काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले आज देशभर अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ। जसकारण देशभरका अस्पतालमा पुगेका हजारौं बिरामीको बिचल्ली भएको छ।

उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकले लापरबाही गरेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको थियो। उपचार गर्न पुगेका बिरामीलाई मेडिकल मापदण्डअनुसार उपचार नगरी पठाउने गरिएको, हेरचाह नगरेको र बिरामीको विशेष ध्यान नदिएर लापरबाही गरेको भन्दै पछिल्लो समय उपभोक्ता अदालतमा मुद्दाको पर्ने संख्या बढ्दो छ।

त्यही सिलसिलामा पछिल्लो समय अदालतले मुद्दा हेरेर चिकित्सक र अस्पताललाई ३० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो।

हालसम्म सबैभन्दा धेरै क्षतिपूर्ति हिमाल हस्पिटललाई तिर्न भनिएको छ। जसमा हस्पिटल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्न भनिएको छ। अस्पतालले ७० प्रतिशत र चिकित्सकले ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्नेछ।

यस्तै, ओम अस्पताल र संलग्न चिकित्सकलाई ५६ लाख ८० हजार र ग्राण्डी सिटी हस्पिटल र संलग्न चिकित्सकलाई पनि ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति तिर्न अदालतले भनेको छ। यसैको विरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

चिकित्सकको कमजोरी सुधार गर्न लाग्नुभन्दा पनि अत्यावश्यक क्षेत्र बन्द गर्न नहुने सर्वोच्चको आदेशविपरीत आज देशभरका अस्पतालका ओपीडी बन्द गरिएका हुन्। जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

यो अन्तिम फैसला होइन् : उपभोक्ता अदालत

गत चैतदेखि संचालनमा आएको उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय उपभोक्ताबाट आएको मुद्दा हेर्दै आएको छ। जसले उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानी नोक्सानीबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन सहयोग पुगेको छ।

उपभोक्ता अदालतले गर्ने निर्णय अन्तिम भने हुँदैन। सो अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे माथिल्लो तहका अदालतमा जाने छुट पनि छ। तर, नेपाल चिकित्सक संघले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

उपभोक्ता अदालतका इजलास अधिकृत शोभाकर खरेलले भने, ‘उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम होइन। वादी र प्रतिवादीले अदालतको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च सम्म पुग्न सक्छन्।’

हाल फैसला भएको सबै मुद्दामा वादीले पूर्णरुपमा क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। अदालतबाट भएको फैसला माथिल्लो अदालतसम्म पुगेर पुनरावोलन हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। तर, चिकित्सकहरूले भने पहिलो फैसलालाई नै अन्तिम जसो व्याख्या गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

चिकित्सकहरूको गैरकानुनी आन्दोलनका कारण अस्पताल पुगेर हजारौं बिरामी र कुरुवा अलपत्र परेका छन्।