काठमाडौं। डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा दिने संस्थाहरू अब सूचीकरण हुनुपर्ने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (संचालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका जारी गर्दै डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकले सेवा सुरु गर्नुअघि नै सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
डेटा सेन्टर संचालन गर्न चाहने सेवा प्रदायकले विभिन्न १३ वटा विषयको विवरणसहित विभागमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। क्लाउड सेवा दिन चाहनेले विभिन्न ९ वटा विवरणसहित निवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिका बन्नुअघि नै सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा ६ महिनाभित्र सूचीकरण गर्नुपर्नेछ।
सूचीकृत भएका डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ। यदि निर्देशिका बमोजिम पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लंघन गरे, भण्डारण भएका डेटाको दुरुपयोग गरे विभागले सूचीकरणबाट हटाउन सक्नेछ। निर्देशिकाअनुसार अब डेटा सेन्टरको तह तोकिनेछ।
‘डेटा सेन्टरमा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाह गर्दा उपलब्ध गराउने सेवाहरूको आधारमा डेटा सेन्टरले तह रेटिङ गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सरकारी डेटा भण्डारण हुने डेटा सेन्टर सेवा प्रदायकले तीन वा सोभन्दा माथिको तह प्राप्त गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
यस्तै, डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवाको व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि अब निर्देशक समिति बन्नेछ। समितिको अध्यक्षता सञ्चार मन्त्रालयका सचिवले गर्नेछन्। समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालको सूचना प्रविधि हेर्ने सहसचिव, गृह, अर्थ, ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालयकै सूचना प्रविधि हेर्ने सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
समितिमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका प्रमुख र एक जना विज्ञ सदस्य रहनेछन्। निर्देशिकाले एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत व्याख्या गरेको छ। विगत लामो समयदेखि देशभर संचालित डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा नियमन नभएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो।
