विराटनगर। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा अदालत जान उद्योगीहरुलाई चुनौती दिएका छन्।
५ प्रतिशत धरौटीमै पुनरवलोनमा जान दिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गरेपछि शाक्यले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुलाई अदालत जान चुनौती दिएका हुन्।
मोरङ उद्योग व्यापार संघले बिहीबार विराटनगरमा गरेको कार्यक्रममा शाक्यले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम छुट दिन नसकिने बताए।
‘प्राधिकरणले राजस्वमा स्थापित भइसकेको महसुल रकम माफ गर्न सक्दैन। माफ गर्ने हो भने हामी राजस्व हिनामिनामा सिधै जेल पर्नेछौं,’ शाक्यले भने, ‘बक्यौता रकममा चित्त नबुझेका उद्योगलाई हामीले ५ प्रतिशत धरौटीमै पुनरवलोकनमा जान पाउने सुविधा दिएको छौं। तर, उहाँहरु आइरहनुभएको छैन। बक्यौता नतिर्ने, पुनरवलोकनमा पनि नआउने हुन सक्दैन। बरु अदालत गए हुन्छ। तपाईंहरू आफूले सम्झौता नगरेको भन्दै हुनुहुन्छ। यो पनि अदालतमै टुंगिने विषय हो।’
शाक्यले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई सातापछि चैत अन्तिममा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पुनरवकलोनमा जान धरौटी २५ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो। तर, बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका कुनै पनि उद्योग पुनरवकलोनमा गएका छैनन्। प्राधिकरणले पुनरवकलोनका लागि जेठसम्म कुर्ने बताएको छ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरण आफैँ धामी आफैँ बोक्सी हुन नसक्ने भन्दै विवादको टुंगो अदालतबाटै लगाउनु पर्ने बताए। ‘मलाई २ रुपैयाँ नाफा वा घाटा मतलब छैन। अदालतले भनेको कुरा मान्नैपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा त राज्यलाई पनि फाइदा छैन। त्यसैले मैले कि पुनरवलोकनमा आउनु नभए अदालत जानुस् भनेको हुँ’, उनले भने।
