काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुललाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच उत्कर्षमा रहेको विवाद फेरि राजनीतिक नेतृत्वकहाँ पुगेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड महसुल र त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने हिसाब निकालेर पठाएको बिलमा उद्योगीहरुले प्रमाण खोजेपछि बल्झिएको विवाद राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेको हो।

ऊर्जामन्त्रीले गराए छलफल

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यस विषयमा बुधबार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगी दुवैलाई राखेर छलफल गरेका छन्।

खड्काले मंगलबार घिसिङलाई यस विषयमा ब्रिफिङ गर्न लगाइ बुधबार उद्योगीसहितको छलफल गराएका हुन्। करिब २ घण्टा लामो छलफलमा प्राधिकरण र उद्योगीले आ-आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन्।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल कानुन अनुसार यकिन गरी उद्योगीलाई बिल पठाएको र उद्योगीले तिर्नुको विकल्प नरहेको बताए। तर, उद्योगीहरुले प्राधिकरणले के आधारमा बिल बनाएको हो भनी प्रश्न गर्दा जवाफ दिनुको साटो केही उद्योगको लाइन नै काटेर दादागिरी देखाएको गुनासो गरे।

‘हामीले दुवै पक्षको कुरा सुन्यौं। दुवै पक्षले आ–आफ्ना दलिल राख्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले भने, ‘निचोड त केही निस्किएन। अब सबैलाई बोलाएर भन्दा पनि कोर टिम बसेर समाधानको विकल्पमा छलफल गर्ने कुरा भएको छ।’

निचोड नआए पनि मन्त्रीले दुवै पक्षलाई बोलाएर कुरा राख्न लगाउनुलाई उद्योगीहरुले सकारात्मक मानेका छन्।

‘दुवै पक्षलाई राखेर पहिलो पटक छलफल भएको छ। मन्त्री र सचिवले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो,’ एक उद्योगीले भने।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिइ महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले असार १० गते १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएकामा उद्योगी प्रमाण माग्दा नपाएको भनेर प्रतिवादमा उत्रिएपछि असार २५ देखि २७ गतेको बीचमा ६ वटा ठूला उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो।

ओलीसँग उद्योगीको भेट

प्राधिकरणसामु नझुक्ने भन्दै आफैं लाइन काटेको घोषणा गरेका उद्योगीहरु नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा लागेका छन्।

उनीहरुले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखे भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग विवाद समाधानको आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीसामु उनीहरुले प्राधिकरणले कानुनविपरीत आफूखुशी महसुल निर्धारण गरेर बिल पठाएको र प्रमाण माग्दा रिसइबी साँधी लाइन नै काटेर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने काम गरेको आरोप लगाए।

‘हामी महसुल तिर्न तयार छौं। तर बिल के आधारमा काटिएको हो? प्रमाण त चाहियो नि भन्दा प्राधिकरण तर्साउने शैलीमा उत्रियो। त्यसैले यो विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल गरिदिनुपर्‍यो,’ उद्योगीले प्रधानमन्त्री ओलीसामु भनेको कुरा उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन काट्नु समस्याको समाधान नभएको भन्दै बिजुली आपूर्ति गर्न लगाउने र विवाद समाधान गर्ने आश्वासन उद्योगीलाई दिए।

‘उद्योगको लाइन काट्नु कदापि राम्रो होइन। लाइन काटिएर उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा धेरैतिर समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ ओलीलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्, यो विवाद सरकारले समाधान गर्छ। तर कानुन अनुसारको बक्यौता भने तपाईंहरुले पनि तिर्नुपर्छ।’

ओलीकै पालादेखिको विवाद

यो विवाद ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखिको हो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका २९८ ग्राहकमध्ये २३७ ले महसुल तिरे पनि ६१ उद्योगले प्रमाण खोजेपछि ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए।

त्यो समितिले उद्योगीले २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएपनि पुस २९ मा मात्र महसुल निर्धारण भएको र २०७५ जेठमा लोडसेडिङ अन्त्य भएका कारण २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। तर समितिको सुझावमा ओलीले कुनै निर्णय लिएका थिएनन्।

पटक पटक ताकेता गर्दा पनि महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुसमा २४ उद्योगको लाइन काटिदिएपछि उद्योगीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, ओली लगायत नेताकहाँ धाएर लाइन जोड्न लगाएका थिए।

उद्योगीकै चाहनामा सरकारले गत पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। त्यो आयोगले पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल कानुन अनुसार लिन उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

आयोगले वैशाख २३ मा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरणले एक समिति गठन गरी उद्योगहरुले तिर्न बाँकी महसुलको हिसाब निकालेकामा उद्योगीहरुले प्रमाण चाहियो भन्दै तिर्न मानिरहेका छैनन्।

अर्थमन्त्रीसँग मागे सहयोग

महसुल विवादको विषय बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग गरेको भेटमा पनि उठेको छ। महासंघले विवाद समाधानको आग्रह सहित पौडेललाई पत्र बुझाएको छ। जवाफमा मन्त्री पौडेलले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्ने आश्वासन दिए।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले यो विषयलाई त्रास र आतंकका रुपमा नलिनुस्। सरकारले गैरकानुनी ढङ्गले कुनै दायित्व सिर्जना गर्दैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघको टोलीसामु भने, ‘यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन। अब तपाईंहरु डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन।’

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ ओलीले रुचाएका पात्र होइनन्। ओलीले घिसिङलाई २०७७ भदौमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेका थिए। उनले हितेन्द्र शाक्यलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएका थिए।

ओली पदमुक्त भएको दुई महिना नपुग्दै २०७८ भदौमा घिसिङ प्राधिकरणमा नियुक्ति लिन सफल भएका थिए। उनलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेका शेरबहादुर देउवा अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मुख्य सुत्रधार हुन्। त्यसैले कुलमान र उद्योगीबीचको विवादमा ओलीले के निर्णय लेलान् भन्ने चासो बढेको छ।