काठमाडौं। उच्च दाबी र न्यून प्रिमियम संकलनले कृषि बीमा इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि ठूलो व्यवसायिक भार बन्न थालेको छ। अनुदानको प्रिमियम प्राप्तिमा अनिश्चितता र उच्च दाबी मागका कारण कम्पनीहरुका लागि कृषि बीमा कम्पनीका लागि भार बनेको हो।

सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरे पनि विनियोजित रकमभन्दा दायित्व धेरै आउँदा स्रोत अभावले समयमै भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन। कृषकले सुरुमा २० प्रतिशत प्रिमियम तिरेर बीमालेख खरिद गर्न सक्छन्।

निर्जीवन बीमा कम्पनीले गत वर्ष कृषि बीमाबापत २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्दा १ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए। कम्पनीहरुले पोहोर भुक्तानी गरेको रकम प्रिमियमको ७५.९७ प्रतिशत हो।

कम्पनीको पछिल्लो पाँच वर्षको प्रिमियम र दाबी भुक्तानी हेर्दा यो हिस्सा हालसम्मकै उच्च हो।

कम्पनीले २०७९/८० मा प्रिमियमको ७४.९३ प्रतिशत कृषि बीमाको दाबी भुक्तानी गरेका थिए। पछिल्ला वर्षहरुमा कृषि बीमा प्रिमियमको तुलनामा दाबी भुक्तानी बढ्दै गएको तथ्यांक छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा इन्स्योरेन्सले कृषि बीमालेखबाट ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्दा त्यसको ४८ प्रतिशत भुक्तानी गरेका छन्।  

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमले दाबी बढ्दै गइरहेको बीमकहरु बताउँछन्। सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुद्युम्नप्रसाद उपाध्याय कृषि बीमाको आकार धेरै विस्तार नभएसम्म कम्पनीका लागि दाबी भुक्तानीमै सकस पर्ने बताउँछन्।

‘देशमा कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कम्पनीहरुले बीमा गरिरहेका छन्। व्यावसायिक हिसाबले हेर्दा कम्पनीहरुलाई फाइदा छैन। कृषि बीमा लार्ज स्केलमा नआउँदासम्म दाबी भुक्तानी धान्न नै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनलगायत कारणले जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ। कृषि बीमाको अरुभन्दा दाबी धेरै हुने गरेको छ।’

निर्जीवन बीमकहरुले चालु वर्ष मंसिर मसान्तसम्म १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्। उनीहरुले यो अवधिमा कृषि बीमाबापत ७७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेका छन्।

निर्जीवन बीमा व्यवसायमा कृषि बीमाको हिस्सा १०.२४ प्रतिशत छ। कम्पनीहरुले लघुबीमा पोलिसीबाट समेत कृषि बीमा गर्दै आएका छन्। मंसिरसम्म कम्पनीहरुले लघुबीमाको प्रिमिमयबापत ३४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन्।

लघुबीमाको दाबी भुक्तानी प्रिमियमको तुलनामा झन् धेरै छ। कृषि बीमा व्यवसाय गत आर्थिक वर्ष पाँच महिनाको तुलनामा यसपालि २.९३ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ।

कम्पनीले पोहोर मंसिरसम्म कृषि बीमाबापत ७९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेकामा यस वर्ष सोही अवधिमा ७७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

कृषि बीमाको शुल्क र दाबी भुक्तानी

सरकारले यस वर्षको प्रिमियम अनुदान बापतको रकम कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गरेको छैन। इन्स्योरेन्सको प्रिमियमबापत वर्षेनि २ अर्ब रुपैयाँ बढीको दाबी आउने गरेको छ।

युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका सीइओ कमल गौतम कृषि बीमाको अनुदान रकम सरकारबाट समयमै नपाउँदा व्यावसायिक हिसाबले काम गर्न थप असहज भएको बताउँछन्।

‘कृषि बीमामा प्रिमियमको तुलनामा दाबी धेरै छ। कम्पनीका लागि  यो घाटाको बिजनेस हो,’ उनले भने, ‘सरकारका नीतिहरु कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएका कारण इन्स्योरेन्सले पनि प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय गरिरहेका हुन्। तर, सरकारबाटै अनुदानको ठूलो रकम समयमै नपाउने अवस्था छ। यसले कम्पनीको व्यवसाय र दाबी भुक्तानीमा चुनौती ल्याएको छ।’

कम्पनीहरुले अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नपाएपछि गत वर्ष चौथो त्रैमासमा पोलिसी बिक्री नै बन्द गरेका थिए। सरकारले भने उच्च दाबीका कारण दायित्व बढ्दै गएपछि अनुदानको सीमा कायम गरेको छ।

प्रिमियम अनुदानको लाभ ठूला कृषकको पोल्टामा गएको निष्कर्षसहित गत कात्तिकदेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बीमांकका आधारमा अनुदान रकम दिने व्यवस्था लागू गरेको छ।

सरकारले २०७८/७९ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिंदै आएकामा ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमांकमा मात्रै ८० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको इन्स्योरेन्सको प्रिमियममा ६५ प्रतिशत र १ करोडमाथिको बीमामा ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था छ।