काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूकै घोषणापत्र र नीति प्रतिबद्धता विपरीत भएको बताएका छन्।

मंगलबार राजधानीमा ‘बजेट कसका लागि ?’ शीर्षक पोष्टबजेट छलफलमा पुनले बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दल एमालेभन्दा नेपाली कांग्रेसको नीति र प्रभावको बढी झल्को देखिएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेका बजेटीय दृष्टिकोणभन्दा फरक ढंगले बजेटमा कांग्रेसको बजारमुखी र उदार आर्थिक धार प्रमुख रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। पुनले मध्य गर्व र तल्लो वर्गलाई उपेक्षा गरिएको यो वर्षको बजेट उच्च वर्ग र ठूला व्यवसायिक घरानाको हितअनुकूल बनेको दाबी गरे।

‘बजेटले माथिल्लो वर्गलाई खुसी बनाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जनताको आवश्यकता र सत्तारुढ दलका चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता बजेटमा कतै देखिँदैन।’

पुनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव अत्यधिक बढेको समेत बताए। नीतिगत निर्णयमा दबाब सिर्जना गर्दै कर छुट, कर संरचना, तथा विनियोजनमा बिचौलिया र स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप स्पष्ट देखिएको उनले उल्लेख गरे।

बजेटलाई प्राविधिकभन्दा राजनीतिक दस्तावेज भएकाले यस्ता हस्तक्षेपले जनता केन्द्रित हुनेपर्ने राज्यको नीति र उद्देश्य नै कमजोर बनाउने खतरा उनले औंल्याएका छन्।

‘राज्य संचालन पहिलाको जस्तो अपारदर्शी गर्न अहिलेको समयमा सम्भव छैन । आजको युगमा यस्ता चलखेल जनताले बुझ्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘बजेटलाई जनताले तिरेको करको पैसाबाट निर्माण गरिएको साझा सम्पत्ति सम्झनुपर्छ, व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन।’

पूर्व अर्थमन्त्री पुनले यस पटकको बजेट एमालेको परम्परागत नीति धारभन्दा पृथक भएको उल्लेख गरे।

‘एमालेले विगतमा सामाजिक सुरक्षा र निम्न तथा मध्यम वर्गमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गर्थ्यो,” उनले भने, ‘तर अहिले ती वर्गलाई छोडेर माथिल्लो वर्गलाई लाभ हुने नीतिमा अघि बढेको देखिन्छ।’

बजेटले पछाडि परेका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउने र प्रतिस्पर्धी वर्गलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य बोक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो।

‘औचित्य, पारदर्शिता, सहभागिता र व्यावसायिकताको सिद्धान्तमा आधारित बजेट निर्माण आजको आवश्यकता हो’, पुनले भने, ‘नत्र जनताको करको पैसा व्यक्तिगत र दलगत हितमा खर्च हुने खतरा अझ गहिरिँदै जान्छ।’

फरक प्रसंगमा पुनले संघीय सरकारले अधिकार मुठ्याएर राख्दा प्रदेश तह संरचनागत रूपमा कमजोर रहेको बताएका थिए। संघीय निजामती र शिक्षाजस्ता कानुन निर्माणमा बिलम्ब भएका कारण संघीयता कमजोर बन्ने खतरा रहेको औंल्याउँदै उनले संवैधानिक अभ्यासलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।