विराटनगर । भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करप्रशासनका क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट तथा छलीलाई रोक्ने र राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ५ वर्षअघि सुरु गरिएको भीसीटीएस (भेहिकल एन्ड कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम) अलपत्र अवस्थामा छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको भीसीटीएसलाई पछिल्लो समय विभागकै अधिकारीले बेवास्ता गरेका कारण यसको उपयोग शिथिल हुँदै गएको हो।
व्यवसायीले विभिन्न कानुनी छिद्र पक्रिएर भीसीटीएस प्रणालीको अवज्ञा गरिरहँदा पनि नियमनकारी निकाय रहेको राजस्व अनुसन्धानले पर्याप्त कारबाही गर्न सकिरहेको छैन।
यस्ता छन् समस्या
भीसीटीएसका लागि तयार गरिएको नियमावलीअनुसार कृषकले आफ्नो कृषिजन्य उब्जनी कुनै व्यवसायीकहाँ बिक्रीका लागि लग्दा भीसीटीएस गर्नु पर्दैन। तर कुनै व्यवसायीले एक वा एकभन्दा बढी कृषकसँग खरिद गरेको कृषि उत्पादन व्यावसायिक कारोबारका लागि ढुवानी गर्छ भने यस्तो ढुवानीमा भीसीटीएस अनिवार्य हुन्छ।
व्यवसायीले खरिदमार्फत संकलन गरेको कृषि उत्पादन ढुवानीकर्ताकहाँ लैजाँदा पनि भीसीटीएस अनिवार्य हुन्छ। तर पहाडी जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीले कृषि उत्पादन र जडीबुटीको ढुवानीमा भीसीटीएस नगरेको पाइएको छ।
विशेषतः पहाडका अम्लिसो, अलैँची, रुद्राक्ष, चिराइतो, सुन्तला, ओखर, हरियो तरकारी, कालोमास लगायतका गेडागुडी, अल्लोको कपडा, कफी, दुध, हरियो बाँस, गोलिया काठ लगायतका वस्तुको ढुवानीमा भीसीटीएस गरिएको पाइन्न।
‘यस्ता वस्तु पक्राउ गर्यो भने व्यवसायीहरू किसानको उत्पादन पनि नछाड्ने भन्दै झगडा गर्दै आउँछन्,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक नेता वा सरकारी मानिसका सोर्सफोर्स प्रयोग गरेर छाड्न दबाब आउँछ। यसरी व्यावसायिक कारोबारका लागि गरिएको ढुवानीमा कृषक र कृषि उत्पादनको हवाला दिएर जे पनि भइरहेको छ।’
उनले थपे, ‘तपाईंहरू बढार्ने कुचो र खाने साग पनि नछाड्ने भन्दै कुन्डले र मुन्द्रेहरू झगडा गर्न आउँछन्। एउटा किसानले २ ट्रक कुचो र ३ ट्रक बन्दाकोबी पठाउन सक्छ? के यो व्यावसायिक कारोबार होइन? भनेर हामी प्रतिप्रश्न गर्छौं। उनीहरू नगर्नूस् यस्ता कुरा यो सामान छाड्ने कि नछाड्ने भन्दै झगडा गर्न तम्सिन्छन्। यस्तो छ, परिस्थिति।’
त्यस्तै, भीसीटीएसको कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को समस्या डेस्टिनेसन अर्थात् गन्तव्यको हो। जस्तै, व्यवसायीले कुनै सामग्रीको ढुवानी गर्नुपर्दा भीसीटीएस त गर्छन् तर काठमाडौंको ए ट्रेडर्समा पुर्याउने भनेर भीसीटीएस गरिएको हुन्छ, सामान चाहिँ ललितपुरको वाई इन्टरप्राइजेजमा पुगिरहेको हुन्छ।
विभागका एक अधिकारीले सुनाए, ‘हामीले यसो किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्दा गल्ती भयो भन्ने उत्तर आउँछ। अनि हामीले कारबाही गर्ने त गल्ती गर्नेलाई नै हो। तर कारबाही गर्न खोज्यो भने सामान्य ठेगाना गल्ती हुँदा पनि कारबाही गर्ने भन्दै विभिन्न ठाउँबाट दबाब आउँछ।’
सामानको पल्टी गरेर अन्य साधनमा लोड गर्दा पनि भीसीटीएसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। जस्तै वीरगंज भन्सारबाट जाँचपास भई आएका विभिन्न १५ प्रकारका सामग्री १६ चक्के ट्रकमा हालेर हेटौँडासम्म ल्याइयो।
