काठमाडौं। सूचना प्रविधि उद्यमीहरुले आइटी कम्पनीहरुलाई स्वदेश तथा विदेश निर्यातबाट हुने आम्दानीमा १५ वर्षसम्म कर्पोरेट करमा शतप्रतिशत छुट दिन माग गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक हुने पूर्वसन्ध्यामा उद्यमीहरुले आइटी कम्पनी र स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म ट्याक्स होलिडेको व्यवस्था गरेर आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले अन्य निर्यात उद्योगहरू सरह ८% निर्यात क्रेडिट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

आइटी कम्पनीले अनुसन्धान र विकासमा गर्ने खर्चमा कर छुट दिएर प्रोत्साहन राज्यले बजेटमार्फत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘आइटी दशकलाई सार्थक बनाउन र नेपाललाई आइटी निर्यातको हबकारुपमा विकास गर्न यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसको बलमा नयाँ प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनलाई सहयोग पुग्छ,’ उनले भनिन्।

यस्तै,  सरकारले दीर्घकालीन कर प्रोत्साहन नीति नल्याए नेपाल आइटी क्षेत्रको दौडमा पछि पर्ने उनको भनाइ छ। विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने जोशमा ह्रास आउँदा त्यसले रोजगारी सिर्जना र निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।

‘यस्तो नीति लागू गरेमा आगामी १० वर्षभित्र आइटी निर्यातबाट वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन र ४ लाख प्रत्यक्ष आइटी रोजगारी सिर्जना सम्भव छ,’ उनले भनिन्।

क्यान महासंघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी साना तथा मझौला व्यवसायका रूपमा दर्ता भएका आइटी कम्पनीहरूलाई बिना धितो कर्जा सुविधा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘स्टार्टअपका लागि बिना धितो इनोभेसन लोनको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। महिला उद्यमीलाई बिना धितो कर्जा सुविधा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था भएपनि कुनैपनि वित्तीय संस्थाले धितो बिना कर्जा प्रवाह नगरेकोले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सूचना प्रविधि र आइटी इनेबल्ड सर्भिसेस् निर्यात गर्नेलाई बिनाधितो वैदेशिक मुद्रा खाता सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ तर, त्यसको कार्यान्वयन निकै फितलो छ। जसका कारण यो सुविधा आइटी उद्यमीहरुले उपयोग गर्न सकेका छैनन्।’

यस्तै, आइटी उद्यमीहरुले सबै सरकारी सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, प्रणाली व्यवस्थापन, डेटा भण्डारण र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काहरू अनिवार्यरूपमा नेपालमा दर्ता भएका कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा छुट्टै आइटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने माग उद्यमीहरुको छ। यसले ब्रान्डिङ, नवप्रवर्तन, वैदेशिक लगानी आकर्षण, स्थानीय स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै गुणस्तर सुनिश्चिततामा काम गर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

त्यसैगरी, आइटी/सफ्टवेयर निर्यातका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मत उद्यमीहरुको छ। भारतको बैंगलोरसहितका क्षेत्रहरुको जस्तै आइटी पार्क निर्माण गरेर विश्वप्रसिद्ध आइटी कम्पनीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ। आइटी कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा सहजता थप्दै डलर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अनलाइन भुक्तानी जस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानीको सीमा बढाउन सरकार तत्पर हुनुपर्ने राय उद्यमीहरुको छ।

साइबर आक्रमणको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न डेडिकेटेड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए। ‘साइबर सुरक्षा जनशक्ति विकास, राष्ट्रिय साइबर घटना प्रतिक्रिया र लेखापरीक्षण कार्यक्रम तथा अनलाइन बाल यौन शोषण रोकथामका लागि कुल बजेटको १२% सम्म विनियोजन गर्नुपर्छ। सरकारी र निजी संस्थानहरूमा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य गर्दै त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने।

त्यसैगरी, महत्त्वपूर्ण हार्डवेयर (ल्यापटप, एआई पूर्वाधार, कम्प्युटिङ उपकरण, अन्तरक्रियात्मक प्यानल) मा आयात शुल्क घटाउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। साथै, हार्डवेयर आयात र घरेलु उत्पादनका लागि लगानी ट्र्याकिङलाई औपचारिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।