मुलुकलाई आर्थिक शिथिलताले ग्रसित तुल्याएको पनि ४ वर्ष भयो। यो अवधिमा सबैजसो सरकार, दलका शीर्ष नेता र आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवारहरूले आर्थिक शिथिलता हटाइ मुलुकलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता पटक-पटक व्यक्त गरे। अपेक्षा अनुसारको काम भने गर्न सकेका छैनन्। बजारले लगानीमैत्री नीति पर्खिरहेको छ। केन्द्रीय बैंकले यसलाई देखेको छ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार दुई तिहाइको हो। तर एक वर्ष बित्यो अर्थतन्त्रका समस्याको जरो पहिल्याउन सरकार अझै अलमलमै देखिएको छ। हालको बलियो सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लगातार काम गर्न पाएकाले आन्तरिक सूचकमा धेरै सुधारको सम्भावना थियो। तर, सरकार अनावश्यक विषयमा अलमलिँदा वित्तीय सूचकहरू अझै सबल हुन सकेका छैनन्।
आर्थिक संकट हटाउन वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सन्दर्भमा विभिन्न फोरमहरूमा पटक-पटक छलफल नभएका होइनन्। यस सम्बन्धमा विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूले सतही र रेडिमेड अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। सरकारका प्रतिनिधि वा अर्थमन्त्रीबाट ‘मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहे पनि अर्थतन्त्रमा केही चुनौती एवं दबाबमा रहेको’ र ‘लगानी प्रवर्धन हुँदै गएको’ विचारहरू पटक-पटक व्यक्त गर्ने गरेका हुन्छन्।
राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर वा उच्च पदस्थ पदाधिकारीले ‘खराब कर्जाले वित्तीय स्थायित्वलाई समस्यामा पारेको, २/४ जना व्यक्ति वा लगानीकर्ताहरू नहेरी मुलुक हेरेर र वित्तीय स्थायित्व एवं मुद्रास्फीतिलाई हेरेर’ मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने वकालत गर्ने गरेका हुन्छन्। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीले ‘खराब कर्जा बढ्दै गएको, गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको, थुप्रिएको सम्पत्ति बेच्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्नुपर्ने, प्राथमिक पुँजीकोषको गणना विधिलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने’ कुरा गर्छन्।
यसैगरी, ठूला लगानीकर्ता चालु पुँजी कर्जालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जालाई रिसेड्युलिङ गर्नुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर घटाउनु पर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउनुपर्ने र लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने आदि सुझाव विभिन्न फोरममा राख्ने गरेका छन्। सुझावहरू धेरै आइरहँदा पनि ४ वर्षदेखिको आर्थिक शिथिलता हट्न सकेको छैन।
न्यून तथा मध्यम आयस्रोत भएका धेरै व्यवसायी एवं लगानीकर्तालाई परेको मर्काको प्रतिनिधित्व त्यस्ता सुझाव दिने फोरममा खासै देखिँदैन। नीतिनिर्माता पनि गम्भीर देखिँदैनन्। यस्तोमा आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थान कसरी हुन्छ?
