काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सोमबारको संचालक समिति बैठकमा १० वटा एजेण्डा थिए।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य १० एजेण्डामध्ये डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिलाई पूर्णता दिनेमा केन्द्रित थिए।

उच्च स्रोतका अनुसार समितिलाई पूर्णता दिनकै लागि मन्त्री खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई पनि बैठकमा राखेका थिए। बैठकमा मन्त्री खड्का समितिलाई जसरी पनि पूर्णता दिने भन्दै कडीकडाउ रुपमा प्रस्तुत भए।

उनले प्राधिकरणको कानुन विभागका कर्मचारीलाई एक एक गर्दै समितिमा किन नबसेको भन्दै हप्काए। ‘सरकारले बनाएको कमिटीमा बस्न किन अस्वीकार गर्ने?,’ मन्त्री खड्काको भनाई उद्यृत गर्दै एक संचालकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘समितिमा बस्दिन भन्नेलाई कारवाही पनि होला नि।’

खड्काले एक एक गर्दै हप्कीदप्की गर्दा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पनि साथ दिए। बैठकमा बोलाइएका कानुन विभागका निर्देशक शिव आचार्यले समितिमा रहेर काम गर्न अस्वीकार गरेपछि खड्का आक्रोशित बनेका थिए।

‘उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्छ भनेर अदालतमा बहस हुँदा हामीले यसअघि नै प्राधिकरणका तर्फबाट बहस पैरवी गरेका थियौं। त्यसैले अहिले उद्योगीको निवेदनमाथि हामीले समितिमा रहेर सुनुवाइ गर्न मिल्दैन। यसमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ,’ आचार्यको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले म सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सक्दिन।’

आचार्यको यो भनाइ पछि खड्का आक्रोशित बनेका थिए।

आचार्यले कानुन विभागको निर्देशकको जिम्मेवारी पाउनुअघिका कामु निर्देशक रमेश घिमिरेलाई पनि खड्काले बैठकमा बोलाएका थिए। उनले पनि आचार्यकै भनाइ दोहोर्‍याए। घिमिरेले पनि बस्न अस्वीकार गरेपछि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले समितिमा आफैं बस्ने बताए।

घिमिरेलाई कामु निर्देशकको जिम्मेवारी दिइनुअघि कानुन विभागको निर्देशकमा वेल प्रसाद शर्मा थिए। उनले पनि प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिमा बस्न नमानेर सरुवा मागेका थिए। आफूले अवकाश पाउन एक वर्षभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा मन्त्रीको चाहना अनुसार काम गरेर विवादमा नपर्ने भन्दै उनी एक महिना अगाडि अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनामा सरुवा भइसकेका छन्।

किन अस्वीकार गर्दैछन् कर्मचारी ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको झण्डै सवा ८ अर्ब रुपैयाँको विवाद सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियारसम्म पुगेको छ।

पछिल्लो दुई वर्षदेखि सार्वजनिक बहसमा आएको यो विषयमा कर्मचारी तहको पुनरवलोकन समितिले निर्णय गर्दा थप विवाद हुने त्रास छ। त्यसमा पनि राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने सवा ८ अर्ब रुपैयाँ डिसमिस पार्ने योजनासहित खड्का र शाक्यले समितिलाई पूर्णता दिन खोजेका हुन्।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक लाभ लिनकै लागि कर्मचारीलाई मोहरा बनाउन खोजिएको हो।

‘पुनरवलोकन समितिमार्फत सवा ८ अर्ब डिसमिस पार्ने योजना बनाइएको छ। त्यो योजना डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत अर्बभन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्ने केही व्यवसायीले बनाएका छन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक नेतृत्वलाई मिलाएर केही करोड दिने र राज्यको ढुकुटीमा एक रुपैयाँ पनि नदिने योजनामा सामान्य कर्मचारी किन पर्छन् र?’

प्राधिकरणको कानुन विभाग स्रोतका अनुसार यसअघि कर फछर्यौट आयोगको निर्णय विवादित भएर त्यसका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा लागे जस्तै आफूहरु पनि तानिने डरले कर्मचारीले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन्।

आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ७३ कर फछर्यौटका निवेदनमा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाएको थियो। यो निर्णयमा ११ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो।

‘कर फछर्यौट भन्दा पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको विवाद पेचिलो छ। यसमा बसेर हामीलाई हत्कडी लगाउनु छैन,’ समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका एक कर्मचारीले भने, ‘राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएर कुनै नेताको गोजी भर्न हामी मोहरा बन्दैनौं।’

ती कर्मचारीका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको एक मात्रै समाधान भनेको विद्युत नियमन आयोग हो। त्यो भन्दाबाहिर गएर हुने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने र विवादित बन्ने उनको बुझाइ छ।

हितेन्द्रको ‘यू-टर्न’

एक साताअघि ऊर्जामन्त्री खड्काले हितेन्द्रलाई मन्त्रालय बोलाएर राजीनामा मागेका थिए। आफूले भनेको कुनै पनि काम नगरेको भन्दै खड्काले हितेन्द्रलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न भनेका थिए।

राजीनामा मागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि हितेन्द्रलाई भोलिपल्टै मन्त्री खड्काले बोलाए। स्रोतका अनुसार हितेन्द्रले राजीनामा मागेको विषयमा बाहिर नभनेको र आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सचेत हुने मन्त्री खड्कासामु बताए।

स्रोतका अनुसार जागिर जोगाउनकै लागि हितेन्द्रले हदैसम्मको लचकता देखाएका थिए। त्यसपछि मन्त्री खड्काले आफूले भनेअनुसार काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता हितेन्द्रसँग मागे।

त्यही प्रतिवद्धता अनुसार अघिल्लो साता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा ऊर्जामन्त्री खड्काले हितेन्द्रलाई बोलाएका थिए। हितेन्द्र बुढानीलकण्ठ पुग्दा कांग्रेसका अर्का एक मन्त्रीसहित एक शक्तिशाली व्यवसायी समेत थिए।

स्रोतका अनुसार त्यो छलफलमा हितेन्द्रलाई विवादित निर्णय धमाधम गर्न दबाब दिइएको थियो।

हितेन्द्रले भने बुढानीलकण्ठमा ऊर्जामन्त्रीसहित छलफल गरेको अस्वीकार गरे। ‘म बुढानीलकण्ठ गएको छैन,’ उनले भने।