हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण राष्ट्र हो। जलस्रोतमा धनी, कृषि र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको हाम्रो देशको दैलेखमा मिथेन ग्यासको खानी रहेको पुष्टि हुनुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नयाँ र उत्साहजनक आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ। यो खोजले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भरताको दिशातर्फ लैजानुका साथै औद्योगिकीकरणका लागि नयाँ मार्गहरू खोल्न सक्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ भने चुनौती पनि थपेको छ।

प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता सधैं समृद्धिको सूचक नहुन सक्छ। अर्थशास्त्रमा ‘स्रोत अभिशाप’ वा ‘प्राकृतिक स्रोतको अभिशाप’ भनिने एउटा अवधारणा छ जसले प्राकृतिक स्रोतमा धनी देशहरू कसरी आर्थिक वृद्धिमा पछाडि पर्न सक्छन् वा विभिन्न समस्याको चपेटामा पर्न सक्छन् भन्ने कुराको व्याख्या गर्दछ। नेपालले यस सिद्धान्तलाई मनन् गर्दै आफ्नो नवस्थापित प्राकृतिक स्रोतलाई जनताको हितमा कसरी उपयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे अन्य देशका अनुभवबाट गहन पाठ सिक्न जरुरी छ।

नेपालको ऊर्जा परिदृश्य र विश्वव्यापी सन्दर्भ

नेपालको ऊर्जा खपतको मुख्य स्रोत अझै पनि परम्परागत ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा, कृषि अवशेष आदि) हो, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा। कुल ऊर्जा खपतको ठूलो हिस्सा परम्परागत स्रोतबाटै पूर्ति भइरहेको छ। सहरी क्षेत्रमा र केही हदसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तार भए पनि औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा स्वच्छ, भरपर्दो र पर्याप्त ऊर्जाको माग निरन्तर बढिरहेको छ। जलविद्युत् नेपालको प्रमुख सम्भावित ऊर्जा स्रोत भए पनि यसको कुल क्षमताको सानो हिस्सा मात्र उपयोग हुन सकेको छ, जसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत संरचना र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव नै रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता वैकल्पिक नवीकरणीय स्रोतहरूको सम्भावना भए पनि ती अझै प्रारम्भिक चरणमा छन् र ठूला औद्योगिक माग पूरा गर्न पर्याप्त छैनन्।

विश्वमा ऊर्जा खपतको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने, विकसित राष्ट्रहरूमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत अत्यधिक उच्च छ, जुन उनीहरूको उन्नत औद्योगिकीकरण, उच्च जीवनस्तर र सेवा क्षेत्रको विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। उदाहरणका लागि, नर्वे जस्ता देशहरूले आफ्नो जलविद्युत् सम्पदाको अधिकतम उपयोग गरी स्वच्छ ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र विकास गरेका छन्। यसको ठीक विपरीत, मध्यपूर्वका देशहरू (जस्तै: संयुक्त अरब इमिरेट्स) तेल र ग्यासमा अत्यधिक निर्भर छन्, जहाँ उनीहरूको राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा हाइड्रोकार्बन निर्यातबाट आउँछ।

यद्यपि, नाइजेरिया र भेनेजुएला जस्ता राष्ट्रहरू तेलमा धनी भए पनि, कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र आर्थिक विविधीकरणको अभावका कारण ऊर्जा सुरक्षा र पहुँचमा गम्भीर चुनौती भोगिरहेका छन्, जहाँ ठूलो जनसंख्या ऊर्जा गरिबीको चपेटामा छ। नेपालको सन्दर्भमा, औद्योगिक क्षेत्रको ऊर्जा माग पूरा गर्न र समग्र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन स्वच्छ र दिगो ऊर्जा स्रोतको आवश्यकता टड्कारो छ। यसै सन्दर्भमा दैलेखमा भेटिएको मिथेन ग्यास राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र औद्योगिकीकरणका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ।

स्रोत अभिशाप : एक विस्तृत विश्लेषण

स्रोत अभिशाप भन्नाले प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता भएका देशहरूमा कमजोर आर्थिक वृद्धि, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्बलीकरण जस्ता नकारात्मक परिणामहरू देखिने प्रवृत्ति भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसका केही प्रमुख कारणहरू निम्न रहेका छन्:

• संस्थागत कमजोरी र भ्रष्टाचारको जालो: प्राकृतिक स्रोतबाट आउने ठूलो र सजिलो राजस्वले सरकारलाई नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट विमुख गराउन सक्छ। कर तिर्ने नागरिकको भन्दा प्राकृतिक स्रोतबाट आउने ‘रेंट’मा सरकारको निर्भरता बढ्दा पारदर्शिता घट्छ र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्छ। यसले राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँदै विधिको शासनलाई चुनौती दिन सक्छ।
• मूल्य अस्थिरताको प्रभाव: कच्चा पदार्थ (जस्तै: तेल, ग्यास) को अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा हुने तीव्र उतारचढावले प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक अस्थिर बनाउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य घट्दा राष्ट्रिय आम्दानीमा ठूलो ह्रास आउँछ, जसले बजेट घाटा, विकास परियोजनाहरूमा ढिलाई र समग्र आर्थिक संकट निम्त्याउँन सक्छ।
• सीमित विविधीकरणको जाल: प्राकृतिक स्रोतको सहज उपलब्धताले नीति निर्माताहरूलाई अन्य आर्थिक क्षेत्रहरू (जस्तै: उत्पादन, प्रविधि, सेवा) को विकासमा ध्यान दिनबाट विमुख गराउन सक्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई एकल स्रोतमा अत्याधिक निर्भर बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्‍याउँन सक्छ।
• डच डिजिजको जोखिम: यो अवधारणा प्राकृतिक स्रोत निर्यातबाट प्राप्त हुने अत्यधिक विदेशी मुद्राका कारण राष्ट्रिय मुद्राको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बलियो हुने प्रक्रियालाई जनाउँछ। मुद्रा बलियो हुँदा अन्य निर्यातमुखी उद्योगहरू (जस्तै: कृषि उत्पादन, हस्तकला, उत्पादनमूलक वस्तुहरू) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो भई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्छन्। यसले अर्थतन्त्रमा विविधीकरणको अभाव ल्याउँछ र प्राकृतिक स्रोतको मूल्यमा आउने उतारचढावले समग्र अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

नर्वे र नाइजेरिया : फरक बाटा र फरक गन्तव्य

स्रोत अभिशापको अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमा बुझ्नका लागि नर्वे र नाइजेरियाको तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्तै शिक्षाप्रद छ। दुवै देश तेलमा धनी भए पनि उनीहरूले आफ्नो स्रोत व्यवस्थापनमा बिलकुलै फरक नीति र दृष्टिकोण अपनाए, जसका कारण उनीहरूको विकासको गन्तव्य पनि भिन्न रह्यो।

• नर्वेको दूरदर्शी सफलता : नर्वेले आफ्नो तेल सम्पदालाई अभिशापमा परिणत हुन नदिई वरदानमा रूपान्तरण गर्‍यो। सन् १९६९ मा उत्तरी सागरमा तेल फेला परेपछि नर्वेले तत्काल दूरदर्शी र दीर्घकालीन नीतिहरू अपनायो।
  • सार्वभौम धन कोष : नर्वेले तेलबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई विश्वव्यापी सरकारी निवृत्तभरण कोष (नर्वे सरकार पेन्सन फण्ड ग्लोबल) नामक विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम धन कोषमा जम्मा गर्‍यो। यो कोषले तेलको राजस्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानी गर्छ, जसले भविष्यका पुस्ताका लागि सम्पत्ति सुरक्षित राख्नुका साथै तेल मूल्यको अस्थिरताबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई जोगाउँछ। यो कोषको प्रयोग सीमित र स्पष्ट मापदण्डमा आधारित छ।
  • उच्च पारदर्शिता र सुशासन : नर्वेले तेल तथा ग्यास क्षेत्रमा उच्च स्तरको पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्‍यो। राजस्व संकलन, इजाजतपत्र वितरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्‍यो। जनतालाई स्रोतको व्यवस्थापनबारे निरन्तर जानकारी गराइरह्यो।
  • दीर्घकालीन योजना र विवेकपूर्ण लगानी : नर्वेले क्षणिक लाभभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दियो। तेलबाट प्राप्त राजस्वलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गरी मानव विकास सूचकांकलाई उच्च बनायो।
  • आर्थिक विविधीकरणको निरन्तर प्रयास : नर्वेले तेलमा मात्र निर्भर नभई प्रविधि, माछापालन, जलविद्युत् र सेवा क्षेत्रजस्ता अन्य उद्योगहरूलाई पनि निरन्तर प्रोत्साहन गरिरह्यो। यसले अर्थतन्त्रलाई एकतर्फी हुनबाट रोकी विविध क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्‍यो।
  • बलियो लोकतान्त्रिक संस्था : नर्वेका बलिया र परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले स्रोत व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गरी व्यावसायिकता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गरे।

