भारतमा नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि सोहीअनुसार तेस्रो पटक नै अर्थमन्त्री भएकी निर्मला सीतारमणले आमचुनावपछि मंगलबार भारतीय संसद्मा पहिलो बजेट ल्याएकी छन्। त्यसो त, नेपालजस्तो मुलुकको बजेटलाई सर्सर्ती सुनेर मात्र त्यसको समीक्षा र मूल्यांकन गर्नु सार्थक हुँदैन किनकि हाम्रो देशको बजेट सुन्दा अब चाहिँ यो वस्तुमा यो करबाट मुक्त भइयो है भनेर हामी लामो सास फेर्छौं तर भोलिपल्ट बजेटको विस्तृत स्वरूप हेर्दा त्यही वस्तुमा ठूला आकारका अरू २ वटा कर थपिएका हुन्छन्।
त्यसैले बजेट भाषण मात्र सुनेर नेपालको बजेटको मूल्यांकन गर्नु निरर्थक हुन्छ। तर लोकतन्त्रको सात दशकभन्दा लामो अभ्यास भइसकेको भारतमा त्यहाँका अर्थमन्त्रीले नेपालकै जसरी छक्याउन सक्तैनन् किनकि त्यहाँ नैतिक र मूल्यमान्यताका प्रश्न र मुद्दाले अहम् स्थान पाउने गर्दछन्। त्यसैले निर्मलाले प्रस्तुत गरेको बजेट सर्सर्ती सुनेर यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ।
निर्मलाको बजेटले कृषि र कृषिको उत्पादकत्व, सहरी विकास, ग्रामीण विकास, नयाँ पुस्ताका लागि सीपको अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन-अनुसन्धान र त्यसको विकास, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, विद्युतीय हरित कारोबारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि १५२ लाख करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। भारतले अहिलेसम्म ३ राज्यमा वितरण गरिरहेको किसान क्रेडिटकार्डलाई थप ५ राज्यमा विस्तार गर्ने भएको छ। सरकारले ठाउँ-ठाउँमा किसानमार्टको विस्तार गरेको छ। किसानले यी मार्टमा यस्तो कार्डका आधारमा मल, बीउ र कीटनाशक मात्र नभएर ससाना औजार र पम्पसेट पनि निर्ब्याजी उधारोमा पाउँछन्। यसपछि उनीहरूको बाली उत्पादन भएर बिक्री गर्ने स्थान पनि सरकारसित सम्बन्धित नै हुन्छ। त्यहाँ उत्पादनको बिक्री गरेपछि किसानले लिएको मार्टको ऋण स्वतः कट्टी हुन्छ। यस सुविधाले उत्पादकत्वमा वृद्धि त हुन्छ नै, कृषिकर्ममा थपिनेको संख्या पनि बढ्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ।
बजेटले भारतमा दालदलहन र तेलबालीका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। त्यहाँ अहिले दाल, गेडागुडी र खानेतेलको खपतमा उल्लेखनीय वृद्धि छ र आपूर्तिको मुख्य आधार आयात भएको छ। त्यसैले त्यहाँ तीन प्रकारकै उत्पादनमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति र आयात दुवैको नियन्त्रण हुने अर्थमन्त्रीको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी नेचुरल फार्मिङलाई १ करोडका संख्यामा बढाउने बजेटको उद्देश्यले भारतीय रैथाने प्रविधि र रैथाने जातको संरक्षण गर्नेछ। यसबाट उत्पादित सामग्रीले उच्च मूल्य पाउने निर्मलाको विश्वास छ।
बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न २ लाख करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। र, अर्को महत्त्वपूर्ण योजना के ल्याएको छ भने त्यहाँका सबैभन्दा माथिल्ला स्तरमा पर्ने ५ सय कम्पनीमा १ करोड युवालाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिनेछ। यसरी इन्टर्नसिप गर्ने युवालाई सरकारले मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ।
यसबाट युवा वर्गले आफ्नो सीप र दक्षतामा अभिवृद्धि त गर्छन् नै, साथसाथै उनीहरूले कम्पनी कल्चर र कर्पोरेट कल्चर सिक्ने मौका पनि पाउँछन्। उनीहरूको क्षितिज विकसित हुँदै जान्छ। यसपछि उनीहरूले कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीमा काम पाउन खरो प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कुरामा शंका छैन। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा भौँतारिनेको संख्यामा पनि नियन्त्रण हुनेछ।
