काठमाडौं। सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरू आफ्नो स्वार्थका लागि पदीय मर्यादा नाघेर नेताहरूको दैलो चहार्नतिर लागेका छन्।

संसदीय समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउन मुख्यसचिव र सचिवहरू नेताहरूको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्णय उल्ट्याउन आग्रह गरेका मुख्यसचिव र सचिवहरू बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दहालकहाँ पुगेका छन्।

उनीहरूले सभामुख घिमिरेसामु राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन तथा आफ्नो जागिर अवधि बढ्ने व्यवस्था गर्न दबाब दिएका छन्।

समितिले लामो समय लगाएर छलफल गरी जेठ २ गते संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ। समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा लान बाँकी छ।

निजामती कर्मचारीले सेवाबाट अलग भएको दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति नपाउने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेपछि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा नेताहरूको चाकडी गरेर अवकाश लगत्तै जागिर खान नपाइने भन्दै मुख्य सचिव र सचिवहरू नेताहरूकहाँ देउसी भैलो खेल्नतिर लागेका हुन्।

सभामुख घिमिरेसामु सचिवहरूका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले समितिले गरेको निर्णय आफूहरूका हकमा विभेदकारी भएको बताए।

‘हाम्रा लागि राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ। हामीसँग विज्ञता छ। समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्थामा हाम्रो विज्ञता उपयोग हुँदैन। यो राज्यका लागि पनि घाटा हो हाम्रा लागि पनि विभेद हो,’ पुष्करले भने, ‘त्यसैले समितिले गरेको निर्णय सच्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

सभामुख घिमिरेले भने समितिले गरेको निर्णयमा आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए।

‘विधेयकको कन्टेन्टमा मैले प्रवेश गर्न मिल्दैन। समितिको निर्णय गलत भए त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकले मात्र सच्याउन सक्छ। मैले केही गर्न सक्दिनँ, तैपनि समितिमा सभापतिकहाँ तपाइँहरूको कुरा पुर्‍याइदिउँला,’ घिमिरेले सचिवहरूसामु भने।

सभामुखको यो जवाफपछि उनीहरू राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए। सचिवहरू सभामुखलाई भेटेर मूल ढोकाको साटो मुख छोपेर पछाडिको ढोकाबाट निस्किएका थिए।

समितिले पारित गरेको विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ।

विधेयक यही वर्ष प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा भने ५८ वर्षे उमेर हद नै लागू हुनेछ। कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब बढाइरहेका मुख्यसचिव र सचिव आफ्ना लागि ५८ वर्षे उमेर हद लागू नगराउने भगिरथ प्रयासमा छन्।

सचिवहरूमा अहिले पदमा रहँदा जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने भन्दा पनि अवकाशपछिको जागिर सुनिश्चित गर्नका लागि नेताहरूको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दोरुपमा बढेको छ।

सचिवहरू कार्यक्षमतामा कति अब्बल छन् भन्नका लागि बजेट कार्यान्वयनबाटै प्रष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनाभन्दा कम समय रहँदा पुँजीगत बजेट जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा आफूलाई प्रमाणित गर्न नसकेका तिनै सचिवहरूले कुनै संकोच नमानी आफूसँग विज्ञता रहेको हवाला दिइरहेका हुन्।

सचिवको पदमा रहँदा कामभन्दा बढी चाकडी गर्ने र नेताहरूलाई रिझाएर राजनीतिक नियुक्ति लिने प्रवृत्तिका कारण निजामती प्रशासनका साथै संवैधानिक निकाय नै भुत्ते बन्दै गएका छन्।