• नाइजेरियाको चुनौती र स्रोत अभिशाप : नाइजेरिया, अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक भए पनि स्रोत अभिशापको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुग्यो।
  • व्यापक भ्रष्टाचार र कमजोर संस्थागत संरचना : तेल राजस्वको ठूलो हिस्सा व्यापक भ्रष्टाचारमा हरायो र यसको व्यवस्थित तथा पारदर्शी वितरण हुन सकेन। कमजोर संस्थागत संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले भ्रष्टाचार मौलायो।
  • राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व : तेलको नियन्त्रणका लागि राजनीतिक द्वन्द्व, जातीय कलह र क्षेत्रीय अस्थिरता बढ्यो। नाइजर डेल्टा क्षेत्रमा तेलका कारण स्थानीय समुदाय र सरकारबीच द्वन्द्व चर्कियो।
  • आर्थिक विविधीकरणको अभाव : तेलमा अत्यधिक निर्भरताले कृषि र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई कमजोर बनायो। यसले बेरोजगारी, गरिबी र आय असमानता बढ्यो।
  • वातावरणीय क्षति र सामाजिक अन्याय : तेल उत्खननले ठूलो मात्रामा वातावरणीय प्रदूषण निम्त्यायो, जसले स्थानीय समुदायको जीवनयापन, कृषि र माछापालनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्‍यो। स्रोतबाट लाभान्वित हुने र नहुनेबीचको खाडल फराकिलो भयो।

भेनेजुएलाको अनुभव पनि नाइजेरियासँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ तेलको प्रचुरता भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, चरम आर्थिक संकट र जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाले देशलाई गम्भीर समस्यामा धकेल्यो।

नेपालले सिक्न सक्ने पाठ र मिथेन ग्यासबाट औद्योगिकीकरणको खाका

दैलेखमा मिथेन ग्यासको खानी रहेको पुष्टि हुनु नेपालका लागि आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। तर यो अवसरलाई अभिशापमा परिणत हुन नदिन नर्वेका अनुभव र नाइजेरियाका गल्तीहरूबाट गहन पाठ सिक्नुपर्छ। साथै, विज्ञहरूले वैकल्पिक ऊर्जा र समग्र ऊर्जा नीतिका बारेमा उठाएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै एक समग्र र दूरदर्शी नीति लागू गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

• एकीकृत ऊर्जा नीति र राष्ट्रिय सार्वभौम धन कोषको स्थापना :
  • नेपालले जलविद्युत्, सौर्य, वायु र अब मिथेन ग्यासजस्ता विभिन्न ऊर्जा स्रोतहरूलाई समेटेर एक एकीकृत, सन्तुलित र दीर्घकालीन ऊर्जा नीति बनाउनुपर्छ। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र परम्परागत इन्धनको आयातमा निर्भरता घटाउन सबै स्रोतको अधिकतम र दिगो उपयोगको प्रभावकारी नीति बनाई ईमान्दारितापूर्वक लागू गर्नुपर्छ।
  • दैलेखको ग्यास तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत (जलविद्युत्, खनिज) बाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई छुट्टै राष्ट्रिय सार्वभौम धन कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो कोषलाई वर्तमान पुस्ताको उपभोगका लागि नभई राष्ट्रिय विकासका दीर्घकालीन परियोजनाहरू (पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान) मा लगानी गर्ने, भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विवेकपूर्ण ढंगले लगानी गर्ने गरी स्पष्ट कानुन र मापदण्ड बनाउनुपर्छ। यसले क्षणिक राजनीतिक फाइदाका लागि स्रोतको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ।

• उच्च पारदर्शिता, सुशासन र सुदृढ संस्थागत संरचना :
  • प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्, प्रशोधन, राजस्व संकलन र वितरणमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ। ग्यास उत्खननका ठेक्कापट्टा प्रक्रियालाई निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र सार्वजनिक सुनुवाइयोग्य बनाइनुपर्छ।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। ‘नाइजेरियाली रोग’ बाट बच्नका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई व्यावसायिक, स्वायत्त र जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
  • संसदीय अनुगमन, नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको भूमिकालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

