काठमाडौं। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा र नीतिगत दरको अन्तर कम गर्न सरकारी आयोगले सुझाव दिएको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तर बैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्न सिफारिस गरेको छ।
ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्न यस्तो अन्तर घटाउनु पर्ने आयोगको भनाइ छ। हाल ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा र नीतिगत दरबीच ०.२५ प्रतिशतको अन्तर छ।
बैंकिङ प्रणालीको संचालन लागत कम गर्दै सक्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिंदै कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा राख्नेगरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्न आयोगले सुझाएको छ।
ऋणपत्र बजारहरूको विकास गरेर अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको उतारचढावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै आयोगले ऋणपत्र बजारको विकास गर्न भनेको छ।
आयोगले उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यात प्रवर्धनका लागि त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरुले लिने पहिलो घर कर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
