नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४४ प्रतिशत अर्थात् २७ खर्ब २९ अर्ब छ। यो आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको अधिकांश हिस्सा नेपालले ठूला पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा लगानी गरेको छ। हालसम्म वैदेशिक ऋण भने सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा मात्रै लिइएको छ। कम ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधि भएकाले गर्दा वैदेशिक ऋण नेपालको विकासका लागि उपयोगी र आवश्यक पनि रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउने गरेका छन्।

ऋण लगानीका लागि परियोजना छनोट, दातृ निकायको भूमिका, आयोजनाको सुस्त कार्यान्वयन, सार्वजनिक ऋणको जोखिम लगायत विषयमा रहेर बिजमाण्डूका वरिष्ठ संवाददाता मस्त केसीले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनिराम शर्मालाई सोधे- सरकारले  भर्खरै ३१.७६ अर्ब जापानबाट ऋण सहायता लिएर कोटेश्वर चोक सुधारमा लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ। पूर्वाधारका थुप्रै आयोजना अलपत्र परेको र देशका थुप्रै स्थानमा आधारभूत पूर्वाधार नपुगेको बेला काठमाडौंमै किन थप लगानी गर्ने तयारी अगाडि बढ्यो?  

कोटेश्वर राजधानीको एउटा चोकमात्रै होइन, यो पूर्वी नेपाल जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ‘इन्टरसेक्सन’ हो। पहिले जापान सरकारको सहयोगमा सूर्यविनायकसम्म सडक विस्तार भयो। अहिले धुलिखेलसम्म काम भइरहेको छ। भक्तपुर, काभ्रेलगायत जिल्लामा बढेको जनसंख्या र तिनिहरूको दैनन्दिन कामका लागि काठमाडौं आउने महत्त्वपूर्ण बिन्दु पनि त्यही हो। दैनिक लाखौं नागरिक ओहोरदोहोर गर्ने हुँदा जाममा हुने दु:खमात्रै होइन, समय र इन्धनको खपतको नोक्सानी पनि हाम्रो कार्यक्षमता परिरहेकै छ।

ठूलो लगानी भएका कारणले गर्दा तत्काल हेर्दा अलि महंगो देखिए पनि दीर्घकाललाई हेर्दा यो आवश्यक छ। अबको हाम्रो ध्यान बलियो, सुरक्षित बनाउने हो। सडक विस्तार गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले कोटेश्वरमा अण्डरपास र ओभरपाससहितको संरचना बनाउने तयारी थालिएको हो। यसकारणले गर्दा यो अन्य सामान्य सडक संरचनाभन्दा महंगो हुने नै भयो।

जापानले पहिले तीनकूने-सूर्यविनायकसम्मको सडक विस्तारमा सघाएको र यस पटक कोटेश्वर इन्टरसेक्सनमा जापनिज येनमा सम्झौता भएको छ। हाम्रै नयाँ वैदेशिक सहायता नीतिले पनि जुन मुद्रामा वित्तीय सम्झौता भएको छ। त्यसैमा वा नेपाली मुद्रामा ठेक्का सम्झौता गर्ने उल्लेख गरेको छ। जापानी मुद्रा नेपालीभन्दा कमजोर भएको कारणले हामीलाई डलरको भन्दा जापनिज येनमा जोखिम निकै कम छ।

अर्को फाइदा यसको ब्याजदर हो। जस्तो विश्व बैंकको अहिले १.५ पुगेको छ, एक्जिम बैंकको त्योभन्दा माथि जान्छ। त्यो हिसाबले जापानसँग ०.२ प्रतिशत निकै सस्तो हो। यो रकम हामीले ४० वर्षसम्म भुक्तानी गर्न पाउने सहुलियत पाएका छौं। यसको खुद वर्तमान मूल्य गणना गर्‍यो भने पनि यो सस्तो पर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा ‘फाइनान्सियल्ली भायवल” भएरै सरकार यो आयोजनामा लगानी गर्न गएको हो।

अन्य स्थानमा लगानी नगरी काठमाडौंमै केन्द्रित गरियो भन्ने छ नी?

देशभर गुणस्तरीय आयोजना बनाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। देशभर निर्माणाधीन आयोजनाका लागि सरकारले आन्तरिक होस् वा ऋण, अनुदान जे गरेर भए पनि स्रोत जुटाएकै छ। महेन्द्र राजमार्ग सहुलियतपूर्ण ऋणमै विस्तार भइरहेको छ। देशभर सबैखालका आयोजना बनिरहेको हामीले देखिरहेकै छौं। अब राजधानी शहर, काठमाडौंको जनघनत्वको अनुपातमा त यहाँको पूर्वाधार अपर्याप्त छ। यहाँ थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

परियोजना छनोटमा दाता/दातृ निकायको रुचि अथवा उनीहरूको हठ चाहिँ कति हुन्छ?

