२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै आएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले पहिलो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढायो। लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि बाटो खोल्यो। तात्कालिन सरकारले साहसिक रुपमा अगाडि बढाएको आर्थिक सुधारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्का मार्न सहयोग पुगेको थियो।

मुलुकमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वर्गले पखेटा फिंजाएर लगानी गर्न थाले। खुला तथा उदार अर्थतन्त्रलाई मुलुक विकासको आधार बनाउँदै थालेको त्यही सुधारका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था, हवाई उड्डयन क्षेत्र, टेलिकम, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति जबर्जस्त बन्यो। निजी क्षेत्रलाई मुलुक विकासको इन्जिन मानेकै कारण रोजगारी सिर्जना उत्साहजनक भयो।

त्यही बेलाको सरकारले राज्यको लगानी भएका केही सार्वजनिक संस्थान निजीकरण समेत गर्‍यो। त्यो बेलामा गरिएको निजीकरणको आलोचना हुने गरेको छ। तर, हामीले बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना राज्यले नै चलाएको भए अहिले शिखर, फिटराइट, विएफ डियर हिल्स सुज लगायतका दर्जनौँ कम्पनी जन्मिने थिएनन्।

राज्यले बाँसबारी निजीकरण गरेकै कारण सयौं जना जुत्ता उद्यमी जन्मिएका हुन्। उनीहरूले उद्यमशिलतासँगै रोजगारी र राजस्व बुझाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएका छन्। जुत्ता मात्रै होइन दूरसंचार क्षेत्रमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी मात्रै हुँदा एउटा मोबाइल वा टेलिफोन लिन घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

तात्कालिन सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गरेको कारण स्पाइस मोबाइल (अहिलेको एनसेल) आउनेवित्तिकै उपभोक्ताले सित्तैमा सीम पाउन थाले। एनसेलले खर्बौ रुपैयाँ राजस्व बुझायो।

एनसेल आउँदा लगानी मात्रै आएन प्रविधि पनि आयो। निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा मुलुकले पाएको लाभका दर्जनौऊ उदाहरणहरू छन्। निजीकरणलाई एकांकी हिसाबले ब्याख्या गरेकाले मात्रै आलोचना हुने गरेको हो। तात्कालिन सरकारले संस्थानहरू निजीकरण नगरेको भए खर्बौ रुपैयाँ संस्थानको नोक्सानी ब्योहोर्नका लागि राज्यले खन्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। तात्कालिन सरकारले गरेको पहिलो चरणको सुधारकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो उतारचढाब आउँदा पनि रेसिस्ट गरेर बस्न सफल भएको छ।

२०४६ सालपछिको सरकारले गरेको आर्थिक सुधारसँगै विभिन्न राजनीतिक अस्थिरता मुलुकले ब्योहोर्‍यो। यो बीचमा १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२/०६३ को जनआन्दोलन त्यसपछिको क्रान्तिपछि पनि संविधान बनाउन मुलुकले ब्योहोरेको संक्रमणको लामै फेहरिस्त हुन्छ।

२०६२/०६३ को क्रान्तिपछि आएका सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कमै काम गरे। उनीहरूले यो बीचमा आसेपासे पुँजीवादलाई प्रश्रय दिए जसका कारण अर्थतन्त्रको लाभ बहुसंख्यकले पाउन सकेनन्। धनी र गरीबबीचको असमानता बढ्यो। र, जनतामा तीव्र असन्तोष पैदा भयो। त्यही असन्तोष भदौ २३ को जेनजी आन्दोनल हो। जेनजी आन्दोलनसँगै मुलुकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।

जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई दुई तिहाई नजिकको मत दिएका छन्। जनताले एकपल्ट मुलुक विकासका लागि यो अभिमत दिएका हुन्। रास्वपाका लागि यो देश विकास गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो। अब यो सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अगाडि बढाउनुपर्छ। लगानीयोग्य पुँजी ११ खर्ब, ब्याजदर अत्यन्तै न्यून रहनु राम्रा पक्ष हुन्। तर, निजी क्षेत्रको मनोबल भने अत्यन्तै कमजोर छ। त्यसैले नयाँ सरकारले तत्कालै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन केही प्रतिवद्धता भने गर्नुपर्छ।

१. नीतिगत स्थायित्व

२. सरलीकृत कर प्रणाली

३. लगानी बढी भइसकेको क्षेत्रमा रेड फ्ल्याग नीति

५. फेसलेस अडिट

५. ढुवानी भाडा कम गर्न सरकारको पहल

६. बेलुकाको समयमा सस्तोमा बिजुली उद्योगलाई उपलब्ध गराउने

७. आयकर दर कम गराउने

८. मल्टिपल भ्याट र भ्याट १० प्रतिशतमा झार्ने

९. हवाई टिकट मा लगाइएको भ्याट खारेजी

१०. हरेक दुई वर्षमा गर्नु पर्ने प्रतिस्ठान स्तर कलेक्टिभ वार्गेनिङको बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य, सरकारले नै मुद्रास्फितिको आधारमा निजी क्षेत्र र श्रमिकको सहकार्यमा न्यूनतम बेतन निर्धारण

११. भुतप्रवाही कर नलगाउने प्रतिबद्धता

अहिलेको अर्थतन्त्रको चार पिलरहरू कृषि, पर्यटन, उर्जा र सूचना प्रविधि हो।

कृषिमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन गराउने। कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य, अर्गानिक कृषिको ब्रान्डिङ गरी विदेश निर्यात।

दोस्रो पर्यटन, पर्यटनमा हामीले ब्राण्डिङ नै गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले विश्वमा युद्ध चलिरहेको बेलामा हामीले हाम्रा दुई छिमेकी र हाम्रो एसियाली मुलुकका नागरिक मात्र आकर्षित गर्न सके ३० लाख पर्यटक दुई वर्षमा पुर्‍याउन सक्छौँ। ययमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ। जसले नेपालमै लाखौ रोजगारी थप सिर्जना गर्न सक्छ।

उर्जा उत्पादनमा मात्र होइन ट्रान्समिसन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागित गराउन आवश्यक छ। जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जालाई संयुक्त रुपमा अगाडि बढाएर सुख्खायाममा ऊर्जा संकट कम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। सूचना प्रविधिमा युवालाई जोड्नका लागि केही नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

१० वर्ष आयकर र यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई ५ वर्ष व्यक्तिगत आयकर पनि छुट गर्न आवश्यक छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधिको उच्च शिक्षा दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।

हामीसँग भएको खानी र खानीजन्य उद्योगलाई एग्रेसिभ रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। खानी उद्योग विस्तारमा असहयोगी ऐननियमहरू तत्कालै खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ।

हामीले खानीमार्फत वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको समेत हब बनाउन सकिन्छ। हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। हामीसँग भएको जडीबुटीको प्रशोधन गरेर निकासीका लागि पनि तत्कालै काम अगाडि बढाउनुपर्छ।

त्यो बाहेक वन क्षेत्रको सदुपयोग गरेर विदेशी फर्निचरलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। अहिले लडापडा काठहरू त्यतिकै खेर गइरहेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डबल डिजिटमा लैजान सकिने प्रर्याप्त स्रोत र साधनहरू छन्। त्यसका लागि पहिला रास्वपाको सरकारले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ, देश समृद्ध बनाउन आतुर छौँ र रोजगारी वृद्धि गर्न तत्पर छौँ।(पाण्डे सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य हुन्।)