तथ्यांकमा सकारात्मक सूचक देखिए पनि त्यसको लाभ लिने क्षमता भने विकास भएको छैन। जबसम्म उपभोग, माग, उत्पादन, रोजगारी र लगानीको चक्र बलियो हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन।
बैंकको आर्थिक स्थिति एवं सरकारको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न, राजस्व, रोजगार एवं आर्थिक वृद्धि दर बढाउनका लागि लगानीकर्ता, ऋणी एवं व्यवसायीलाई केन्द्रविन्दु बनाई लगानीलाई चलायमान गराउन सक्ने गरी लगानी प्रवर्धन नीति ल्याउनु पर्छ। लगानीमैत्री नीति ल्याएपछि व्यवसाय चलायमान हुन्छ, लगानीकर्ता एवं व्यवसायीको आय बढ्छ, बैंकको खराब कर्जा घट्छ, राजस्व असुली समस्यामा सुधार हुन्छ।
केही वर्षदेखि मुलुकमा बाह्य परिसूचक अनुकूल छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर, चालु खाता लगायत बाह्य सूचक लगातार बलिया बनिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात २०८२ जेठ महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह करिब १६ खर्ब पुगेको छ अर्थात प्रति महिना औसत १ खर्ब ४५ अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको देखिन्छ। यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब २३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
२०८२ जेठ महिनामा सरकारको चालु खाता करिब ३ खर्ब रुपैयाँले बचतमा छ भने शोधनान्तर स्थिति करिब ५ खर्ब रुपैयाँले बचतमा छ। आयात-निर्यात दुवै बढेको छ। तथ्यांकमा सकारात्मक सूचक देखिए पनि त्यसको लाभ लिने क्षमता भने विकास भएको छैन। जबसम्म उपभोग, माग, उत्पादन, रोजगारी र लगानीको चक्र बलियो हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन।
अहिले लगानीमैत्री नीति नभएकाले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको सूचक कमजोर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह, सरकारी वित्त (चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता एवं अनुदानलगायत)मा सामान्य सुधार मात्र भएको छ। चालु वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएकोमा ११ महिनामा करिब ४१ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन। कुल राजस्व संकलनको लक्ष्यमा ११ महिनामा १० खर्बको हाराहारीमा मात्र उठेको छ। अर्थात करिब ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुने देखिन्छ।
वार्षिक राजस्व संकलनमा १२.७ प्रतिशत मात्र वृद्धि छ, जबकि चालु वर्ष सरकारको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य ३१ प्रतिशतभन्दा बढी छ। मुलुकको वैदेशिक अनुदान तथा सहायता परिचालनको अवस्था पनि नाजुक छ।
बितेका केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६/७ खर्बको हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। ऋणको ब्याजदर लगातार घट्दै गएको छ। तर, कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १२.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरेकोमा हाल ७ प्रतिशत मात्रको हाराहारीमा वृद्धि छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । तर, हाल बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा लक्ष्यभन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँले कम भएको छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाँकी एक महिनामा बैंकहरूले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन।
कुल पुँजी निर्माणमा कम्तीमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको छ। यो अवस्थामा कर्जाको माग नबढ्नुको असर अर्थतन्त्रको विस्तार र वृद्धिमा समेत परेको निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ। समग्र माग न्युन स्तरमा छ भने उपभोक्ताको खरिद क्षमता घटेको छ। उद्योगहरू क्षमताको औसतमा ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र चलेका छन्। बजारमा माग कम भएकाले आपूर्ति बढ्न सकेको छैन। खासगरी साना तथा मध्यम व्यवसायी एव लगानीकर्ताको अवस्था निकै कमजोर छ।
साना तथा मध्यम आयस्रोत भएका बहुसंख्यक लगानीकर्ता बैंकबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति नहुँदा विगतमा यी वर्गलाई सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गरेर नागरिकको आर्थिक चक्र (क्यास फ्लो) सक्रिय बनाउन सहयोग गर्दै आएका सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा केही वर्षयता समस्या थपिएको छ। जसले गर्दा नागरिकको नगद चक्र नै भत्किएकाले आयआर्जन मात्र नभई खरिद क्षमता पनि घटेको हो। यो क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार तथा राष्ट्र बैंक संवेदनशील भएको देखिँदैन।
