काठमाडौं। नगरेको अपराधको भारी ‘भ्रष्टाचारी’का रुपमा जबरजस्ती थोपरिन्छ भने, उसले के गर्न सक्छ? बुद्धिसागर लामिछानेले तीन सयभन्दा बढी पेजको पुस्तकबाटै जवाफ दिएका छन्- म भ्रष्टाचारी होइन।

नेपालमा वाइडबडी जहाज खरिदको नालीबेली उप-शीर्षकमा हालै प्रकाशनमा आएको पुस्तकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय दिने निकाय विशेष अदालतको फैसलामाथि कठोर प्रश्न गरेको छ।

‘मलाई धेरै दिनसम्म पनि अख्तियारले वाइडबडी खरिदको विषयमा मसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कुरा सपना जस्तो लागिरह्यो,’ बुद्धिसागरले लेखेका छन्, ‘अख्तियारले ममाथि लगाएको अभियोगपत्र हेरेपछि सम्मानित विशेष अदालतबाट सफाइ पाइन्छ भन्नेमा म शतप्रतिशत ढुक्क थिएँ।’

निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी अधिकांश ‘लोकसेवा तयारी’का पाठ्यक्रम तयारमा जुटेका हुन्छन्। सेवानिवृत्त भएकाले आत्मकथाबाट प्रशासन संयन्त्रबारे बुझाउने गरेको पाइन्छ। तर, सहसचिव लामिछानेले पुस्तक लेखनको निर्णय भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि गरे। आफूलाई भ्रष्टाचार नभएको तर्कमात्र उनले पुस्तकमा गरेका छैनन्, सँगै खरिद प्रक्रियाको नालीबेलीलाई दुरुस्तै उतारेका छन्।

अख्तियारको अनुसन्धान र विशेष अदालतको फैसला दुवैले दुवै संस्थाप्रति विश्वास धर्मराएको उनको लेखनले देखाउँछ। विशेष अदालतको त्रुटिगत फैसलाबाट पीडित भएपछि निजी र सार्वजनिक जीवनमा उनीमाथि प्रशस्त प्रश्न उठे। तिनका जवाफ दिएर साध्य थिएन। उनको करिअरमात्र होइन, वाइडबडीकै विषयमा हुने तर्क वितर्कको पनि सरल र चुस्त जवाफ थिएन। ‘मेरो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा जागिरे जीवनसँग धेरै प्रश्नहरू जोडिएर आए,’ उनले लेखेका छन्, ‘ती सबै प्रश्नको जवाफ दिनुको विकल्प मसँग थिएन।’

लामिछानेका अनुसार विशेषबाट फैसला आएको सातौँ दिन मध्यरातमा उनले तय गरे- वाइडबडीमाथि पुन: अध्ययन गर्छु। घटनालाई लिपिबद्ध गर्दै नजिर बनाउने तय गरे। त्यसैको प्रतिफल हो पुस्तक ‘म भ्रष्टाचारी होइन’।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतले विमान खरिदको सम्झौता ‘एमओयु’ अनुमोदन प्रक्रियामा संलग्न नभएका सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अनुमोदन प्रक्रियामा संलग्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई भने सफाइ दिएको थियो। अदालतले एमओयु अनुमोदन गर्ने २०७३ माघ १७ को बैठकमा अनुपस्थित लामिछानेलाई ‘उपस्थित रहेको’ भन्दै फैसलामा उल्लेख गरेको थियो। यसले फैसला पढ्ने जोसुकले पनि विशेष अदालतको ‘न्याय’माथि प्रश्न गरेका थिए।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सहसचिव लामिछाने नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य रहँदाको यस घटनालाई नेपालको चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका रुपमा लिइन्छ। लेखककै शब्दमा वाइडबडी भन्यो कि भ्रष्टाचार भन्ने अर्थ लाग्ने अवस्था बन्यो। भाषाशास्त्रीको शब्दमा एक अर्थको शब्द अर्कोमा फेरिँदा ‘अर्थान्तर’ हुन्छ। नेपाली समाजमा वाइडबडीको अर्थ त्यसरी नै अर्थान्तर भएको छ। 

‘अभियोग लगाउने उद्देश्यले अख्तियारले बदनियतपूर्वक संकलन गरेका प्रमाण कागजको न त अख्तियार आफैंले कुनै परीक्षण गरेको देखियो, न त ती प्रमाण कागजातहरू कुनै पनि प्रतिवादीहरूलाई देखाइएको वा त्यसमाथि आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिइयो,’ उनले अख्तियारको कच्चा कामबारे लेखेका छन्, ‘अख्तियारका अनुसन्धानकर्तालाई विमानको वेट, वेट भेरियन्ट, स्ट्रक्चरल वेट र सर्टिफाइड वेटको फरक… यसको प्रयोग अदिबारे कुनै ज्ञान छैन।’

विशेष अदालतले दिएको फैसलाका त्रुटिहरू रोचक छन्। तीनलाई उनले शृंखलाबद्ध रुपमा पुस्तकमा उजागर गरेका छन्।

त्यसैको असर, लेखक लामिछानेले विषयसूची लगत्तै राखेका छन् – पारिभाषिक शब्दहरू। यसमा १० वटा प्रविधिक शब्दावली र त्यसको अर्थसहित विस्तारमा व्याख्या गरिएको छ। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि यस्ता प्राविधिक शब्दावलीमाथि विशेष अदालतले नै २०८१ भदौ ३१ गते नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेर त्यसको अर्थ के हो खुलाउन अनुरोध गरेको थियो। यसबाट पनि अख्तियारको छानबिन कति कमजोर धरातलमा भएको थियो भन्ने खुलाउँछ।  

नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले २०७३ असोज ७ गते दुई वाइडबडी जहाज खरिदको निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यही प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले ३२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरि २०८० चैत २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

दिनेशकुमार थपलिँदा सचिव हुँदा वाइडबडी विमान किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो जसलाई उनीपछिका सचिव प्रेमकुमार राईले निरन्तरता दिए। थपलिया र राई पछि निर्वाचन आयोग र अख्तियारका प्रमुख बनाइए। लामिछानेलाई २०७१ असोज २९ निगम सञ्चालक समिति सदस्यमा पठाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो। विशेष लामिछानेको हकमा एक वर्ष ६ महिना कैद र बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।

‘पहिले म आरोपित थिएँ, अब म भ्रष्टाचारी प्रमाणित गरिएँ,’ उनले लेखेका छन्, ‘विशेष अदालतले म जस्तो एक करोडको क्षमता नहुनेलाई अर्बौंको नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै २५ करोडको भारी बोकायो।’

बुद्धिसागर लामिछानेलाई विशेषले फैसलामा – ‘अपारदर्शी प्रस्ताव स्वीकार गरेको, परामशर्शदातासँग मिलेमतो गरेको स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराएको’ उल्लेख गरेको छ। आफैंले गरेको निर्णयविपरीत बिना बैंक ग्यारेन्टी प्रतिबद्धता बापतको रकम भुक्तानी दिने सहितको एमओयु स्वीकृत गरेको फैसलामा उल्लेख छ। तर, उक्त एमओयु स्वीकृत दिने अन्तिम बैठकमा लामिछाने अनुपस्थित थिए।

विशेष अदालतले दिएको फैसलाका त्रुटिहरू रोचक छन्। तीनलाई उनले शृंखलाबद्ध रुपमा पुस्तकमा उजागर गरेका छन्। ‘आरोपित विदेशीहरूमध्ये चार जनाले अदालतमा पठाएको लिखित जवाफ फैसलाको एक स्थानमा र अर्को एक जनाले पठाएको लिखित जवाफ अर्को स्थानमा उल्लेख भएको रहेछ। उनीहरूको जवाफमा उल्लेख भएका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू फैसलामा उल्लेख गरिएको र केही नभएको पाएँ,’ उनले लेखेका छन्।

सिंगो वाइडबडी प्रकरणलाई सहज रुपमा बुझाउन खोजेको पुस्तकले अख्तियार अनुसन्धान र विशेष अदालतको न्यायमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ।

त्रुटिसँगै अख्तियारप्रति विशेष अदालतले फैसलामा कडा टिप्पणी समेत गरेको छ। विशेषले व्यक्ति छानीछानी मुद्दा लगाएको टिप्पणी गरेबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यसको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको थियो। त्यसमा भनिएको थियो – ‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ।’

यस केसमा विशेष अदालतले सुरुमा दिएको फैसलाको आदेशलाई अनलाइनमा अपलोड गरेर फेरि हटाएको थियो। त्यसैले उनले न्यायालयमाथि प्रश्न गरेका छन्, ‘मलाई ताज्जुब लागेको के भने फैसलाको संक्षिप्त आदेश र पूर्णपाठमा मलाई कसुरदार ठहर गर्दा आधार लिइएको समग्र वस्तुस्थिति नै परिवर्तन हुनुलाई लेखाइ वा टाइपको सामान्य त्रुटि सुधार भन्ने हो वा असामान्य त्रुटि सुधार?’

आत्मरक्षाका लागि बुद्धिसागर लामिछानेले लेखेको पुस्तकले एक व्यक्तिको मात्र प्रतिरक्षा गरेको छैन। यसले निजामती सेवामा रहने कर्मचारीको जोखिमपूर्ण अवस्था निर्णय लिन नचाहने स्वभावको कारण खोतलेको छ। सिंगो वाइडबडी प्रकरणलाई सहज रुपमा बुझाउन खोजेको छ। अख्तियार अनुसन्धान र विशेष अदालतको न्यायमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ।

लेखकले पुस्तकमा आफूलाई प्रष्ट रुपमा उभ्याएका मात्र छैनन्, उजुरी, अनुसन्धान र फैसलाका त्रुटिहरू एक-एक गरी केलाएका छन्। लेखनमा प्रमाणहरू पेस गरेका छन्। अनि आफैंले आफ्नो पुस्तकमाथि लेखेका छन्, ‘छनोटपूर्ण अभियोजन भएको स्विकार्दा-स्विकार्दै पनि अदलतबाट त्यही त्रुटिपूर्ण अभियोजनलाई स्थापित गर्ने गरी फैसला कसरी गरिँदो रहेछ भन्ने तथ्य-प्रमाण पनि यो पुस्तक बन्नेछ।’

वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम न्यायिक निरुपण हुन बाँकी छ। कानुनका विद्यार्थी समेत रहिसकेका लामिछानेको पुस्तकले न्याय निरुपणमा भएका त्रुटि केस्रा-केस्रामा व्याख्या गरिदिनु र त्यसका लागि आधारभूत तथ्य-प्रमाणसमेत जुटाइदिनुले एउटा गहकिलो ‘रेफरेन्स’ निर्माण गरेको छ। यतिमात्र हो कि लामिछानेले जस्तै अख्तियारको अनुसन्धान र विशेष अदालतको न्यायिक निरुपण कसैले बेहोर्न नपरोस्।