काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकायमा रुपमा विभाजन गर्ने सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिले सुरु गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले आइतबार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई बोलाएर दुई वटा विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको हो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक सरकारले गत माघ १९ गते संसद्मा दर्ता गराएको थियो।
मन्त्री पाण्डेले हवाई सेवालाई व्यवस्थित तुल्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको बताए। ‘यो विधेयक कुनै संस्था टुक्र्याउने उद्देश्यले होइन, हवाई सेवालाई व्यवस्थित पार्ने दृष्टिकोणबाट आएको हो,’ उनले भने, ‘क्यानका कर्मचारीको चासोलाई पनि संशोधन प्रस्तावमार्फत विधेयकमा समावेश गरिनेछ।’
