काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको दर असाध्यै धेरै र पुँजीगत आयकर कम रहेको बताएको छ।

आज सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा अन्य देशको तुलनामा नेपालमा व्यक्तिगत आयकर उच्च र पुँजीगत लाभकर भने कम रहेको उल्लेख छ।

अहिले सरकारले अवधिअनुसार २.५ प्रतिशत, ५, ७ र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर उठाउँदै आएको छ।

गैर–वस्तुगत सम्पत्ति बिक्रीमा प्राप्त हुने नाफामा पुँजीगत कर लाग्छ। स्टक, बण्ड, बहुमूल्य धातु, घरजग्गालगायत सम्पत्तिको बिक्रीबाट सरकारले पुँजीगत कर उठाउँछ।

व्यक्तिगत आयकरका लागि आम्दानी अनुसार न्यूनतम १ देखि ३६ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्दै आएको छ।

बढी करको भारले आर्थिक गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै उच्च आयकरलाई कम गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

पछिल्ला वर्षमा राजस्व परिचालन कमजोर रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्म राजस्व वृद्धि औसतमा ११ प्रतिशतमा सीमित छ। लक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्दा राजस्व बचत ऋणात्मक हुन पुगेको छ।

आयोगले राजस्व कम संकलन हुनुमा धेरै प्रकारका कर लगाउनुलाई कारण मानेको छ। अहिले सरकारले आयकर, भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करका साथै स्वास्थ्य जोखिम कर, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, हरित कर, सडक निर्माण दस्तुर जस्ता शीर्षकमा कर लगाइरहेको छ।

त्यस्तै, प्रदूषण शुल्क, विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क, विद्युतीय सेवा कर लगायतका शीर्षकमा पनि कर लाग्दै आएको छ। यसका साथै अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि थप कर लगाइरहेका छन्।

व्यक्तिगत आयकरको छुटको सीमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा बढी रहेको तर शहरी क्षेत्रमा न्यूनतम जीवन निर्वाह खर्चको हिसाबले छुटको सीमा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

तीन तहले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएको र भिन्न ठाउँमा तिर्नुपरेकाले उद्योग, व्यवसायलाई कर्मा परेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय अवस्थामा ढिला कर निर्धारण हुने र ब्याज सुरुबाट लगाउँदा व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको स्थिति छ।’

आयोगले यस्ता विभिन्न तहका शीर्षकका करलाई एकीकृत गरेर कम गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूला हिस्सालाई औपचारिक बनाएर करको दायरमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत जति अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको बताएको छ।

यस्तै, विषयगत कानुनहरूले दिएका छुट सुविधाहरू आर्थिक ऐनले सम्बोधन नगर्ने अवस्था रहेको छ। पटकपटक करका दर संशोधन गर्दा पनि करदातालाई अन्योल भएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।

ठूलो मात्रामा कर चुहावट रहेको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भन्सारमा न्यून बिजकीकरण हुनु, उपभोक्तालाई बिल जारी नगरिनु, भ्याटको बिल जारी नगर्नु, खुला सीमाका कारण भन्सार बिन्दुबाट अन्यत्रबाट आयात हुनु जस्ता कारणले कर चुहावट हुने गरेको आयोगले जनाएको छ।

यसका साथै सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र करदाताबीचको मिलेमतोले पनि कर चुहावटको सम्भावनलाई बल दिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले कर चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्दा दर नबढाए पनि राजस्व परिचालन बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ। भन्सारको मूल्यांकनलाई यर्थाथपरक बनाउने, सीमालाई प्रभावकारी नियन्त्रणमा राख्ने तथा बिल लिनेदिने अनिवार्य गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ।

आयोगले कर परीक्षण गर्न सक्ने अवधि १ वर्ष बढाउन सुझाव दिएको छ। अहिले यो अवधि ३ वर्ष रहेको छ। ठूला व्यवसायिक बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिन उपयुक्त हुने, विषयगत कानुनले तोकेका कर सुविधाहरू आर्थिक ऐनले स्वतः अबलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ।

त्यसका साथै नियोजित कर छली बाहेकका सामान्य त्रुटिमा लाग्दै आएको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ। आम्दानी नभएको अवस्थामा आयकर लगाउन उचित नहुने भन्दै आयोगले आयकर ऐनको दफा ९५ ‘क’ को पूरै व्यवस्था खारेज गर्ने सुझाव पेस गरेको छ।

सरकारले गत असोजमा पूर्व सचिव रामेश्वर खनाललको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रुपमा रहेको आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।