काठमाडौं। मर्जर तथा प्राप्तिका साथै प्रिमियम मूल्यमा जारी भएको सेयरबाट प्राप्त पुँजीलाई लाभांशका रुपमा वितरण गरेको भन्दै अघिल्लो वर्ष सरकारलाई कर लगाउन दबाब दिएको महालेखा परीक्षकले यसपालि साधारण लगानीकर्ताबाट पनि पैसा असुल्न सुझाव दिएको छ।
महालेखाले मर्जर तथा प्राप्ति तथा प्रिमियमको विषय उठाएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा त्यसलाई समेटेर कर लगाइएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि संस्थागत रुपमा उनीहरुले पैसा तिर्नु परेको थियो।
यसपालि महालेखाले आम सर्वसाधारणबाट पनि पैसा उठाउनु पर्ने कैफियत लेखेको छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै महालेखाले त्यहाँ कर उठाउनु पर्ने कैफियत लेखेको हो।
‘गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ। ठुला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ५ करदाताले १० आय वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख लाभांश वितरण गरेको देखिएकोमा गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनीलगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख दाखिला नगरेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुनाफा बाहेकको लाभांशमा पनि प्रश्न उठाएको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
