विराटनगर। नेपाल बीमा प्राधिकरणले अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको नेपालजस्तो मुलुकमा बीमाशुल्कको दर तोक्नु बाध्यता भएको जनाएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीले आइतबार उद्योग संगठन मोरङमा पूर्वका व्यवसायीलाई आजको परिस्थितिमा प्रिमियम शुल्क तोक्नु स्वाभाविक र जायज भएको जिकिर गरेका हुन्।
प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमाशुल्कलाई खुला बजारमा छाड्दा अत्यधिक प्रतिस्पर्धाले कम्पनी नै घाटामा गएर बीमितको भुक्तानी गर्न नसक्ने जिकिर गरे। ‘भारतले १९९८ मा अमेरिकाको सिको गर्दै बीमाशुल्कलाई खुला बजारमा राखेको थियो। तर, चर्को प्राइसवारले कम्पनीहरूको अवस्था खराब हुँदै गयो। कतिपय कम्पनीले त बिजनेसका लागि सित्तैँमा बीमा गर्न थालेका थिए। यसपछि त्यहाँ २००७ देखि नियन्त्रित शुल्कको नीति अपनाइएको छ,’ उनले भने।
ओझाले अमेरिकामा डीट्यारिफिङले र भारतमा ट्यारिफिङले बीमा कम्पनीहरू नाफामा सञ्चालन भइरहेको चर्चा गरे। प्रिमियम नीति कस्तो अपनाउने भन्ने मुलुकको अर्थतन्त्र र अवस्थाले निर्धारण गर्ने उनले स्पष्ट पारे।
ओझाको भनाइ थियो, ‘बजारको परिपक्वता र विस्तारसँगै बीमाशुल्कमा पनि परिमार्जन हुँदै जान्छ। जति विस्तार भयो त्यति अवस्था सहज हुन्छ। के अहिले हाम्रो अवस्था डीट्यारिफिङमा जाने छ त?’ उनले अमेरिका सन् २०११ म ट्रेड टावरमा भएको हमलापछि बीमाशुल्कको दर बढेको र यो ग्लोबल व्यवसाय भएको हुँदा हाम्रो मुलुकमा पनि असर परेको चर्चा गरे।
‘नेपालमा न्यूनतम ३ प्रतिशत शुल्क कायम गरिएको छ र सबैतिर यही दरमा बीमा भइरहेको छ। यसभन्दा माथि कोही गएका छैनन्’, उनले सुनाए। पुराना मिलमेसिनरीको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको र केही समयमै निर्णय सार्वजनिक हुने जानकारी उनले दिए।
सबै बीमा कम्पनीले पढ्नसक्ने ठुला अक्षरमा आफ्ना नियमहरू बीमितलाई उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले निर्देशन दिने उनले बताए।
