काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपाली परियोजनाहरुमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘आयोजनामा समय थप्दा लगायतका विषयहरुमा पनि छलफलहरु गरियो। आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्काे सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरु त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि हामीहरुलाई केही सहज भयो। सधैं परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो थियो। अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ।’

विभिन्न दबाबका बीच सूक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए। ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनुपर्ने अवस्था थियो। राजनीतिक परिवर्तन लगायतका विषयहरुले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो। जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए। यस्तो निकै दबाबका बीचमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो। यसका लागि रिफर्म गरेर अघि बढेको हो। परियोजना र आयोजनाहरुको समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ,’ उनले भने।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने विषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए। यो प्रभावकारी हुने पनि उनको भनाइ छ। ‘अहिले कर्णालीले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष पैसा नभएका कर्णालीका पालिकाले योजना बैंकमा आवेदन नदिएको अवस्थामा यो वर्ष भने निकै धेरै आवेदन दिए,’ उनले बताए।

उनले सरोकारवाला निकाय, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय बीच छलफलहरु गरेर बजेट निर्माण गरेको बताए। यो बजेट युवा मैत्री भएको उनको दाबी छ। नयाँ युवाहरुलाई पनि अघि ल्याउनका लागि पनि यो बजेटले राम्रो काम गर्ने उनको विश्वास थियो। निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले द्धन्द्ध गर्ने भन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए।

अब विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तरक्रिया गरेर काम गरिने उनले बताए। योजना बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।