गुगलले अनुमति बिना प्रयोगकर्ताहरूको डेटा संकलन गरेको दाबीलाई मिलाउन अमेरिकाको टेक्सास राज्यलाई १.४ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने भएको छ। राज्यका महान्यायाधिवक्ताले शुक्रबार यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता केन प्याक्सटनले यो सम्झौताले प्राविधिक कम्पनीहरूलाई ‘हाम्रा अधिकार र स्वतन्त्रताहरू बेचेर’ पैसा कमाउन नदिने सन्देश पठाएको बताए।
‘टेक्सासमा बिग टेक कम्पनीहरु कानुनभन्दा माथि छैनन्,’ प्याक्सटनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘वर्षौंसम्म, गुगलले आफ्ना उत्पादनहरू र सेवाहरू मार्फत मानिसहरूको चालचलन, निजी खोजहरू, र उनीहरूको आवाज छाप र अनुहारको ज्यामिति पनि गोप्य रूपमा ट्रयाक गर्यो। मैले प्रतिकार गरेँ र जितेँ।’
यो सम्झौताले २०२२ मा टेक्सासले खोज जायन्टविरुद्ध जियोलोकेशन, इन्कग्निटो खोज र बायोमेट्रिक डेटासँग सम्बन्धित धेरै दाबीहरू समाधान गर्दछ। राज्यले गुगलले ‘प्रयोगकर्ताहरूको निजी डेटा गैरकानूनी रूपमा ट्रयाक र संकलन गरिरहेको’ तर्क गरेको थियो।
उदाहरणका लागि, प्याक्सटनले दाबी गरे कि गुगलले गुगल फोटोज र गुगल सहायक जस्ता उत्पादन र सेवाहरूमार्फत लाखौं बायोमेट्रिक पहिचानकर्ताहरू संकलन गरेको छ, जसमा भ्वाइसप्रिन्ट र अनुहार ज्यामितिको रेकर्ड समावेश छ।
गुगलका प्रवक्ता जोसे कास्टानेडाले भने कि सम्झौताले ‘पुराना दाबीहरू’ को एक शृंखला समाधान गर्दछ, जसमध्ये केही कम्पनीले पहिले नै परिवर्तन गरिसकेको उत्पादन नीतिहरूसँग सम्बन्धित छन्।
‘हामी तिनीहरूलाई पछाडि राख्न पाउँदा खुसी छौं, र हामी हाम्रा सेवाहरूमा बलियो गोपनीयता नियन्त्रणहरू निर्माण गर्न जारी राख्नेछौं,’ उनले एक विज्ञप्तिमा भने।
कम्पनीले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि सम्झौतामा कुनै पनि नयाँ उत्पादन परिवर्तन आवश्यक पर्दैन।
प्याक्सटनका अनुसार १.४ अर्ब डलर यस प्रकारको डेटा-गोपनीयता उल्लंघनमा गुगलसँगको सम्झौतामा कुनै पनि राज्यले जितेको सबैभन्दा ठूलो रकम हो।
टेक्सासले यसअघि विगत दुई वर्ष भित्र गुगलसँग दुई अन्य प्रमुख सम्झौतामा पुगेको थियो, जसमा डिसेम्बर २०२३ मा भएको एउटा सम्झौता पनि समावेश थियो, जसमा कम्पनी आफ्नो एन्ड्रोइड एप स्टोरविरुद्ध प्रतिस्पर्धालाई दबाएको आरोपहरू समाधान गर्न ७०० मिलियन डलर तिर्न र धेरै अन्य सहुलियतहरू दिन सहमत भएको थियो।
टेक जायन्टले प्रयोगकर्ताहरूको बायोमेट्रिक डेटा उनीहरूको अनुमति बिना प्रयोग गरेको आरोपमा गोपनीयता मुद्दामा मेटाले टेक्साससँग १.४ अर्ब डलरको सम्झौतामा पनि सहमति जनाएको छ। (एपी)
