पुँजी बजार कार्यदलले ५ दिनमा के डेलिभर गर्ला, त्यो मलाई थाहा छैन। तर, बजारले भने आफ्नो फैसला दिइसकेको छ। गत बिहीबार १६० अंकले बजार घटिरहँदा एउटा कमजोरी भने पक्कै उदांगिएको छ। यद्यपि, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका केही राम्रा कदमहरूका कारण आइतबार बजारले १११ अंकको बाउन्स ब्याक पनि गरेको छ।

अर्थमन्त्री खनाल गति र अनुशासनसहित अघि बढ्नुभएको छ। उहाँले प्रयोगविहीन बजेटका शीर्षकहरूबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निर्वाचन र पुनःनिर्माणतर्फ मोड्नुभएको छ। उहाँले व्यवसाय पुनरुत्थान योजना घोषणा गर्नुभएको छ, जसमा शोकमा परेका परिवारलाई राहत, सार्वजनिक संरचना पुनःनिर्माण र निजी पुनःनिर्माणलाई भन्सार र करमार्फत सहज बनाउने व्यवस्था समावेश छ। उहाँले दातामाथि निर्भर नभई खर्चमा संयमता अपनाउने वाचा गर्नुभएको छ। उहाँले बीमा कम्पनी र व्यवसायीहरूसँग भेट गरी बीमा दाबी पेस गर्न आग्रह गर्नुभएको छ र आंशिक भुक्तानी अग्रिम दिने आश्वासन पनि दिनुभएको छ।

यी बलिया प्रारम्भिक कदमहरू हुन्। यी कदमहरूले वित्तीय प्रणालीहरूको विश्वास जितिसकेका छन्। लगानीकर्ता, परिवार र व्यवसायीहरूले छिटो र दृढ निर्णय गर्ने अर्थमन्त्री देखेका छन्। तर, एउटा ‘फल्ट-लाइन’ अझै उदांगो छ।

बीमा-बैंकिङ ‘फल्ट-लाइन’

भदौको अशान्तिले बीमा क्षेत्रको क्षमता नाघ्नेगरि दाबी सिर्जना गरेको छ। गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए। अहिले उनीहरूमाझ ३५ देखि ४५ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी आएको छ। यदि पुनर्बीमा कम्पनीहरूले फराकिलो कभरेज दिए भने यो ९० अर्बसम्म पुग्न सक्छ। होटल क्षेत्रमै २५ अर्बको क्षति भएको रिपोर्ट गरिएको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटले २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी गरेको छ।

कागजी रुपमा हेर्दा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले धेरै हिस्सा बेहोर्ने देखिन्छ। तर, व्यवहारमा पैसा आउन वर्ष दिनभन्दा बढी समय लाग्छ। यस बीचमा स्थानीय बीमा कम्पनीहरूले नगद प्रवाह गर्न सक्ने छैनन्।

यो ढिलाइ नै खतरनाक हुन्छ, बीमा कम्पनीहरू सरकारी ऋणपत्र बेच्न बाध्य हुनेछन् र बैंक निक्षेपले बैंकको तरलता घटाउनेछ। बीमा भुक्तानी नपाउँदा होटल, पसल र कलकारखानाहरू ऋण तिर्न असमर्थ हुनेछन्। यसले बैंकको नन्-पर्फर्मिङ ऋण बढाउनेछ। अन्ततः रोजगारी गुम्नेछ, तलब रोकिनेछ भने ऋण तिर्न समस्या हुनेछ। यो शृंखला बीमा कम्पनीको हिसाब खातादेखि बैंक र परिवारको आम्दानीसम्म पुग्नेछ।

बजारले यो जोखिम देखिसकेको छ। कारोबार खुलेको दिन नेप्से १६० अंकले घट्यो, तीन पटक सर्किट ब्रेकर लाग्यो। निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर ५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्यो। होटलको सेयर ७ प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लाग्यो। अर्को दिन १११ अंकले बाउन्स ब्याक गरेको भए पनि यो केवल भावना मात्रै थिएन, यो त प्रणालीमै कमजोरी भएको फैसला थियो।

भेट्न नसकिएको ‘फायर ब्रेक’

यो ‘फल्ट-लाइन’ सिल गर्नका लागि बीमा दाबी भुक्तानी कोषमा सरकारी सहयोग चाहिन्छ।

सरकार, राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीबाट २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक कोष बनाउन सकिन्छ। यसबाट प्रमाणित दाबी छिटो भुक्तानी गर्न मिल्छ, आधा ३० दिनभित्र र बाँकी ९० दिनभित्र। पुनर्बीमा कम्पनीबाट पैसा आएपछि उक्त कोष पुनः भरिनेछ। १८ देखि २४ महिनापछि जे कमी रहन्छ, त्यसलाई बीमा कम्पनी र सरकारले मिलेर पूरा गर्न सक्छन्। पारदर्शिता मुख्य विषय रहनेछ। हरेक हप्ता पेस भएका दाबीहरू, भुक्तानी र फिर्ता भएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

