीर्घकालीन दृष्टिले नेपालले ऊर्जा सुरक्षाका लागि संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। नेपालसँग विशाल जलविद्युत् सम्भावना छ। यदि घरायसी खाना पकाउने प्रणालीलाई क्रमशः विद्युतीकरण गरियो भने एलपीजीमाथिको निर्भरता उल्लेखनीय रुपमा घटाउन सकिन्छ। विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन कुकिङ र स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नु भविष्यमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटको प्रभाव कम गर्ने महत्त्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ।

पश्चिम एसियाको युद्ध लामो समयसम्म जारी रहे यसको प्रभाव नेपाली भान्सामा अझ गहिरो रुपमा देखिन सक्छ। ग्यास अभाव, पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि, खाने तेल महँगिनु, मल अभाव र खाद्य मूल्य वृद्धि जस्ता समस्याहरू एकैसाथ देखा पर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सामान्य नेपाली घरपरिवारको दैनिक जीवनमा ठूलो आर्थिक दबाब पर्न सक्छ।

त्यसैले नेपालले अहिले नै ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार नियमन र दीर्घकालीन ऊर्जा रुपान्तरणतर्फ रणनीतिक तयारी गर्न आवश्यक छ। अन्यथा विश्वको युद्धको प्रभाव र भूराजनीतिक संकटले अन्ततः नेपाली भान्सामा गम्भीर आर्थिक संकटका रुपमा देखा पर्न सक्छ।

(ढकाल मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुरका अनुसन्धानकर्ता हुन्)