अर्थतन्त्रका सबल बाह्य सूचकले सरकारलाई खर्च गर्ने पर्याप्त अवसर दिएको छ। आयात बढेको अवस्थामा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा खासै दबाबमा आउने जोखिम छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यापक रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको कुल राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा करिब ८५ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा करिब ८१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ। तर, निजी क्षेत्रको लगानी नाफा केन्द्रित हुन्छ। यसकारण तुलनात्मक नाफा नहुने अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तारको आँट गर्न चाहँदैन।
अहिले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन। जसले गर्दा लगानी बढ्न नसकेको हो। बैंकमा वर्षभरि नै औसतमा ५/६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी विस्तारका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ। सरकारले लगानी बढाए भने मात्रै निजी क्षेत्र पनि उत्प्रेरित हुन्छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ।
सरकार, राजनीतिक दल तथा अर्थसँग सम्बद्ध निकायले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भनिरहे पनि परिणाम निकाल्न सकिरहेका छैनन्। बारम्बार सार्वजनिक हुने सरकार सम्बद्ध निकायका तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको पुष्टि गर्छन्। नागरिकको दैनिक आर्थिक व्यवहारमा पनि समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको छाया देखिएकै छ। सुस्त अर्थतन्त्रको बाछिटाले समाजको समग्र पक्ष नै हतोत्साही बन्दै गएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भनेर लिइएका नीति र अपनाइएका कार्यक्रमले उल्लेखनीय सकारात्मक नतिजा ल्याएको देखिँदैन।
अहिले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन। जसले गर्दा लगानी बढ्न नसकेको हो। बैंकमा वर्षभरि नै औसतमा ५/६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। सरकारले पनि आफ्नो लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सकेको छैन।
अत: नयाँ गभर्नरले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। आगामी मौद्रिक नीतिलाई कसिलो होइन लगानीमैत्री बनाइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा नतिजामुखी काम गर्नै पर्छ। केन्द्र सरकारको आगामी वर्षको बजेट घोषणाको डेढ महिनाको अवधि व्यतीत हुँदा पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत रुपमा चलायमान हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। त्यसैले धेरैको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ छ।
कोभिड महामारीपछि २०७७/७८ मा मुलुक विस्तारै आर्थिक रुपमा चलायमान भइरहेका बेलामा राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर निकै महँगो बनाएको थियो। कर्जा मूल्य अनुपात, जोखिम भार, कर्जा जोखिम व्यवस्था, पुँजी कोष गणना, चालु पुँजी कर्जा, कर्जामा थप सीमा लगायतमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको थियो। मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिको समन्वयकारी तथा आर्थिक सल्लाहकारभन्दा बेग्लै ल्याउँदा आर्थिक क्षेत्र प्रताडित भएको थियो। त्यसयता मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने चासो बढेको हो।
गभर्नरले अर्थतन्त्रमा आर्थिक शिथिलताको उत्पत्ति कसरी भयो? कारक तत्वहरु तथा आर्थिक शिथिलताले ल्याएको प्रभाव एवं चुनौतीहरुलाई बुझ्नु जरुरी छ।
राष्ट्र बैंकको माइक्रो म्यानेजमेन्ट (सूक्ष्म व्यवस्थापन)ले मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता, व्यवसायी आदि सबै समस्यामा छन्। जसले गर्दा लामो अवधिको आर्थिक शिथिलतामा मुलुक रह्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता, ऋणी वा व्यवसायी सबैले अहिले नयाँ गभर्नरको पहिलो मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