गत वर्षदेखि हामीले ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ लागू गरेका छौं। यो अहिले बहुपक्षीय विकास साझेदार- विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतमा लागू गरेका छौं। यसले प्रोजेक्टको ‘कन्सेप्ट नोट’देखि समझदारी, सम्झौताको चरणसम्म गाइड गर्छ।

द्विपक्षीय परियोजना विकास गर्ने आफ्नै विधि हुन्छ। अनुदानमा चाहिँ ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने खालको सहयोग आएको छैन, आए पनि गर्न सकिंदैन।

समग्रमा अध्ययन भइसकेपछि दातृ निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहभागितामा परियोजना अगाडि बढ्छ। योजनाको तयारीमा सुरुदेखि सम्बन्धित मन्त्रालय संलग्न हुन्छ। त्यसमा सर्तहरू दुवै पक्षका हुन्छन्। प्राविधिक पक्षमा सम्बन्धित मन्त्रालय पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुन्छ। वित्तीय पाटोमा अर्थ मन्त्रालय जोडिने नै भयो।

बाह्य ऋण लगानीका परियोजना दुई पटक मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएपछि अगाडि बढ्छन्। पहिले ‘नेगोसियसन’को प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि र पछि ऋणको सम्झौताको स्वीकृतिको लागि।। ऋण लिने र दिने दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्‌ले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनको चरण अगाडि बढ्छ। यसकारणले यो निकै लामो प्रक्रिया भएर टुंगो लाग्ने विषय हो।

नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण विविध क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ। प्रतिफलका हिसाबले ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउँदा कि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रभावकारी देखिएको छ?

हामीले सडक पूर्वाधारका साथै सिँचाइ, जलविद्युत्, कृषि, ‘पोलिसी रिफर्म’लगायत क्षेत्रमा ऋण लिएका छौं। आर्थिक क्रियाकलापको मुख्य आधार नै पूर्वाधार हो। यसले अन्य उत्पादन लगात घटाएर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ। कृषि तथा सिँचाइ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुको अर्थ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, खाद्यान्नको आयात घटाउने, खाद्य सुरक्षा बढाउन नै हो। त्यसैले जुनसुकै क्षेत्रको आयोजनामा लगानी बढाउनु अघि त्यसको प्रतिफल नहेरी अगाडि बढ्दैन।

ऋण लिएर किन पूर्वाधार बनाउनु पर्‍यो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। तर नेपालको हकमा यो भनाइ सान्दर्भिक लाग्दैन। जस्तो- अहिले जलविद्युत्‌मा लगानी गर्नका लागि सरकारले ऋण लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइरहेको छ। त्यो किन भन्दा ऊर्जा नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र हो। ऊर्जाकै माध्यमबाट हामी आर्थिक रुपमा बलियो बन्न सक्छौं भन्ने हो।

अब जलविद्युत् बनाउन अहिले ऋण नलिएर २० वर्षपछि आफ्नै स्रोतले बनाउन सुरु गर्‍यौँ भने उचित होला त? अर्को कुरा २०/३० वर्षपछि हामीले आफ्नै स्रोतले जलविद्युत् उत्पादन गरौँ भन्दा ऊर्जाका अरु स्रोतहरू विकास भएर बिजुलीको विकल्प नै कमजोर हुन सक्छ।

अर्को कुरा ऋण नलिने हो भने नेपालका अधिकांश आयोजना बन्नै सक्दैनन्। किनभने अहिले चलिरहेका प्राय: सबै आयोजना सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋणले बनिरहेका छन्। हाम्रो राजस्वले यी आयोजना बनाउन सम्भवै छैन।

फेरि अहिलेसम्म हामीले बजारबाट ऋण लिएका छैनौं। सबै ऋण सहुलियतपूर्ण हो। यसको अर्थ हाम्रो आन्तरिक बजारभन्दा सस्तो ब्याज छ, भुक्तानी अवधि लामो छ। हाम्रा बैंकले ८/१० वर्षभन्दा बढी अवधिको ऋण दिन सक्दैनन्, सरकारले बाहिरबाट ४० वर्ष सम्मका लागि लिइरहेको छ। स्रोतको मात्रै होइन, ठूला र जटिल पूर्वाधार बनाउन हाम्रो प्राविधिक क्षमता पनि छैन। हाम्रो यो सीमिततमा पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो।

यसको अर्थ ऋण जथाभावी लिनुपर्छ भन्ने होइन। यही कारण हामीले मध्यकालीन ऋण संरचना बनाएका छौं। यसमा सबै खालको क्यालकुलेसन हुन्छ। यसले के भन्छ भने हाम्रो आन्तरिक ऋणको भुक्तानी अवधि औसत ३ वर्षमात्रै छ। सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणको १३ वर्ष छ। आन्तरिक ऋणको सरदर ब्याजदर ६ प्रतिशत छ भने बाह्यको १ प्रतिशतमात्रै छ। हरेक वर्ष ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरिएकोछ र सस्तो वैदेशिक ऋणको उच्च हिस्सा भएका कारण नेपाल ऋणको दबाबमा छैन भन्ने देखिएको छ। कन्ट्री रेटिङमा नेपालले बीबी माइनस पाएको प्रमुख कारण पनि यही हो । यसको अर्थ नेपालको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता कमजोर छैन भन्ने हो।

ऋण लिएर बनिरहेका आयोजना समयमै नसकिने र लागत बढ्दै जाने हाम्रो नियति नै बनिसकेको छ। बेलाबेला स्रोतको पूर्ण उपयोगमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। यही कारणले ऋणमाथि थप आशंका जन्मिएको हो कि?

मुख्य कुरा नै यही हो। जस्तो कुनै परियोजनाको निश्चित लागत, पूरा हुने अवधि लगायत अध्ययन गरेर प्रतिफल आउने तय गरिएको हुन्छ।  तोकिएको अवधिमा नसकिनसाथ प्रतिफलको क्यालकुलेसन मिल्दैन। कतिपय आयोजना त वित्तीय रुपमा भायवल नै हुँदैनन्। हाम्रो मुख्य समस्या यही हो।

यसले गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने अनि समयमै सकाउने अवस्था बनाउनुपर्छ। यसका लागि ठेक्काका व्यवस्था, खरिदको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीको क्षमता, सुशासन, निर्णय प्रक्रिया सबैमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। परियोजनामा ऋण लिने अनि वर्षौंसम्म नसक्ने अवस्था लम्बिंदै जाने हो भने हाम्रा लागि त्यो भविष्यमा जोखिमपूर्ण हुन्छ।

पछिल्लो १० वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ। अहिले जीडीपीको ४४ प्रतिशत पुगेको छ। दक्षिण एसियाकै केही मुलुक ऋणको ‘ट्रयाप’मा परेका छन्। अर्थतन्त्रको आकार र क्षमताअनुसार हामी सार्वजनिक ऋणको कति जोखिममा छौं?

अहिले हामी ऋणको जोखिममा छैनौं। पछिल्लो दशकमा स्टक बढ्नुको कारण चाहिँ हामीले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो ऋण लियौं। यही दरमा बढ्यो भने धेरै माथि जान्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। तर पछिल्लो ३/४ वर्षको अवधि हेर्नुभयो भने जीडीपी ४०/४२-४४ भित्रै छ। हाम्रा लागि बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण चाहिँ चुनौतीपूर्ण हो। किनभने आन्तरिक ऋण छोटो समयको र बढी ब्याजदरको छ। ब्याजदरको उतारचढाव पनि उच्च छ। आन्तरिक ऋणको अवधि पनि बढाउन सक्ने हो भने निकै सहज हुन्छ।  

पाकिस्तान, श्रीलंका लगायत मुलुक ऋणको ट्रयापमा परेको देखिन्छ। यी दुई मुलुकले अहिले ठूलो पैसा ऋण तिर्न खर्च गरिरहेका छन्। यसको कारण के हो भने यी देशहरूले नेपालले जस्तो १/२ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण नभएर बजारबाट महंगो ऋण लिएका थिए। नेपालले आजको दिनसम्म बजारबाट ऋण लिएको छैन।

भोलिका दिनमा नेपालले पनि बजारबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको उपयोग असाध्यै ख्याल गरेर आर्थिक रुपमा निकै भायबल भएको परियोजनामा मात्रै गर्नुपर्छ। आइएमएफको रिपोर्ट, कन्ट्री रेटिङको विवरण लगायत हेर्दा नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋणमात्रै उपभोग गरेकाले ऋणको जोखिममा छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

दाता अथवा दातृ निकायको नजरमा नेपाल धनी बन्दै गइरहेकाले ऋणको अवधि घट्न र ब्याजदर बढ्न थालेको छ। अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आएको देखिंदैन। आगामी फेब्रुअरीमा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि केकेमा थप चुनौती हुनसक्छ?

