काठमाडौं । अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख रहेको तथा समष्टिगत माग घटेर आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायी बैंकर दुवैका लागि ऋण पुनर्संरचनाको सुविधा दियो।
चैत मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएको ऋणमध्ये ९० प्रतिशत खराब नजिक पुगेको छ। करिब डेढ वर्षदेखि दिंदै आएको सुविधा चैत मसान्तमा सकिएको छ।
अर्थतन्त्रमा सुधार आएर वा चाँडै सुधारको संकेत देखेर राष्ट्र बैंकले यो सुविधा खारेज गरेको होइन। सधैंभरी खराब ऋणलाई पर सार्न सकिंदैन भनेर उसले यो सुविधा खारेज गरेको हो जसमा एकाधबाहेक सबैजसो बैंकरको समर्थन छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा उद्यमी, व्यवसायी र व्यापारिक वर्गबाट पुन: ऋण पुनर्संचरनाको माग भएको छ। आर्थिक गतिविधि अझै पनि शिथिल अवस्थामा रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीबाट ऋण पुनर्संचरनाको माग आएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताका कारण किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले ऋण पुनर्संरचनाको माग गरेको बताए।
‘सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको छ भने पनि हामीले त्यो अनुभव गर्न सकेका छैनौं। माग बढ्न नसकेकाले व्यापार निकै संकुचित अवस्थामा छ। यस्तो बेला उद्योगी व्यवसायीले सावाँ र किस्ता कसरी तिर्ने?,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीसँग अहिले कुनै उपाय छैन। त्यसैले ऋण पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। अप्ठेरो परेका बेला माग सुनुवाइ हुनुपर्छ। अन्यथा उद्योगी व्यवसायीले के आधारमा लगानी विस्तार गर्ने?
तर, उद्यमीको मागमा राष्ट्र बैंक लचक भएमा बैंकिङमा थप दबाब पर्ने भन्दै वणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले अब सुविधा थप्न नहुने सुझाव दिन थालेका छन्।
‘कहिलेसम्म पुनर्संरचना गरेर जाने? यसले रोगको उपचार समय सार्ने मात्र काम गर्ने हो, रोग निको पार्ने होइन,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ भन्छन्, ‘पुनर्संरचना भनेको अल्पकाललाई हो, यसलाई आदतजस्तो निरन्तरता दिइरहनु उपयुक्त हुँदैन।’
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत मात्रै तिरेपनि ऋण पुनर्संरचना गर्न पाइने सुविधा दिएको थियो। यो सुविधाको धेरैले दुरुपयोग गरे। पैसा हुनेहरुले पनि बैंकको ऋण तिरेनन्, पैसा अन्यत्र लगाए।
पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत मात्र तिर्दा हुने भएपछि राम्रो व्यवसाय गरिरहेका होटलहरुले समेत यो सुविधा लिएर बैंकको साँवा र किस्ता तिरेनन्। यसले एकातिर बैंकहरुको पुँजी कोषमा दबाब पर्यो भने अर्कातिर ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा खर्च पनि बढेर गयो।
‘अबको एक/दुई वर्ष बैंकिङमा ठूलो सुधार हुँदैन। त्यसो हुँदा यो समस्यालाई अवसरका रुपमा लिएर बिग्रिएका ऋणहरुको सम्पूर्ण रुपमा नोक्सानी व्यवस्थापन गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘फेरि पुनर्संरचनाको सुविधा दिइयो भने बैंकरलाई पनि नतिजा देखाउने दबाब हुन्छ। पैसा हुनेले पनि बैंकको ऋण फर्काउँदैनन्।’
आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अहिले सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव लिइरहेको छ। औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा राय सुझाव दिनेहरुले ऋण पुनर्संरचनाका बारेमा कुरा गरिरहेका छन्।