यो धरौटी मात्रै होइन। यो तरलताको पुल हो जसले बीमाले बेहोरेको क्षतिलाई सिधै प्रोत्साहनमा बदल्छ। यसबाट पैसा व्यवसाय र परिवारसम्म पुग्नेछ जसले पुनःनिर्माण र रोजगारीमा मद्दत गर्नेछ। यस्तो नभए नेपाल बीमा संकट, बैंकिङ संकट र पारिवारिक संकटको चक्रमा फस्नेछ।

स्थिरताका लागि ३ आधार

नेपालको स्थिरता रणनीतिका दुई आधारहरू अघि बढिसकेका छन्।

• सार्वजनिक सम्पत्ति र मानवीय आवश्यकताका लागि राहत र पुनर्निर्माण कोष, जसमा १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिको अनुमान गरिएको छ।
• पुँजी बजार कार्यदल जसले नेप्सेको ठूलो गिरावटपछि स्थिरता ल्याउन खोजेको छ।
• दाबी कोष बनाउन बाँकी छ।

यी तीन आधारले संयुक्त रुपमा बीमा संकटलाई वित्तीय संकटमा बदलिनबाट रोक्न सक्छन्।

नेप्सेको चेतावनी

नेपालको रिकभरी तीनवटा ‘इन्टरलक्ड फायर ब्रेक’मा अडिएको छ। जसमा सेयर बजारले प्रणालीमा कहाँनेर चिरा परेको छ भनेर देखाइदिएको छ।

कारोबार खुलेपछि नेप्से १६०.३३ अंकले घट्यो। तीन पटक सर्किट ब्रेकर लाग्यो। चार मिनेट मात्र कारोबार भयो। ७२ करोड ८७ लाख रुपैयाँको कारोबार भयो। यो तरलता फ्रिज भएको उदाहरण हो। सबैभन्दा बढी क्षति त्यही क्षेत्रमा देखियो जुन अर्थतन्त्रमा संवेदनशील छ। कारोबार ९.३४ प्रतिशतले घट्यो। अन्य सूचक (हिमालयन रि र नेपाल रि रहेको) ७.४८ प्रतिशत घट्यो। होटल र पर्यटन ७.२४ प्रतिशतले घट्यो। लगानी ७.१८ प्रतिशत घट्यो।

यसको अर्थ लगानीकर्ताले निराशा मात्र देखाएका होइनन्, बीमा भुक्तानी ढिला हुने, पुनर्बीमा अनिश्चित हुने र बैंक तथा पर्यटनमा असर पर्ने जोखिम मूल्यमा देखाइदिएका छन्। केही अनुमानअनुसार करिब २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्य केही मिनेटमै हरायो। यो सामान्य उतारचढाव होइन, विश्वास गुमेको प्रमाण हो।

एउटा आधार (दाबी कोष) नहुँदा किन यो संकटलाई ट्रिगर गर्‍यो त?

भुक्तानी नभएका दाबीले तीन च्यानलमार्फत बजारमा असर पुर्‍याउनेछन्।

पहिलो, एसेट लिक्विडेसन च्यानल (बीमा कम्पनी-बोन्ड/निक्षेप-बैंक)। निर्जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नो पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सरकारी ऋणपत्रमा राख्नुपर्ने नियम छ। कोषविना ठूला भुक्तानीहरू गर्नुपर्दा बन्ड बिक्री वा निक्षेप निकाल्न बाध्य पार्छ। यसले बैंक तरलता घटाउँछ र पुनःनिर्माणका लागि ऋण आवश्यक पर्दा प्रतिफल उठाउँछ। इक्विटी लगानीकर्ताहरूले त्यो सम्भावनालाई छिट्टै बेवास्ता गर्छन्।

दोस्रो, क्रेडिट इम्पेयरमेन्ट च्यानल (भुक्तानी हुन बाँकी दाबी-स्थिर नगद प्रवाह-एनपीएलहरू)। होटल क्षेत्रमै २५ अर्बको क्षति भएको छ। हिल्टन काठमाडौं जस्ता ‘सिग्नेचर एसेटहरू’ले करिब ८ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ भने बीमा गरिएको मूल्य ७ अर्ब रुपैयाँको छ। यदि बीमा भुक्तानी ढिला भयो भने ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। यसले बैंकको एनपीएल बढाउँछ। यो लगानीकर्ताहरूले होटल तथा पर्यटन र लगानी काउन्टरहरू त्याग्नुको अर्को कारण बन्न सक्नेछ।

