काठमाडौं । आइपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको लगाम लगाउने गरि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशनबारे प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने भएको छ।
उर्जा उत्पादकहरुले सेबोनलाई दिएको निर्देशन सच्याउन पत्र लेखेपछि समितिले थप अध्ययन गरेर छलफलको तयारी गरेको हो। समितिले उजुरी अध्ययनका लागि उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ।
‘समितिमा आएका उजुरीमाथि अध्ययन गर्न उपसमिति बनाइएको छ। त्यस उपसमितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा सेबोनलाई दिएको निर्देशनबारे समितिमा छलफल अघि बढाउने छौं,’ सभापति ऋषीकेश पोखरेलले भने।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले फागुन ९ गते सभापति पोखरेललाई पत्र लेखेर आइपीओ निष्कासनमा कडाइ गर्ने गरि सेबोनलाई दिएको निर्देशन सच्याउने आग्रह गरेको थियो।
लेखा समितिले गत वर्ष पुसमा वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दाबढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपीओ निष्कासन अनुमति दिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।
‘समितिको निर्देशनलाई लिएर सच्याउनुपर्ने भन्दै उर्जा उत्पादकहरुले पत्र पठाएका छन्। अब माननीयज्यूले छलफल गरेर आवश्यक बैठक राख्ननुहुन्छ,’ समिति सचिव एकराम गिरिले भने।
नोक्सानीमा गएका कम्पनीहरूले पुनः मूल्यांकन गरि मूल्य बढाएर सेयर निष्कासन गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको भन्दै नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न नदिन समितिले निर्देशन दिएको थियो।
समितिको निर्देशन विद्यमान कानुनमा नभएको नेटवर्थको सीमा तोकेर आइपीओ अनुमतिमा लगाम लगाएको भन्दै विवादित बनेको छ। सेबोनले समितिको निर्देशनका कारण नेटवर्थ ९० भन्दा कम हुने कम्पनीको आइपीओ अनुमति दिएको छैन।
‘समितिले दिएको निर्देशन उतैबाट रिभ्यु नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्दौनौं। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेबोनले यसअघि नै समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब रिभ्यु भएर आयो भने त्यसै अनुसार नियमावलीमा समेटेर जाने भन्नेछ,’ सेबोनका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले भने।
सेबोनमा आइपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये नेटवर्थ कम हुनेमा अधिकांश हाइड्रोपावर छन्। नेटवर्थको विषयलाई लिएर आवेदन दिएका कम्पनीको आइपीओ अनुमति रोकिएपछि उर्जा उत्पादकहरु समितिदेखि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको घरदैलो धाइरहेका छन्।
उर्जा उत्पादकहरु एउटाले अर्कोलाई देखाएर खल्झाउने काम भएको रुपमा टिप्पणी गर्छन्।
‘इप्पानले समिति र नियामक निकायलाई पटकपटक भनिसकेका छौं निकास दिनुपर्यो भनेर। तर, एउटाले अर्कोलाई देखाएर अड्काउने काम मात्रै भएको छ। नेटवर्थको विषयलाई लिएर समितिले नै सहजिकरण गरिदिनुपर्छ,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने।
समितिले कानुन बाहिर गएर दिइएको निर्देशन कार्यान्यनका लागि सेबोनले नियमावली संशोधन गरेर समेट्ने तयारी गरेको छ।
सेबोनले समितिको निर्देशन यही अवस्थामा कायम रहे धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरेर लागू कार्यान्वयन गर्नेछ। उसले आइपीओ अनुमति दिंदा असारमा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
माघमा कानून संशोधनका लागि अध्ययन समिति बनाएपछि आइपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको सीमालाई कानूनमै समावेश गराउने गरि काम गरिरहेको हो।
इप्पानले यसअघि प्रतिनिधिसभाकै अर्थ समितिमा नेटवर्थको विषयलाई लिएर पत्राचार गरेका थिए। तर, अर्थ समितिले छलफल गरेको छैन। समितिले सेबोनलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ अनुमतिमा रोक लगाइएको विषयमा जवाफ मागेको थियो।
सेबोनले वित्तीय अवस्थामा आउने फेरबदलले कम्पनीको नेटवर्थ घटबढ हुने र लेखा समितिको निर्देशनका कारण आइपीओ निष्कासनको अनुमति अघि बढाउन नसकेको जवाफ दिएको थियो।
समितिको निर्देशनका कारण जलविद्युत कम्पनीहरु पुँजी जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै इप्पानले निर्णय फेर्न जोडबल गरिरहेको छ।