अनुदान अहिले नै घट्दो क्रममा छ। अमेरिकाबाट युएसएडमार्फत आउने अनुदान ठप्प भयो। युरोपेली मुलुक, जापान लगायतबाट नघटेको भए पनि उनीहरूका प्राथमिकता फेरिन थालेको छ। अनुदान हामी एलडीसीमा भएका कारणले भन्दा पनि दाता देशको आफ्नो अवस्था, दातृ देशको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षलगायत कारणले आएको हो।

तर तत्काल प्रभाव नपरे पनि सहुलियतपूर्ण ऋणमा भने केही असर गर्न सक्छ। त्यसैले अहिले नै सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर केही राम्रा परियोजना बनाइहालौँ भन्ने हो। दाता देशको योगदान घट्दा  एडीबी, विश्व बैंकलगायतले नेपाललाई दिइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि घट्न सक्छ। अनुदान घटिहाल्ने, ब्याजदर महंगो भइहाल्ने भन्दा पनि दीर्घकालमा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता चाहिँ घट्छ।

नेपालका साझेदार दातृ निकायहरूले पछिल्लो समय रोजगारी, समावेश अर्थतन्त्र, मानव संसाधनको विकासमा बढी लगानी गरेको देखिन्छ। उनीहरूको लगानीको क्षेत्र बिस्तारै बद्लिंदै गएको हो?

द्विपक्षीयमा यस्तो प्रभाव देखिंदैन। बहुपक्षीय साझेदारहरूले भने रोजगारी सिर्जना, मानव संसाधनलगायतमा बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसका लागि पूर्वाधार परियोनाको विकासदेखि कानुनी सुधार, डिजिटल इकोनमी बनाउन सहयोग चाहिए उनीहरूले तयार भएको बताउँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रको विकास हुने वातावरण बनाऊ भन्ने पनि उत्तिकै छन्। हाम्रो प्राथमकिता पनि यही नै हो। त्यसले गर्दा हाम्रो र हाम्रो दातृ निकायको प्राथमिकता फरक छैन।

वैदेशिक अनुदान वा सहायताका परियोजनामा दिइने कर छुट बेलाबेला विवाद आउँछ। महालेखाले पनि प्रश्न गर्ने गरेको छ। यसलाई पारदर्शी बनाएर विवादरहित बनाउन किन नसकिएको होला?

अनुदान र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायताका रुपमा दिइएको रकमबाट कर तिर्नुपर्दैन भन्ने हाम्रो नीति हो। दाताहरूले के भन्छन् भने- हामीले सहुलियतपूर्ण रुपमा दिएको रकम तिमीहरूको राजस्व खातामा हाल्नलाई होइन। यो उनीहरुको भनाइ स्वाभाविक  पनि हो।

हाम्रो भनाइ पनि के हो भने- अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा लिइएको रकम पूरा परियोजना लगाउने हो । त्यो परियोजमा सामग्री खरिद गर्दा लाग्ने करमा कि त सरकारले छुट दिनुपर्‍यो कि सरकारले आफ्नो स्रोतबाट राजस्व जम्मा गर्नपर्‍यो। त्यसकारणले गर्दा सरकारले तिर्नुभन्दा छुट दिनु सजिलो हुन्छ भनेर विगतमा छुटका अभ्यास गरिएको हो । किनभने हिजोको दिनमा म्यानुअल भुक्तानी प्रणाली हुँदा भुक्तानीमा निकै समय पनि लाग्थ्यो।

बहुपक्षीय सहायतामा हकमा कर छुटको व्यवस्था राख्न छोडिएको छ। द्विपक्षीय हकमा चाहिँ उनीहरूले कर छुटमा अलि बढी चासो राखेको देखिन्छ।  हाम्रो कानुन, आर्थिक ऐनअनुसार मात्रै छुट दिइन्छ। छुट संसद्‌मा पेस हुन्छ, राजपत्रमा पनि प्रकाशन हुन्छ। यो एकदमै पारदर्शी हुन्छ।  भविष्यमा विस्तारै खर्च प्रणालीमा जाने भन्ने नै नीति रहेको छ।