तेस्रो, रिइन्स्योरेन्स ल्याग/कभरेज च्यानल (नीति शब्दावली-समय-पुनर्बीमक)। नेपालको नियमअनुसार ठूलो सम्पत्तिमा आरएसएमडी कभरेज गर्नुपर्छ। तर, नीति शब्दावली तथा रिकभरी प्रक्रियाका कारण पुनर्बीमाबाट पैसा आउन ढिला हुन्छ। यसै जोखिमका कारण बजारले ‘अन्य’ सूचक (पुनर्बीमा समेत भएको) घटाएको हो।

अरू दुई आधार मात्रै किन पर्याप्त छैनन्?

राहत र पुनःनिर्माण कोषले राज्यलाई बलियो बनाउँछ तर निजी बीमा क्षतिलाई नगदमा बदल्न सक्दैन।

पुँजी बजार कार्यदलले ‘डिसक्लोजर’ र ‘प्लम्बिङ’ सुधार गर्न सक्छ तर बीमा कम्पनीलाई तुरुन्तै पैसा जुटाउन सक्दैन भने ऋणको नगद प्रवाहको बारेमा बैंकहरूलाई आश्वस्त पार्न पनि सक्दैन। त्यसैले बजारमा विश्वास फर्किएको छैन किनकी लगानीकर्ताले प्रमाणित भुक्तानी देख्न चाहेका छन्, खोक्रो आश्वासन होइन।

तेस्रो आधार (दाबी कोष) अहिले किन जरुरी छ?

दाबी कोषले तीनै च्यानलको असर तुरुन्तै रोक्न सक्छ। २०-२५ अर्ब रुपैयाँको राज्य समर्थित कोषले ३० दिनभित्र ५० प्रतिशत र ९० दिनभित्र बाँकी रकम तिर्छ। पुनर्बीमाबाट पैसा आउँदा कोष फेरि भरिन्छ। यसले ऋणपत्र बेच्न नपर्ने, ऋणीलाई समयमै तिर्न सक्ने र लगानीकर्तालाई स्पष्ट समय देखाउने व्यवस्था गर्छ।

यो नियम र वास्तविकता दुवैसँग मेल खान्छ। आरएसएमडी कभर अनिवार्य छ; होटलहरूको क्षति ठूलो र प्रष्ट छ। कुनै पनि ‘बिड’ तरलता प्रस्तुत नगरेकाले सेलरको मानसिकता उत्पन्न हुँदा सर्किट लागेको थियो। एक कोषले उक्त विरोधाभासलाई पूर्वानुमान योग्य नगद प्रवाहमा परिणत गर्छ।

कोष एक समय निर्धारण पुल हो, बेकार कुरा होइन। यो पहिले नै सम्झौता भएको पुनर्बीमा प्रयोग गरेर दायित्व पूरा गर्छ।

बटमलाइन

सेयर बजारले देखाइसकेको छ कि यदि दाबी कोष बनाइएन भने बीमा कम्पनीले नगद जुटाउन संघर्ष गर्ने, बैंकले झट्का खाने र परिवारले खर्च बेहोर्नु लगानीकर्ताहरूले बुझिसकेका छन्। यो ‘फल्ट-लाइन’ सिल गर्न सके अरू दुई आधारले वास्तवमै काम गर्न थाल्नेछन्। सिल नगरिए फेरि संकट आउँछ।

विश्वास र सावधानी

अर्थमन्त्री खनालका प्रारम्भिक कदमहरू प्रशंसनीय छन्। बजेटमा अनुशासन, राहत योजना र बजार स्थिरताको प्रयासले विश्वास दिलाएको छ। तर, विश्वास स्थायी हुँदैन। बीमा-बैंकिङ ‘फल्ट-लाइन’ सिल नगरे आजको उपलब्धि हराउन सक्छ। डिफल्ट बढ्छ, पुनःनिर्माणका आयातले मुद्रास्फीति बढ्छ र परिवार अझै संकटमा पर्छन्।

अर्थमन्त्री खनालले विश्वास जित्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी रहेको ‘फायर ब्रेक’ बनाएर यसलाई स्थायी बनाउनतर्फ कदम चाल्नुपर्छ।

(प्रवेश रिजाल न्यूयोर्कमा आधारित एक ग्लोबल बैंकिङ कार्यकारी हुन्, उनीसँग वित्त र पुँजी बजारको गहिरो अनुभव छ।)