• मिथेन ग्यासको औद्योगिकीकरणमा रणनीतिक प्रयोग : दैलेखमा प्राप्त मिथेन ग्यास नेपालको औद्योगिकीकरणका लागि एक कोशे ढुंगा साबित हुन सक्छ। यसको बहुआयामिक प्रयोगले नयाँ उद्योगहरूको विकास र विद्यमान उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सक्छ।
  • रासायनिक मल कारखाना : नेपालमा रासायनिक मलको अत्यधिक माग र आयात हुने गरेको छ। मिथेन ग्यासलाई युरिया, अमोनिया जस्ता रासायनिक मल उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बचाउँछ। मल कारखानाले विद्युतको खपत अत्याधिक बढी गर्ने हुनाले विद्युत् निर्यात गर्नुको साटो देशमै खपत बढाई उच्च मुल्य अभिवृद्धिको सम्भावनालाई बढाउँछ।
  • पेट्रोकेमिकल उद्योग : मिथेनबाट विभिन्न पेट्रोकेमिकल उत्पादनहरू (जस्तै: प्लास्टिकका कच्चा पदार्थ, सिंथेटिक फाइबर, रबर, रङ्ग आदि) बनाउन सकिन्छ। यस्ता उद्योगहरूले नयाँ औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गर्छन् र कपडा, प्याकेजिङ, अटोमोबाइल जस्ता क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
  • सहरी ग्यास वितरण र घरायसी उपयोग : दैलेखबाट पाइपलाइनमार्फत प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा ग्यास आपूर्ति गरी खाना पकाउन, तातो पानी र अन्य घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। यसले एलपी ग्यासको आयात घटाउँछ र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच बढाउँछ।
  • विद्युत् उत्पादन : ग्यासमा आधारित थर्मल प्लान्टहरूबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो विशेषगरी हिउँदमा जलविद्युत् उत्पादन घट्दा ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न र औद्योगिक क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पूरक स्रोत बन्न सक्छ।
  • हाइड्रोजन उत्पादन (भविष्यको सम्भावना) : मिथेनबाट ‘ग्रे हाइड्रोजन’ उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसलाई भविष्यमा ‘ब्लु हाइड्रोजन’मा स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ (कार्बन क्याप्चर प्रविधि प्रयोग गरेर)। हाइड्रोजन भविष्यको स्वच्छ इन्धन हो, जसलाई यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
  • उद्यमशीलता र स्टार्टअप प्रोत्साहन : ग्यासमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न र यसको उप-उत्पादनमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई सरकारले नीतिगत र आर्थिक प्रोत्साहन दिएमा अनुसन्धानमा आधारित एक पूर्ण औद्योगिक इकोसिस्टमको निर्माण गर्न सकिन्छ।

• आर्थिक विविधीकरणमा जोड र मानव पुँजी विकास :
  • ग्यास र जलविद्युत् जस्ता ऊर्जा स्रोतमा मात्र निर्भर नभई कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। ऊर्जाको उपलब्धताले यी क्षेत्रहरूको विकासलाई थप टेवा पुर्‍याउन सक्छ। यसले ‘डच डिजिज’ को प्रभावलाई कम गरी सन्तुलित आर्थिक विकासमा मद्दत गर्न सक्छ।
  • प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्नुपर्छ। प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै विदेशी निर्भरता कम गर्छ र ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्न मद्दत गर्छ।

• वातावरणीय संरक्षण र स्थानीय समुदायको हित :
  • प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ। दिगो विकासका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
  • उत्खनन क्षेत्रका स्थानीय समुदायको सहभागिता, उनीहरूको जीवनयापनमा पर्ने असरको मूल्यांकन र उनीहरूलाई लाभको हिस्सा दिन स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। यसले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र द्वन्द्व रोक्न मद्दत गर्छ।

• बलियो कानुनी र नीतिगत आधार तथा राजनीतिक स्थिरता :
  • प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट, दूरगामी र कार्यान्वयन योग्य नीति तथा कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शी सोच र अस्थिरताले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू (जस्तै: अनधिकृत लाइसेन्स, अनावश्यक अवरोध) लाई निर्मूल गर्न राष्ट्रीय सहमति जुटाई स्थिर नीति लागु गरिनुपर्छ।
  • सरकारको प्राथमिकता र नीतिहरू दीर्घकालीन हुनुपर्छ, ताकि लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गरून् र विकास परियोजनाहरूले निरन्तरता पाऊन्।

दैलेखको मिथेन ग्यास खानी नेपालका लागि आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक अवसर हो। यो केवल ऊर्जाको स्रोत मात्र नभई औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र समग्र बिकासको माध्यम बन्न सक्छ। तर, यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसकेमा यो ‘स्रोत अभिशाप’ मा पनि परिणत हुन सक्छ, जसको उदाहरण नाइजेरिया र भेनेजुएलाले प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

नर्वे जस्ता सफल राष्ट्रहरूबाट सिकेर, सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक विविधीकरण (विशेषगरी मिथेन ग्यासलाई रणनीतिक रूपमा औद्योगिकीकरणमा प्रयोग गर्दै), दक्ष जनशक्ति विकास र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढेमा नेपालले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरूलाई जनताको हितमा अधिकतम उपयोग गर्दै समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्छ।

यो केवल ग्यास वा जलविद्युतको कुरा मात्र होइन, यो राष्ट्रको भविष्य निर्माणको एक महत्त्वपूर्ण मोड हो। सही नीति र कार्यान्वयनले नेपाललाई ‘स्रोत अभिशाप’ को जालोबाट बाहिर निकाल्दै आर्थिक प्रगतिको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ।