काठमाडौं। नीतिगत अस्थिरता, कानुनी अड्चन र प्रशासनिक झन्झटका कारण नेपालमा भारतीय लगानी निरुत्साहित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल-भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिज (एनआइसीसीआई)ले तीन महिना लगाएर गरेको एक अध्ययनले पूर्वाधार विकासमा भइरहेको ढिलासुस्तीले नेपालमा भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित हुन छोडेको निचोड निकालेको हो।
साथै, नेपालमा दक्ष जनशक्ति सीमित हुँदै गएको परिस्थिति र पूर्वाधारको पहुँचमा समस्याले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई तान्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। लगानी गर्न चाहनेहरु पनि जलविद्युतबाहेक अन्य क्षेत्रमा पैसा हाल्न तयार छैनन्।
सन् १९७० र ८० को दशकमा नेपालमा लगानी गर्न आउने शीर्ष स्थानमा पर्थे भारतीय कम्पनी। त्यतिबेला स्थापना भएका केही कम्पनीहरु राम्रो नाफा कमाएर ठूलै ब्राण्ड बनिसकेका छन्। युनिलिभर र डाबर त्यसैका उदाहरण हुन्। सन् ९० को दशकमा नेपालले लिएको उदारीकरण नीतिले पनि भारतीय लगानीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सघाएको थियो।
सीमित अवसरहरुबीच फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स (एफएमसीजी) सेग्मेन्टमा युनिलिभर नेपालले सुरक्षित गरेको ‘रिटर्न’ नै उसको सफलताको कारण बन्न पुग्यो। भारतीय लगानीकर्ता अहिले विविध कारण देखाएर नेपाल भित्रिन अनिच्छुक देखिएका छन्।
भारत नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने देश हो। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्रोतको ३५.०१ प्रतिशत हिस्सा भारतकै छ। जुन १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। भारतीय लगानीकर्ताहरुले नेपालमा उत्पादन, विद्युत, ग्यास, एयर कन्डिसनिङ, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रलगायतमा लगानी गरेका छन्।
अध्ययनमा एनआइसीसीआईका सदस्यसमेत रहेका भारतीय लगानीकर्ताका नेपालमा सञ्चालित ३० कम्पनीलाई समावेश गरिएको थियो। १७ जना सक्रिय उद्यमीलाई पनि अध्ययनमा सामेल गराइएको एनआइसीसीआईले जनाएको छ।
सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार भारतीय लगानी रहेका झण्डै १५० भेन्चर नेपालमा सञ्चालनमा छन्। सन् २०२२/२३ मा ११ वटा परियोजनाले लगानीका लागि भारतबाट स्वीकृति पाएका थिए। हाल भारतीय लगानीका कुल ८३० परियोजना नेपालमा सञ्चालित छन्।
अध्ययनले भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपाल भित्रिन नचाहनुको मुख्य कारण लागत (कस्ट अफ क्यापिटल) उच्च हुनुलाई मानेको छ। १५-१६ प्रतिशतको रेन्जमा पुँजी लागत पर्ने र यो एकदमै अस्थिर भएकाले भारतीय लगानी नेपालमा आकर्षित हुन छोडेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
विदेशी लगानीकर्ताको आत्मबल बढाउन सरकारले नीतिगत स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तको मनोबलमा ह्रास ल्याउने भएकाले लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयातित तयारी वस्तुभन्दा स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको तुलनामा आयातित तयारी वस्तुको भन्सार दर कम वा बराबर गरिनु न्यायोचित नभएको अध्ययनको निचोड छ।
निर्यात अनुदान दिने घोषणा कार्यान्वयनमा ढिला सुस्तीलाई पनि भारतीय लगानीकर्ताले रुचाएका छैनन्।
नीति नियम समयसापेक्ष परिमार्जन वा निर्माण नहुनुलाई लगानी निरुत्साहित बन्नुको कारक मानिएको छ। बजारको नयाँ परिवेश तथा परिवर्तित व्यापारिक वातावरणलाई डोर्याउनका लागि कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। रोयल्टी, टीएसएफ र सीएसआरलाई व्यय शीर्षक मान्ने नगरिएकामा पनि भारतीय लगानीकर्ता रुष्ट देखिएका छन्।
पेटेन्ट तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएपनि उद्योग विभागमा परेका उजुरी छिनोफानोमा ढिलासुस्तीले पनि भारतीयहरु बिच्किएका हुन्।
त्यसैगरी, विदेशिने युवाको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई थप सहुलियतपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने एनआइसीसीआईको जोड छ। डेटा सेन्टर निर्माणमा सहजीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ। भारतका ठूला आइटी कम्पनीहरु नेपालको डेटा सेन्टरलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको तर त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।
भारतीय लगानीकर्ताले दक्षिण एसियाको डेरी हब बन्न सक्ने स्थिति भएपनि त्यतातर्फ नेपाल सरकारले ध्यानै नदिएको अध्ययनका क्रममा बताएका छन्।
औषधीय र जडीबुटीको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नसक्ने भएपनि नेपालले कामै गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा होस् वा स्वदेशी लगानी सहजीकरण गर्न भन्दै एकद्वार नीतिको वकालत गर्ने गर्छ। तर, अझै पनि लगानीकर्ताहरुले अनेक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ। साथै महिनौं लाग्ने गरेको छ।
नेपालमा काम गरिरहेका विदेशीले आम्दानी आफ्नो देश लान सहज नहुनुलाई पनि अवरोधको रुपमा लिइएको छ। भारतीयसहितका विदेशी कर्मचारीले अहिले आफ्नो तलबको ७० प्रतिशत हाराहारी रेमिट गर्न पाउँछन्। बाँकी ३० प्रतिशत नेपालमै खर्चिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो नीति फेरेर भिन्न भिन्न स्ल्याब बनाउन सुझाव दिइएको छ। धेरै कमाउने कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म र कम कमाउनेलाई १५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्दा व्यवहारिक हुने अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपालभित्र ढुवानी खर्च बढी लाग्ने अवस्थालाई पनि लगानीको अवरोधका रुपमा लिइएको छ।
अध्ययनमा सहभागी भारतीय लगानीकर्ताले विकास कम भएको देशमा अवसरको सम्भावना बढी हुने भएकाले आफूहरु नेपाल भित्रिएको तर नीतिगत अस्थिरताका कारण अहिले वाक्कदिक्क बनेको बताएका छन्।
