काठमाडौं । सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सुरु गरेको प्रक्रिया डेढ महिनासम्म अघि नबढाएर कानुनलाई नै पंगु बनाएको छ।

बीमा ऐन, २०७९ ले प्राधिकरण अध्यक्षको कार्यकाल सकिन एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्राधिकरण अध्यक्षको कार्यकाल सकिएको एक सातासम्म छनोट समिति नै अनिर्णित छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिव अधिकारी संयोजक रहेको सिफारिस समितिले प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान गरेकामा निवेदन लिने बाहेक छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर सिफारिस समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन।

सिफारिस समितिका संयोजक अधिकारीले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।

‘अध्यक्ष नियुक्तिमा तपाइँहरुको अनावश्यक चासो किन हो? अर्थतन्त्र सुधारका ठूल्ठूला काम भइरहेका छन्। अहिले थाहा छैन। प्रक्रियामै होला नि,’ उनले भने। यो भनाईले संयोजक अधिकारी नै बेखबरजस्तै देखिन्छन्।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायरपछि निलम्बनमा परेका अध्यक्ष सुर्य सिलवालको कार्यकाल माघ १९ गते सकिइसकेको छ। अध्यक्षको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने बीमा ऐनको प्रावधानलाई सरकारले नै नियुक्ति प्रक्रिया लम्बाएर पंगु बनाएको हो।

सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिकता किर्ते गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मंसिर २३ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायरपछि निलम्बनमै रहेका बेला उनको कार्यकाल सकिएको थियो।

सरकारले पुस ९ गते आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र ज्योतिशचन्द्र ओझा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिले १५ दिनको समय दिएर पुस २६ गते आवेदन आह्वान गरेकामा १२ जनाले अध्यक्ष बन्न रहर गरेका छन्।

प्राधिकरण अध्यक्षका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कमलप्रसाद रेग्मी, प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं, कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनी, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले आवेदन दिएका छन्।

यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला, नागरिक लगानी कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल, डा देवराज रोका, बुद्धकाजी श्रेष्ठ, विनोदकाजी श्रेष्ठ, विष्णुबाबु मिश्र, विक्रान्त पाण्डे र शरद ओझाको आवेदन परेको छ।  

सिफारिस समितिले भने नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर राखेको छ।

सिफारिस समितिले आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुबाट सर्टलिस्ट निकालेर तीन जनाको नाम अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा परेका मध्येबाट एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्छ।

ऐनले नै स्पष्ट गरेको व्यवस्थालाई सरकारले जानाजान बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्य भएको जानकारहरु बताउँछन्।

‘अध्यक्षको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्टरुपमा ऐनमा नै उल्लेख छ। तर, ऐनमै भएको व्यवस्था पनि सरकारले पालना नगर्नु दुर्भाग्य हो,’ बीमा क्षेत्रका जानकार रविन्द्र घिमिरेले भने।

स्रोतका अनुसार आवेदन दिएकाहरु राजनीतिक लबिङमा लागेका छन्। आवेदन दिएका केही व्यावसायिक शक्ति समूहसँग पनि लबिङमा छन्।

आवेदकमध्ये अहिलेसम्म डीमप्रकाश, रमण र रामप्रसाद बलिया दावेदार हुन्। डीमप्रकाश अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकट हुन्। नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक रहँदा राम्रो काम गर्न खोज्दा खोज्दै बाहिरिन बाध्य भएका डीमप्रकाशको पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासँग पनि राम्रै सम्बन्ध छ।

यस्तै रमण पनि खतिवडा निकट हुन्। खतिवडाले राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका रमणलाई आफू अर्थमन्त्री रहेका बेला नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए। खतिवडासँग निकट रहेका कारण नेपाललाई पनि बलियो दाबेदार मानिएको हो।

अर्का बलिया दावेदार पुडासैनीलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहाकार विष्णु रिमालको साथ छ।

प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि स्वार्थ समूहले नियुक्ति प्रक्रियाअघि नै चलखेल थालेका थिए। प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिमा चलखेलको कारण आफ्नो स्वार्थमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु र नयाँ इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स हत्याउने दाउ हो।

यसअघिका अध्यक्ष सिलवाल स्वार्थ समूहकै चाहनामा नियुक्त भएका थिए। सिलवालले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स र  सातवटा लघुबीमा कम्पनीलाई आफ्नै नीतिविपरित लाइसेन्स वितरण गरेका थिए।

लाइसेन्स दिने सिलवालको निर्णयमाथि अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।