गभर्नरले राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण नीतिको रूपमा रहेको अधिक नियमनलाई कम गर्दै लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ। सेयर कर्जामा जोखिम भार कम गरेको, केही कर्जा सेक्टरमा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था हेर्दा नयाँ गभर्नरले लगानीमैत्री नीति ल्याउनेमा आस देखिन्छ।
मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताको साटो सरकारको संघीय बजेट घोषणाको महिना वा ४५ दिन वा असार मसान्तभित्र आउने कार्यविधि ल्याउन सके बैंक, लगानीकर्ता, ऋणी आदिले आफ्नो वित्तीय विवरण समायोजन गर्न सजिलो हुने र आगामी आर्थिक वर्षको आफ्नो लगानी रणनीति तयार गर्न सहज हुने थियो। सरकारले बजेट ल्याइसकेको सन्दर्भमा अब बहुसंख्यकको प्रतीक्षाको विषय मौद्रिक नीतिको घोषणा छ।
गभर्नरले अर्थतन्त्रमा आर्थिक शिथिलताको उत्पत्ति कसरी भयो? कारक तत्वहरू तथा आर्थिक शिथिलताले ल्याएको प्रभाव एवं चुनौतीहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ। सोही अनुरुप लगानी नियन्त्रण नीतिलाई खुकुलो गर्दै जानु पर्छ।
कोभिडपछि आव २०७७/७८ मा कर्जामा ६/७ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदर थियो। बैंकमा अत्यधिक तरलता तथा खुकुलो मौद्रिक नीति रहेका कारणले सानाठूला उद्योग, होटल रिसोर्ट, व्यापार व्यवसाय, सेवा व्यवसाय, रियल इस्टेट, सेयर कारोबार, निर्माण, आयात निर्यात व्यवसाय आदि सबै क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह बढेको थियो। यसले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा एग्रीगेट डिमान्ड बढ्दै अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो। यसले रोजगारी, लगानीकर्ताको आय, गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्दै सरकारलाई राजस्व पनि बढेको थियो। आर्थिक वृद्धि दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिँदै थियो।
त्यो बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपाली कोभिडको त्रासले मुलुकमा फर्किएका थिए। उनीहरूको फिर्ती ढिला भयो, जसको असर रेमिटान्समा देखियो। निर्यातका तुलनामा आयातमा व्यापक वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा बढ्यो। मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ७ महिना मात्र आयात धान्न सक्ने स्थिति आएको थियो। यस्तो स्थितिमा नेपाल श्रीलंका हुन सक्ने भन्दै तत्कालिन गभर्नरले समग्र माग घटाउनका लागि २०७८ भदौमा अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए। जसले मुलुकमा आर्थिक मन्दी ल्याउने काम गर्यो।
मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर बढाउन बैंक दर, नीतिगत दरमा कडाइ गरियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिई कर्जाको ६/७ प्रतिशतको ब्याजदरलाई ६/७ महिनामै १६/१७ प्रतिशतसम्म पुर्याइयो। आयात घटाउन केही वस्तुहरूमा मार्जिन दर एवं एलसीमा कडाइ गरियो। लोन टु भ्यालु रेसियोलाई निकै कडाइ गरियो। रियल इस्टेटमा फेयर मार्केट भ्यालुको ७०/८० प्रतिशतमा पाउने कर्जालाई ३०/४० प्रतिशतमा (हाल ५० प्रतिशत) झारी यो व्यवसायलाई तहसनहस पारियो।
१०० प्रतिशतमा रहेको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतसम्म पुर्याइ लगानीलाई हतोत्साहित बनाइयो। असल कर्जामा १ प्रतिशतको प्रोभिजनिङलाई बढाइयो, पुँजीकोषको गणना विधिलाई कडाइ गरियो। सेयर कर्जामा ४/१२ करोडको थप सीमा (हाल १५ करोडको व्यक्तिगत सेयर कर्जा सीमा रहेको) लगाइ पुँजी निर्माणको कार्यलाई रोक्ने काम भयो। सेयर कारोबारको व्यवसाय पनि ३ वर्षसम्म मरणासन्न स्थितिमा पुर्याउने काम भयो। चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्थामा पनि कडाइले औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्र पनि शिथिल भयो।
अस्थिर मौद्रिक नीतिले समग्र वित्तीय क्षेत्र धरापमा पर्छ। जसलाई हामीले अनुभव गरिसकेका छौं। केन्द्रीय बैंकले कस्तो नीति ल्याउला भनेर अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी, व्यवसायी ढुक्क छैनन्।
