काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उत्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघु उद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले शुक्रबार अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। खनाल आयोगले विशिष्टिकृत बैंकको अवधारणा अगाडि सारेको छ।

‘अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन्। तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरि बैंकहरूले अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि विशिष्टता हासिल गर्नु पर्छ।’

आयोगले ब्याज अनुदान दिने गरि प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम संघीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न सुझाव दिएको छ। बैकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ। साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि ऊर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रवन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्नु पर्ने भन्दै सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढंगले राखेर कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

यसबाहेक बैकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्न सुझाव दिइएको छ। ‘यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने भै कर्जा माग बढ्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने गरेको निक्षेप र कर्जा बीमाको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा उक्त संस्थाको सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बीमाको सिद्धान्त अनुरूप बीमा गर्ने, प्रिमियमको रकम पुनः बैंकको निक्षेपमा नै राख्दा बैंकमा समस्या आएमा बैंकका निक्षेपकर्ताको दायित्व भुक्तानी गर्न संस्थाले नसक्ने हुँदा कोषले लगानी विविधिकरण गर्ने, र पुनर्वीमा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

पछिल्लो समय कर्जा असूली कमजोर भएर निष्कृय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पति बढि रहेको अवस्थामा सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि कानूनी आधार बनाइिदनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ। यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन २०५८ मा राख्न सकिने उपाय आयोगले दिएको छ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई आधार मानेर इ-केवाइसीको व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमाकीय व्यवस्था र बैकिङ प्रणाली संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न पनि भनिएको छ। चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुने गरि परिमार्जन गर्न पनि भनिएको छ।