सामान्यतया यसरी हेटौँडासम्म सामान ल्याउँदा भीसीटीएस गरेको पाइन्छ। अब हेटौँडामा ती सामान निकालेर ५ वटा भिन्नाभिन्नै ट्रकमा राखेर ५ अलगअलग स्थानमा पठाइयो। यस अवस्थामा भने व्यवसायीहरू भीसीटीएस गर्न चाहँदैनन् र पहिले नै भइसकेको छ भनेर उम्कन खोज्छन्।
जबकि यसरी एक साधनबाट पल्टी गरेर अर्को साधनमा सामग्री राखेर ढुवानी गर्दा अर्को छुट्टै भीसीटीएस बनाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ तर यसको अनुपालन हुन सकेको छैन।
निर्माण व्यवसायीमा भीसीटीएसको अनुपालनको अर्को समस्या छ। जस्तै काठमाडौंको निर्माण कम्पनीले ताप्लेजुङमा विभिन्न सामग्री पठाएको हुन्छ तर ताप्लेजुङमा उसको साइट छ भन्ने कुनै ‘सपोर्टिङ डमुकेन्ट’ हुँदैन।
त्यस्तै ताप्लेजुङको भीसीटीएस बनाएर झापामै सामग्री अनलोड गरेका घटना पनि भएको अनुसन्धानका अधिकारी बताउँछन्।
अधिकारीका अनुसार भीसीटीएसको नियम कतिसम्म सूक्ष्म छ भने गोदाम वा पसलबाट ढुवानीकर्ताको ट्रकसम्म सिटी रिक्सा, ठेला वा अन्य कुनै सानो साधनमा सामग्री लैँजादा पनि त्यसको भीसीटीएस अनिवार्य हुन्छ तर अधिकांशतः यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।
त्यस्तै, ढुवानीकर्ताले जुनजुन व्यापारिक स्थानमा सामग्री पुर्याउनु पर्ने हो त्यहाँसम्मको भीसीटीएस गरेको हुनुपर्छ। यस नियमलाई पनि ढुवानीकर्ताले बेवास्ता गरेको पाइएको छ।
भीसीटीएसको अनुपालनमा सबैभन्दा बढी चुहावट व्यक्तिको नाम लेखेर हुने गरेको अधिकारीको भनाइ छ। जस्तै, ए ट्रेडर्सले बी नाम गरेको व्यक्तिलाई व्यक्तिगत वा घरायसी उपभोगका लागि कुनै सामग्री पठाउँछ भने त्यसमा भीसीटीएस गर्नुपर्दैन। तर ए ट्रेडर्सले बी ट्रेडर्सलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पठाएको मालमा भने भीसीटीएस अनिवार्य हुन्छ।
अनुसन्धानका अधिकृतले सुनाए, ‘यही छिद्र पक्रिएर व्यावसायिक कम्पनीले व्यापारिक प्रयोजनका सामान व्यक्तिका नाममा पठाएको धेरै पाइएको छ। जस्तै एक व्यक्तिलाई २ सय जोर जुत्ता किन आवश्यक हुन्छ? तर यस्ता सामग्री पनि व्यक्तिका नाममा बिल काटेर भीसीटीएस नगरी अर्को व्यापारीलाई पठाउने गरिएको छ। भीसीटीएसको अनुपालनमा यो विषय ठूलो समस्या भइरहेको छ।’
यसबाहेक ओभरबिलिङ र अन्डरबिलिङको अर्को समस्या छ। उदाहरणस्वरूप ५ सय कार्टुनको भीसीटीएस बनाएर २ हजार कार्टुन पठाउने वा २ हजार कार्टुनको भीसीटीएस बनाएर ५ सय कार्टुन पठाउने बदमासी पनि पर्याप्त पाइन्छ।
जोडिएन भन्सार र करमा
भीसीटीएस कार्यान्वयनमा आएको केही समयपछि यसलाई भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्वको सूचना प्रणालीमा पनि लिंक गर्ने कुरा उठेको थियो। यसका लागि अनुसन्धानका तत्कालीन डिजी दीर्घराज मैनालीले गृहकार्य पनि सुरु गरिसकेका थिए।
भीसीटीएसलाई भन्सार र करको सूचनाप्रणालीमा जोड्न २ मन्त्रालयका बीच निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। भीसीटीएसको स्वामित्व पाएको राजस्व अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत छ भने कर र भन्सार अर्थका मातहतमा छन्। तर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्दै गर्दा मैनालीको अन्यत्र सरुवा भयो र त्यसपछिका डिजीले यसप्रति खासै रुचि देखाएनन्।
भीसीटीएसलाई भन्सारको सूचना प्रणालीमा जोड्दा भन्सार तिरेर जाँचपास भएका सामग्री कहाँ-कहाँ पुगे भनेर भन्सारले नै ट्र्याकिङ गर्नसक्छ।
त्यस्तै ५ सय कार्टुन सामग्रीको भन्सार तिरेको छ र बाँकी ५ सय कार्टुनको भन्सार महसुल नबुझाई जम्मा १ हजार कार्टुन सामग्री आयात गरेर भीसीटीएस बनाएको छ भने भन्सार विभागले तत्काल थाहा पाउँछ। यसका लागि भीसीटीएसलाई भन्सारको सूचनाप्रणालीमा लिंक गरिदिनुपर्छ। यसपछि भन्सारले यस्तो आयातकर्तालाई तत्काल चोरीपैठारीका अभियोगमा कारबाही गर्ने बाटो खुल्छ।
त्यसैगरी यसलाई आन्तरिक राजस्वको सूचना प्रणालीसित जोड्दा कर निर्धारण गर्न सजिलो हुने विज्ञको भनाइ छ। किनकि बजारमा वा कुन व्यवसायीसित कुन सामान कति परिमाणमा आएको छ, कति बिक्री भयो र कति स्टकमा छ लगायतका सम्पूर्ण जानकारी यसमार्फत् लिन सकिन्छ।
भीसीटीएसलाई आन्तरिक राजस्वको सूचना प्रणालीमा जोड्ने हो भने नक्कली बिलबीजक बनाएको पनि तत्काल पत्ता लगाउन सकिन्छ। नक्कली कारोबार तुरुन्त थाहा हुन्छ र मिसम्याचको सम्भावना हुँदैन। चुहावट र छली पनि तत्काल पत्ता लाग्छ।
उद्देश्य पूर्ति भएन
खासमा जुन उद्देश्यले भीसीटीएसको नियम ल्याइएको थियो त्यो अभीष्ट अझै पूरा भएको छैन। राजस्व अनुसन्धानले थानकोटबाट ट्रक ल्याएर विभागको प्रांगणमा २ हप्ताभन्दा बढी राखेर व्यापारलाई असहज बनाउने अनि अधिकारीहरूले रकमको बार्गेनिङ गर्ने गलत परम्परालाई अन्त गर्न भीसीटीएस ल्याइएको थियो।
किनकि भीसीटीएसबाटै सम्पूर्ण कारोबार र मौज्दात पारदर्शी हुने हुँदा ढुवानीका ट्रक पक्राउ गर्ने आवश्यकता नै हुँदैन।
अब सिस्टमले काम हुन्छ : डीजी घिमिरे
विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक (डीजी) चण्डीप्रसाद घिमिरेले अब विभाग र यसअन्तर्गतका कार्यालयमा सिस्टमले मात्र काम हुने बताए।
राजस्वको चुहावट र छलीको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न यो मुख्य साधन हुनेछ भन्ने मलाई थाहा छ। हामी भीसीटीएसको अनुपालनमा जोड दिनेछौँ र हाम्रो अनुसन्धानको मुख्य बाटो यसलाई बनाउनेछौँ।
चण्डीप्रसाद घिमिरे
महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग
‘म भर्खर आएको छु, त्यसैले भीसीटीएसबारे सम्पूर्णमा बुझिसकेको छैन,’ डीजी घिमिरेले बिजमाण्डूलाई भने, ‘तर पनि राजस्वको चुहावट र छलीको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न यो मुख्य साधन हुनेछ भन्ने मलाई थाहा छ। हामी भीसीटीएसको अनुपालनमा जोड दिनेछौँ र हाम्रो अनुसन्धानको मुख्य बाटो यसलाई बनाउनेछौँ।’
घिमिरेले भीसीटीएसलाई अपग्रेड गर्दै लैजाने र भन्सार र आन्तरिक राजस्वको सूचना प्रणालीसित पनि लिंक गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए।
उनले भने, ‘कसैलाई दुःख दिने नियतले जथाभावी छापा मारेर मालवस्तु र कागजपत्र ल्याउने कार्यलाई विभागले नियन्त्रण गरिसकेको छ। अब फिल्डका कर्मचारी कतै अनुगमनमा जाँदा को-को कर्मचारीलाई पठाइएको हो त्यसको जानकारी विभागलाई दिनुपर्नेछ। त्यस्तै कुन-कुन मालसामान, कागजपत्र र खाताबही ल्याइएको हो त्यसको अभिलेखांकन गरेको हुनुपर्नेछ। अनि त्यसको सम्पूर्ण जानकारी तत्काल विभागलाई गराउनुपर्नेछ।’
