राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक को उक्त निर्णयले लघुवित्तका लागि लगानीको एभिन्यू विस्तार गरेको संकेत अवश्य दिएको छ। तर नीतिगत सहुलियत प्राप्त भए पनि तत्कालै ठूलो परिमाणमा लगानी बढ्ने अवस्था भने देखिँदैन।

विगतमा धेरै ऋणीहरूले निर्धारित शिलिङभन्दा बढी कर्जा लिएका कारण उनीहरू नयाँ सीमा अनुसार थप कर्जा लिन योग्य छैनन्। धेरैको हकमा ७ लाख रुपैयाँको पुरानो सीमा बढेर १५ लाख पुगे पनि उनीहरूको विद्यमान कर्जा रकम नै त्यो नयाँ सीमाको हाराहारीमा छ। कतिपय अवस्थामा बहुकर्जा पहिले नै शिलिङ नाघेर बसेको छ।

राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी भएको कर्जा क्रमशः घटाउँदै लैजान निर्देशन दिएको छ। सीमा ननाघेका ऋणीले पनि थप कर्जा पाउन निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। हाल थोरै मात्र ऋणी यस्तो मापदण्डमा अटाउने अवस्थामा छन्। समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेका कारण धेरै कर्जा लिएर नयाँ लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन। यो अवस्था लघुवित्त क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई समग्र बैंकिङ प्रणालीमै देखिन्छ।

कर्जाको माग कमजोर हुँदा र पुरानो कर्जाको असुली प्रभावित भइरहँदा खराब कर्जा (एनपीएल) निरन्तर बढिरहेको छ। यो समस्या कुनै एक संस्थामा मात्र सीमित छैन, समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै देखिएको छ। खराब कर्जा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। गत वर्ष राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) को सुविधा दिएको थियो। पुनर्संरचना गरिएका कर्जामध्ये केही नियमित भुक्तानीमा फर्केर असल वर्गमा आए भने केही पुनः निष्क्रियतर्फ धकेलिए। त्यसको परिणामस्वरूप लघुवित्त क्षेत्रको औसत एनपीएल दोहोरो अंकमा पुगेको छ।

ऋणीहरूले पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न नसके पनि किस्ताबन्दी रूपमा रकम तिर्न सुरु गरेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा नतिरेको साँवा र ब्याज थुप्रिएका कारण अहिले थोरै–थोरै भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हो। आंशिक रूपमा ब्याजदर घट्दा लागत केही कम भएको छ र ऋणीहरूले ब्याज भुक्तानी गर्न थालेकाले दोस्रो त्रैमासमा लघुवित्त संस्थाहरूको नाफामा केही सुधार देखिएको छ। तर साँवा घट्न सुरु नगरेसम्म एनपीएलमा ठोस सुधार आउँदैन। केवल ब्याज उठ्दैमा खराब कर्जा स्वतः कम हुँदैन। अर्को त्रैमासमै उल्लेखनीय सुधार देखिने अवस्था छैन।

रिस्ट्रक्चरिङ सुविधा व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने अनुभव वित्तीय क्षेत्रले गरेको छ। नियामकीय प्रावधानअनुसार जुन वर्गमा कर्जा वर्गीकृत छ, त्यही वर्गमै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै खराब कर्जा पुनर्संरचना गर्दा पनि त्यो खराब कर्जाकै रूपमा गणना हुने र आवश्यक प्रोभिजन यथावत् राख्नुपर्ने भएपछि धेरै संस्थाले पुनर्संरचना गर्न हिच्किचाए।

असल वर्गमा रहेका तर भुक्तानीमा कठिनाइ झेलिरहेका कर्जालाई पुनर्संरचना गर्दा समेत नन–पर्फर्मिङ प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि संस्थाहरू उत्साहित भएनन्। फलतः पुनर्संरचना कम भयो र एनपीएल बढ्दै गयो। अहिले नन–पर्फर्मिङ लोनको भोलुम नै उच्च भएपछि प्रोभिजनिङ भार बढेको छ र वित्तीय स्वास्थ्यबारे चिन्ता बढेको छ। २०–२५ प्रतिशत एनपीएल देखिँदा संस्थाको छवि र विश्वसनीयतामा पनि असर पर्छ, जबकि बैंकिङ व्यवसाय मूलतः सर्वसाधारणको निक्षेपमा आधारित विश्वासको व्यवसाय हो।

नाफामा केही सुधार देखिए पनि बढ्दो प्रोभिजनिङले क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोमा दबाब सिर्जना गरेको छ। केही संस्थाहरू नियामकीय सीमा कायम राख्न नसक्दा कारवाहीको चरणमा पुगेका छन्। कतिपयले ठूलो परिमाणमा प्रोभिजनिङ समायोजन गरेर साधारणसभा सम्पन्न गरेका छन् भने साना पुँजी भएका संस्थाहरू अझै दबाबमा छन्।

