काठमाडौं । नेपालको सडक निर्माणमा सिमेन्ट/कंक्रिट रोड मोडलको कार्यान्वयनमा प्राविधिक र कानुनी पक्ष सोचे जस्तो सजिलो नभएको सरोकारवालहरुले बताएका छन्। आज सिमेन्ट उत्पादक संघले आयोजना गरेको सिमेन्ट कंक्रिट रोड कनक्लेभमा कंक्रिट रोडको प्राविधिक पक्षको छलफलमा विभिन्न निकायका इन्जिनियरहरुले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

छलफलका क्रममा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष पद्यम बहादुर शाहीले सडक पूर्वाधार विकासमा गुणस्तर भन्ने बित्तिकै प्रविधि र आर्थिक पक्षलाई जोड्नु पर्ने बताए।

‘हामीसँग भएका ग्राउन्ड लेभलका इन्जिनियरलाई समेत प्रविधिको पास-अन भएन भने कार्यान्वयन पाटोमा सफल हुन सक्दैनौ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रविधिमा जानुछ भने आफू सिकेर अरुलाई पनि सिकाउनुमा जोड दिनुपर्छ। त्यो कुरामा यसमा पनि लागू गर्न त्यत्ति सजिलो छैन।‘

उनका अनुसार नेपालमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई व्यवाहारिक रुपमा अपनाइएको छैन। अनुसन्धानमा पछि पर्दा नै पाइलट प्रोजेक्टहरु पनि सफल हुन गाह्रो भएको उनको बुझाइ छ।

‘यातायात भनेको हाम्रो आर्थिक पक्ष हो। हामी आज जति किलोमिटर कुदेका छौं त्यसलाई अझै सस्तो बनाउँदै अझै धेरै किलोमिटर अगाडि बढ्नु पर्छ। अनि मात्रै आर्थिक विकास हुन्छ। त्यसको लागि सडकमा राम्रो प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा यो मोडल एउटा हुन सक्छ,’ उनले भने।

यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक महेश चन्द्र न्यौपानेले सडक विभागले गरेका निर्माणहरुलाई दिगो बनाउन नसकेको भन्दै कंक्रिट रोड अवधारणाको कार्यान्वयनको पाटो पनि सहज नभएको बताए।

‘पूर्वाधार निर्माणको समस्या भनेको त्यसमा सहभागी हुनेहरुलाई नै गुणस्तरमा विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘नियमन कसरी गर्ने भन्नेमा राम्रो काम हुनुपर्छ। मर्मत गर्ने कुरामा कंक्रिट रोडमा हामी कन्फिडेन्ट छैनौं। बेस प्रिपेरेसनको कुराहरु कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरामा पनि हामी तयार भएका छैनौं। सिमेन्ट कंक्रिटमा जान पनि टेक्निकल रुपमा क्लारीफाइ हुनुपर्छ।‘

उनका अनुसार पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री पाउने र त्यसको गुणस्तरमा पनि ठुलो समस्या आउँछ। कंक्रिटको आयु सकिएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरुका बारेमा पनि हेर्नुपर्ने उनको मत छ।

‘आफ्टर लाइफसाइकल त्यसको वेस्टहरु के गर्ने भन्ने कुरा पनि मूख्य चुनौतीको कुरा रहेको छऽ’ न्यौपानेले भने।

त्यसक्रममा राजमार्गको लागि बनाएको ‘स्ट्यान्डर्ड’हरुको मापदण्ड अनुसार काम गर्नुपर्ने सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलले बताए। त्यसका लागि पहिले भएका डिजाइन र स्ट्यान्डर्डहरुको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ।

‘सडक विभाग सिमेन्ट कंक्रिट रोड मोडलका लागि तयार छ। सडकको स्ट्यान्डर्ड बनाएर काम गरेका छौं परिवर्तन गर्नु पर्नेमा पनि सरकारले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अबदेखि कालोपत्रे सडक हैन सिमेन्ट कंक्रिट रोड नै भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

अहिलेको परिपेक्षमा दिगो र टिकाउ हुने हिसाबले आरसिसी राम्रो भनेर सहरी क्षेत्रमा राख्ने काम गरिरहेका छौं। आरसिसी पेभमेन्टहरु निर्माण भइरहेको वक्ताहरुले बताए।

अहिले सहरी क्षेत्रमा धेरै युटिलिटी हुने भएकाले समस्या हुने बुझिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन बताउँछन्। उक्त समस्यालाई समाधान गर्न युटिलिटी करिडोर अवधारणको कानुन बनाएर अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

‘डेडिकेटेड रुपमा युटिलिटीका कुराहरु हालेपछि यसलाई सिमेन्ट कंक्रिट रोडमा विकास गर्न सकिनेछ। बिजुली लगायतका अन्य तारहरु अन्डर ग्राउन्ड गर्ने काम सकिएपछि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

सो कार्यक्रममा भारतबाट आएका सिमेन्ट कंक्रिट रोड विशेषज्ञ सुनिल कुमार सक्सेनाले देशको आर्थिक विकासमा सडक पूर्वाधारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै ‘रोड नेटवर्क’ निर्माणमा गुणस्तर नहुँदा सरकारको लगानी धेरै लाग्ने र विकासमा सोचे जस्तो सफलता हासिल गर्न नसक्ने बताएका थिए।

उनले हाल भारतले राष्ट्रिय राजमार्गमा कंक्रिट रोड निर्माणले प्राथमिकता पाएको जानकारी दिएका थिए। यस्तै, इन्डस्ट्रियल र ट्रान्सपोर्ट करिडोरहरुमा पनि सिमेन्ट कंक्रिट रोडहरु निर्माण भइरहेका बताएका थिए।

‘यसका लागि सरकारले नै योजना र नीतिहरु निर्माण गरेको छ। कंक्रिट रोडहरु दीर्घकालिन हुन्छन्। यसले विकास खर्चमा धेरै लामो समयसम्म सरकारले टाउको दुखाउनुपर्ने हुँदैन,’ उनले भने।

भारतमा अहिले बनिरेका कंक्रिट रोडमा सुरुवाती चरणमा प्रतिकिलोमिटरको लागत १२ देखि १५ करोड रुपैयाँ लागेको उनी बताउँछन्।

‘कंक्रिट रोड २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै महंगो पर्न जान्छ। तर यसको लाइफसाइकल ३० देखि ४० वर्षसम्म टिक्छ,’ उनले भने ,’यसमा मर्मत पनि गर्नु पर्दैन। गर्नु परे पनि १० प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ।’