काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रिमियम मूल्यको आइपीओ अनुमतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रिमियम मूल्यको औचित्य पुष्टि नगरी कम्पनीहरुले निर्धारण गरेको रकममै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अनुमति दिएको भन्दै छानबिन गर्न भनिएको छ।
कार्यालयले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन अनुमति दिएको विषयमा पनि कैफियत देखाएको छ।
सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले केही इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ अनुमति दिन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली नै संशोधन गराएका थिए।
नेटवर्थ विश्लेषण नगरी इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ अनुमति दिएको भन्दै कार्यालयले यसमा छानबिन समेत नगरेको उल्लेख गरेको छ।
‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ अनुसार प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने विधि र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा केही बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्दा बोर्डले कम्पनीको नेटवर्थ विश्लेषण सो बेगर प्रिमियममा सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएकोले बीमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘४ बीमा कम्पनीको खर्च लेखाङ्कन गर्दा एक्च्युरियरले बीमा समर्पण दर गणना नगरेको, वार्षिक व्याजदर बीमा प्राधिकरणले ६ प्रतिशत कायम गरेकोमा फरक दरले गणना गरेका कारणबाट पर्ने असर सम्बन्धमा बोर्डले छानबिन गरेको देखिएन।’
एक उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने खर्चलाई नाफामा देखाएर महंगो प्रिमियम निर्धारण गरि आइपीओ निष्कासन गरेको विषयमा पनि कार्यालयले छानबिन गर्न भनेको छ।
‘एक उद्योगले प्रति सेयर ३३५ प्रिमियम थप गरी प्रति सेयर ४३५ का दरले ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको देखियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल १ अर्ब २४ करोड १३ लाख र कर दायित्व १ करोड ४८ लाखसमेत १ अर्ब २५ करोड ६१ लाख २०७८/७९ मा कन्टिन्जेन्ट दायित्वतर्फ देखाई खर्च नियोजनबाट उद्योग नाफामा देखाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन,’ कार्यालयले भनेको छ, ‘त्यस्तै, उद्योगले कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी उद्योगको तर्फबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा कोषमा आवद्ध नगरेको तथा हास खर्चसमेत न्यून लेखी नाफामा वृद्धि गरेको पाइयो। यस सम्बन्धमा नियामक निकायहरूविच समन्वय गरी नागरिकमा परेको प्रभावको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ।’
