विराटनगर। पूर्वका उद्योगीले सरकारले एक मात्र उद्योगको एकाधिकारका लागि निर्धारण गरेको एमएस वायर रडको महसुल साउनको पहिलो हप्ताभित्र नसच्याए सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र प्रवक्ता मनीष झासितको छलफल कार्यक्रममा उद्योगीले सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।

उद्योग संगठन मोरङले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा संगठनका सदस्य सौरभ शारडाले सरकारबाट ढिलोमा साउन महिनाको पहिलो हप्ताभित्र वायर रडको महसुल सच्चिने आश्वासन पाएको उल्लेख गरे।

उद्योगी शारडाले भने, ‘३ वर्ष पहिले पनि यसै गरी एक उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी वायर रडको महसुल वृद्धि गरिएको थियो। यसपछि उद्योगी, कर्मचारी र श्रमिक सडकमा उत्रनु परेको थियो। अनि मात्र सरकार महसुल सच्याउन बाध्य भएको थियो। यस पटक सडकमा आउने परिस्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।’

शारडाले नेपालमा एक मात्र उद्योगले वायर रड उत्पादन गर्ने भए पनि त्यसले उत्पादन र गुणस्तरमा सफलता हासिल गर्न नसकेको दाबी गरे। उनले एक मात्र उद्योगको मोनोपोलीका लागि महसुल संरचना तयार गर्दा लगानीकर्ता निरास भएको धारणा व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ को बजेटमा शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टिललाई मात्र फाइदा हुने गरी वायर रडको महसुल ५ बाट १० प्रतिशत बनाएका थिए। यसबाट निर्मित तयारी वस्तु साफ्टाअन्तर्गत ७ देखि ७.२५ प्रतिशतमा आयात गर्न सकिन्छ। यसबाट कच्चा पदार्थको भन्दा तयारीको महसुल सस्तो भएको छ।

शारडाले सरकारले व्यावसायिक नीति र कानुनमा छिटो-छिटो परिवर्तन गर्दा व्यवसायी अन्यौलमा परेको र लगानीको वातावरणमा क्षयीकरण भएको धारणा व्यक्त गरे।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले सुनचाँदीका उद्योगीले आन्दोलन गरिरहेका बेला वायर रडका उद्योगी पनि सडकमा उत्रिए अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको प्रतिष्ठा धूमिल हुने बताए।

उपाध्यक्ष बेगबानीले सरकारले करको सार्वभौमिक सिद्धान्तविपरीत समायोजन नहुने २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाउँदा नेपालमा एक तोला सुनको गहना भारतभन्दा ३५ हजारले महँगो हुने जिकिर गरे।

संगठनका कार्यसमिति सदस्य पारस लुनियाँले भन्सार विभागले कोइलाको भन्सारमूल्य एकलौटी ढंगले बढाउँदा इन्धनमा उद्योगको लागत वृद्धि भएको गुनासो गरे।

उद्यमी लुनियाँको भनाइ छ, ‘खानीबाट निस्कने कोइला धेरै प्रकार र गुणस्तरका हुन्छन्। जसअनुसार सबै प्रकारका कोइलाको मूल्य पनि फरक-फरक छ। तर सरकारले सबै कोइलाको भन्सारमूल्य एउटै राखिदिँदा उद्योगको लागत अनाहकमा वृद्धि भएको छ।’

उद्यमी लुनियाँले आफूले कागज र कागजजन्य वस्तु निर्यात गर्दै आएको र सरकारले निर्यातका लागि गरिने उत्पादनमा प्रयोग भएका कच्चापदार्थमा लागेको महसुल समायोजन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

संगठनका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले नेपालका व्यवसायी सरकारी प्रक्रियामै जकडिनुपर्दा विस्तृत विषयमा सोच्न नपाइरहेको र नभ्याइरहेको धारणा प्रकट गरे।

प्याकुरेलको भनाइ थियो, ‘सरकारमा सेन्स अफ अर्जेन्सी भएन। एउटा सानो काम गराउन पनि महिनौँ धाउनुपर्छ। राइट म्यान टु राइट प्लेसको सिद्धान्त कहिल्यै व्यवहारमा उतारिएन। त्यसैले व्यावसायिक वातावरण ह्रास भएको हो।’

अर्का पूर्वअध्यक्ष राकेश सुरानाले सरकारले विद्युतको निर्यात गरिरहेका बेला पनि औद्योगिक क्षेत्रमा पटक-पटक अघोषित लोडसेडिङ र दिनमा १५ पटकसम्म ट्रिपिङको अवस्था विद्यमान भएको जानकारी गराए।

उद्योगी सुरानाले सरकारी कर्मचारीले अनावश्यक लाभ लिएर आफैँले आइइईको प्रतिवेदन बनाइदिने र स्वीकृत गर्ने परम्परा भएको चर्चा गरे। सुरानाले यसैकारण उद्योग संचालनमा आएको २० वर्षपछि वरिपरिका वासिन्दाले प्रदूषण भयो भन्दै उद्योगै चल्न नदिने गरी विरोध जनाउने गरेको दुखेसो गरे।

संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले आर्थिक मुद्दामा मुख्य राजनीतिक दलको साझा धारणा आउनुपर्ने आग्रह गरे। अध्यक्ष राठीले नेपालमा अब पनि यस्तै अस्थिर र चञ्चल आर्थिक नीति कायम हुने हो भने लगानीको अवस्था अझ भयावह हुने चेतावनी दिए।