निर्मलाले शतप्रतिशत विद्युतीय कारोबार गर्नेलाई टीडीएसमा भारी छुट दिएर ग्रिन कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएकी छन्। अहिलेसम्म यस्ता कारोबारीलाई १ प्रतिशत टीडीएस लाग्थ्यो भने अब शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्र लाग्नेछ।
मोदीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै साना तथा मझौला उद्यमी (एसएमई)–को उन्नयनका लागि बोल्दै आएका हुन्। यस पटकको बजेटले उनको यस नारालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेको छ। त्यहाँका एसएमईले मेसिन खरिदका लागि अहिलेसम्म १० लाखसम्मको ऋण बिना धितो पाउँदै आएका छन्। यसलाई बढाएर २० लाख बनाइएको छ।
भारतमा बहुराष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरका उत्पादक कम्पनीलाई सफल बनाउन एसएमईकै मुख्य भूमिका छ। यस्ता ठूला आकारका कम्पनीले बिक्री गर्ने अधिकांश सामग्री एसएमईकै उत्पादन हुन्। ठूला कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि ठूला-ठूला हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको उत्पादनलागत उच्च हुन्छ। यसकारण उनीहरू आफू धेरै उत्पादन गर्नुभन्दा आफूले निर्धारण गरेको गुणस्तरको मापदण्डमा एसएमईसित ती उत्पादन खरिद गर्दछन् र आफ्नो ब्रान्डमा बिक्री गर्दछन्। यसरी भारतमा बहुराष्ट्रिय र ठूला उद्योग अनि एसएमई अन्योन्याश्रित छन्। निर्मलाले एसएमईलाई लक्षित गर्दै २४ वटा थप निर्यात विकास केन्द्र ल्याउने योजना सुनाएकी छन्। भारतको मध्यम र निम्नमध्यम वर्ग सिधै एसएमईसित जोडिन्छ। यसरी निर्मलाको बजेटले यो वर्गलाई माथि उठाउन र ठूला कम्पनीलाई पनि सहजीकरण गर्न सकारात्मक भूमिका गरेको छ।
मोदीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ग्रिन भारतको नारा दिँदै आएका छन्। उनको तेस्रो कार्यकालमा भने यो नारालाई सार्थक बनाउने गरी निर्मलाले कार्यक्रम ल्याएकी छन्। जसअनुसार भारतका १ करोड घरधुरीमा प्रधानमन्त्री सूर्यघरयुक्त योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। यो योजना सौर्य ऊर्जासित सम्बन्धित छ। जसअनुसार यही आर्थिक वर्षदेखि नयाँ १ करोड घरधुरीले सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
भारतको समग्र विद्युतको माग धान्न जलस्रोतको ठूलो अभाव रहँदै आएको छ। त्यसैले भारत कोइला र युरेनियममा आधारित थर्मल प्लान्टको भर परिरहेको छ। यो प्लान्ट ग्रिन इनर्जीमा आउँदैन र यस प्रकारको ऊर्जा क्रमशः महँगो पनि हुँदै गएको छ। उच्च लागतले भविष्यमा यस्ता थर्मल प्लान्ट असम्भव हुने खतरा बढिरहेको छ। अर्कातिर मोदीको नारा ग्रिन भारतको छ। सोहीअनुरूप उनको प्रधानमन्त्री सूर्यघरयुक्त योजना आएको हो।
निर्मलाले शतप्रतिशत विद्युतीय कारोबार गर्नेलाई टीडीएसमा भारी छुट दिएर ग्रिन कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएकी छन्। अहिलेसम्म यस्ता कारोबारीलाई १ प्रतिशत टीडीएस लाग्थ्यो भने अब शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्र लाग्नेछ। त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको कर्पोरेट ट्याक्सलाई पनि ४० बाट ३५ बनाइएको छ।
नेपाललाई पर्ने प्रभाव र चुनौती
मोदीको १० वर्षे कार्यकालमा भारत विश्वको दशौँबाट पाचौँ अर्थतन्त्र बनेको छ। उनले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको अन्तसम्म भारतलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। निर्मलाले बजेटमा राखेका कार्यक्रम, प्राथमिकता र विनियोजित साधनस्रोत हेर्दासुन्दा यही लक्ष्य भेट्टाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालले पनि तत्काल सर्वदलीय वा राष्ट्रिय जे भने पनि एउटा बृहत् राजनीतिक सहमति गरेर आगामी १५ देखि २० वर्षका लागि आर्थिक विकासको लक्ष्य र रोडम्याप बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