पुँजीकोष कमजोर बन्दै जाँदा समाधानका विकल्पबारे नियामकसँग छलफल भइरहेको छ। क्यापिटल इन्जेक्सनको अनुमति, राइट सेयर जारी गर्ने सुविधा, तथा रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेको रकमलाई पुँजीमा गणना गर्न दिने विषयमा आग्रह गरिएको छ। उठ्न बाँकी ब्याज आम्दानीलाई आम्दानीका रूपमा देखाई कर तिरेर रिजर्भमा गएको रकमलाई पुँजीमा गणना गर्न अनुमति दिए क्यापिटल आधार बलियो हुने धारणा छ। हाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रकमलाई पुँजीका रूपमा गणना गर्न दिएको छैन।

राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर मर्जर मात्र पुँजी दबाबको समाधान होइन। पुँजीकोष कमजोर भएका दुई संस्था जोडिँदा समस्या स्वतः समाधान हुँदैन। बाध्यात्मक मर्जरले अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव नदिएको अनुभव पनि छ। सहुलियत र प्रोत्साहनका माध्यमबाट संख्या घटाउने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ, तर मर्जर नै सम्पूर्ण समाधान होइन। मर्जरपछि संस्था ठूलो भई जोखिम वहन क्षमता बढ्न सक्छ, तर संरचनागत समस्या समाधान नगरी मात्र आकार बढ्दा दीर्घकालीन सुधार सुनिश्चित हुँदैन।

अहिले एकातिर कर्जाको माग कमजोर छ भने अर्कोतर्फ असुलीमा पनि उल्लेखनीय सुधार छैन। त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय रणनीति आवश्यक देखिएको छ। संस्थागत पुनर्संरचना र संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य बन्दै गएका छन्। परम्परागत सामूहिक (ग्रुप) मोडल अहिले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छैन। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बढेको छ; धेरैले अरूको जमानी बस्न चाहँदैनन्। व्यक्ति आफूले लिएको ऋण तिर्ने जिम्मेवारी लिन तयार हुन्छ, तर समूहको सामूहिक दायित्व वहन गर्न इच्छुक देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा ग्रुप संरचनामा पुनर्विचार आवश्यक छ।

नियामकीय निकाय, सरकारी प्रतिनिधि, विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूको सहभागितामा लघुवित्तको नयाँ मोडल तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नागरिकका गतिविधिहरू ट्रयाक हुने र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा ऋणीको क्रेडिट वर्थिनेसका आधारमा व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह बढाउन सकिन्छ।

सामूहिक जमानी (ग्रुप ग्यारेण्टी)मा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिइरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा पनि सोही हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने आधार तयार गर्नुपर्छ। दस्तावेजीकरण र जोखिम मूल्यांकनको प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने चुनौती अवश्य छ, तर कानुनी संरचना स्पष्ट भएपछि व्यक्ति दायित्वबाट उम्कन सक्दैन।

यससँगै, साना–साना टुक्रे कर्जामा मात्र सीमित नरी कर्जाको भोलुम पनि सन्तुलित रूपमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। केही विशेष समूह वा परियोजनालाई ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने लचकता हुनुपर्छ, विशेष गरी जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच सीमित छ। अघिल्लो समयमा २-३ करोड रुपैयाँ पुँजी भएका संस्थाले ठूलो कर्जा दिन नसक्ने तर्क थियो, तर अहिले धेरै लघुवित्त संस्था २-३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएका भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा पुँजीको ०.५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भए जोखिम व्यवस्थापनभित्रै रहेर ठूलो कर्जा दिन सकिने तर्क राखिएको छ।

समग्रमा लघुवित्त क्षेत्रमा आंशिक नीतिगत सहुलियत भए पनि वास्तविक चुनौती माग अभाव, बढ्दो एनपीएल, उच्च प्रोभिजनिङ र पुँजी दबाब नै हो। केवल कर्जाको सीमा बढाएर मात्र सुधार सम्भव छैन। संरचनागत पुनर्संरचना, व्यवहारिक रिस्ट्रक्चरिङ नीति, पुँजी सुदृढीकरणका लचक प्रावधान र समयानुकूल व्यवसाय मोडल आवश्यक छन्।

विगतमा बंगलादेशको ग्रामीण मोडललाई अनुकरण गर्दै अघि बढेको नेपाली लघुवित्त क्षेत्रलाई अब समयानुसार परिमार्जन गर्दै नयाँ सन्दर्भअनुकूल ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

(लम्साल विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)