यसरी राष्ट्र बैंकको कसिलो नियामकीय नीतिले लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्यो। बाह्रय अर्थतन्त्रको परिसूचक अनुकुल हुँदै गर्दा अर्थात कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको ६/७ महिनापछि नै रेमिटेन्स वृद्धि भएर विदेशी मुद्राको स्टक बढ्दै गएको, शोधनान्तर स्थिति अनुकूल हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले छिटै खुकुलो नीति ल्याएको भए मुलुकमा आर्थिक शिथिलता आउने थिएन। तर, त्यतिखेर कांग्रेस र माओवादी गटबन्धन सरकार थियो, तत्कालिन गभर्नरको समन्वय भएन।
२०७७/७८ मा लगानी प्रोत्साहन गर्न लचिलो नीति ल्याइ खर्बौ लगानी गर्न ढोका पुरै खुल्ला गरियो र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएपछि ६/७ महिनापछि नै ढोका थुन्ने काम भयो। सुरुमा खुकुलो नीति ल्याइ लगानीकर्तालाई पासोमा पार्ने र केही महिनापछि नै नीति कसिलो ल्याएर डोरी कसेको जस्तो गरियो।
यसले मुलुकमा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित मात्रै गरेन, समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न समस्या आयो, सरकारको राजस्व संकलनमा धक्का लाग्यो। आर्थिक वृद्धि दर ५ प्रतिशतबाट २/३ प्रतिशतमा आयो।
अस्थिर मौद्रिक नीतिले समग्र वित्तीय क्षेत्र धरापमा पर्छ। जसलाई हामीले अनुभव गरिसकेका छौं। केन्द्रीय बैंकले कस्तो नीति ल्याउला भनेर अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी, व्यवसायी ढुक्क छैनन्। एक पटकको कसिलो नीतिको दूरगामी प्रभावबाट थला परेको आर्थिक क्षेत्र अझै तंग्रिएको छैन। अबको मौद्रिक नीति लगानीकर्तालाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हुनुपर्छ।
यस्तो गर्न सकिन्छ
- कर्जाको सीमालाई २/३ तिरबाट नकसी एउटा कर्जा सीमा मात्र कायम गर्ने,
- जोखिम भार १०० प्रतिशतभन्दा बढी नराख्ने,
- असल कर्जामा १ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रोभिजन हटाउने,
- जायजेथाको सुरक्षणमा प्रोभिजनको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने,
- कालोसूची व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने,
- लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ७०/८० प्रतिशत कायम गर्ने, जायजेथाको मूल्यांकन विधिलाई सहजीकरण गर्ने,
- १५ करोडको सेयर कर्जा सीमा हटाइ पुँजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, सेयरलाई पुँजी निर्माणको कार्यमा लगानी प्रवर्धन गर्ने,
- बैंकबाट सेयर कर्जा उपलब्ध गराउनुको सट्टा ब्रोकर कम्पनी मार्फत कर्जा प्रदान गर्ने, गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई पनि लगानीमा उत्प्रेरित गर्ने,
- प्राथमिक पुँजीकोषको गणना विधिलाई सहजीकरण गर्ने।
आयस्रोतको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियोको ७०/८० प्रतिशत कायम गर्ने र नियन्त्रण नीतिहरू हटाउदै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।
करिब ५ करोडको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिनु पर्यो भने अहिलेको नीतिगत व्यवस्थामा ५० लाख पनि पाउन सहज छैन। ५ करोडको जग्गाको बजार मूल्य करिब २/२.५ करोड कायम हुन सक्छ। सरकारी मूल्यलाई औसत मूल्य कायम गर्दा लगानीकर्ताले मूल्यांकनकर्तालाई रिझाए फेयर मार्केट भ्यालु करिब १/१.५ करोड कायम हुन सक्छ। त्यसको आधारमा ५०/७५ लाखसम्म ऋण सिफारिस हुन सक्छ। उक्त सिफारिस रकममा बैंकबाट कर तिरेको आयस्रोत र अन्य विभिन्न सरकारी प्रमाणित कागजातको आधारमा ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने वा नसक्ने हेरिन्छ। बैंकबाट ऋण पाउने वा नपाउने वा ५० लाखको सट्टामा २५/३० लाखभन्दा बढी ऋण नपाउने वा ऋण नै नपाउने स्थिति पनि हुन्छ। अनि त्यति लिएर उसले कुन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ला?
बजारमा सुन्न पाइन्छ ऋण लिन बिचौलियाको सहारा लिनुपर्छ। मूल्यांकनकर्ता र बैंक कर्मचारीलाई प्रलोभन दिई ऋण लिने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ। यस अवस्थामा अहिले मूल्यांकनकर्ताको वर्तमान मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। आयस्रोतको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियोको ७०/८० प्रतिशत कायम गर्ने र नियन्त्रण नीतिहरू हटाउँदै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।
कर्जाको ब्याजदर अझै घटाउन करिब ४/५ प्रतिशत ब्याजदर आउने गरि लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्छ। निक्षेप बैंकको मुद्दतीमा राखेर ब्याज खाने भन्दा उत्पादनमूलक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।