यस बजेटमार्फत् मोदीले भर्खरै सकिएको आमनिर्वाचनमा उनको दलले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रलाई लागु गर्ने प्रयास गरेका छन् । बजेटमा उल्लिखित अधिकांश कार्यक्रम उनको दल भारतीय जनता पार्टीले आमचुनावका पूर्वसन्ध्यामा जारी गरेको घोषणापत्रसित मिलेका छन् । यसरी लोकतन्त्रको लामो अभ्यास भएको भारतमा दलले आफ्नो घोषणापत्रलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ भन्ने तथ्यलाई बजेटले पुष्टि गर्न खोजेको छ। तर, नेपालमा भने ठिक विपरीत छ दलका नीति, कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्र एकातिर हुन्छन् अनि बजेटले ल्याउने व्यवस्था अर्कै प्रकारका। नेपालका सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुखले पनि मोदीको यस्तो कार्यशैैलीबाट सिक्नुपर्ने देखिन्छ।
मंगलबारको बजेटले जसरी त्यहाँको नेचुरल र आधुनिक गरी दुवै प्रकारको एग्रो फार्मिङलाई प्रोत्साहन गरेको छ, नेपाल पनि यस दिशामा अघि बढ्ने हो भने समृद्धि खोज्न धेरै वर्ष पर्खिरहनु पर्दैन। नेपालका अद्वितीय मिठासका रसिला फलफूल, दुर्लभ जडीबुटी र रैथाने बालीको उत्पादनलाई निर्मलासित सिकेर तत्काल माथि पुर्याउन सकिन्छ।
त्यहाँका कृषकले पाएको आकर्षक सहुलियत र अनुदानले नेपालको कृषि उत्पादन अझ महँगो पर्ने निश्चित छ। त्यसै पनि नेपालको दूध र दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री हुन सकेको छैन र उच्च लागतका कारणले निर्यातमा पनि समस्या छ। तर नेपालको सरकारले भारतका अर्थमन्त्रीको अनुकरण गरे अन्यथा हुने छैन बरु कृषि उत्पादनको लागत घट्नेछ।
नेपाल सरकारले भर्खरै दालदलहनको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ। यो कर हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक क्षेत्र नेपाल सरकारको यो कस्तो अबुझपना हो भनेर हाँसिरहेको छ। आयातमा यति ठूलो करको भारी बोकाइएको छ तर दालदलहनको उत्पादनवृद्धिका लागि कुनै योजना छैन। उता भारतले मुद्रास्फीति र आयातको नियन्त्रणका लागि दालदलहन र तेलहन बालीको उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्ने भएको छ। हाम्रो देशले यो कुरा पनि जान्न र सिक्न आवश्यक छ।
त्यस्तै, त्यहाँका १ करोड बेरोजगार युवालाई महिनाको ५ हजार दिएर ठूला कम्पनीमा इन्टर्नसिप दिने कार्यक्रम, एसएमईलाई सहुलियत र प्रोत्साहन, निम्नमध्यम वर्गका घरमा सौर्य ऊर्जाको विस्तार अनि विद्युतीय कारोबार गर्नेलाई टीडीएसमा संरक्षणजस्ता कार्यक्रमले भारतको उत्पादन मात्र नभएर उपभोग र खपत पनि बढाउने निश्चित छ। अर्थतन्त्र चलायमान् हुने बाटो पनि यही हो।
योजनाबद्ध विकासका यस्ता विषयलाई नेपालले पनि अनुकरण गर्नसके यहाँका युवायुवती विदेसिने क्रम बढ्ने थिएन। नेपालले जलस्रोत र पर्यटनको उन्नयनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने अनिवार्यता त छँदैछ। यसबाहेक मानवस्रोत संसाधन, कृषि, युवाको सीप र दक्षता अभिवृद्धि, एसएमई, सौर्य ऊर्जा, हरित कारोबारलाई प्रोत्साहन लगायतका योजनालाई पनि भारतले जस्तै अघि बढाउनुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिएको छ। किनकि नेपाल र भारतको राजनीति, भूगोल, संस्कृति, परम्परा, खानपान र रहनसहन लगभग उस्तै हो। त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्रले अपनाएको बाटोलाई हामी पनि पछ्याउन सक्छौँ।
राजनीतिको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा त हामीले भारतबाटै सिकेका हौँ, अर्थतन्त्र चाहिँ किन सिक्न सकेनौँ ? अब सिक्नुपर्छ।
(बोहरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
