- चन्द्रप्रसाद ढकाल
निजी क्षेत्रले गर्ने हरेक काम र उसलाई हर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनपर्छ। निजी क्षेत्रले फाइदा मात्र गर्दैन, देशको समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छ। हामीले दिने सुझाव निजी क्षेत्रलाई मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रलाई हो।
सरकारका तर्फबाट पूर्वाधारमा सपोर्ट गरेपछि कति फरक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिमेन्ट र हाइड्रोपावरमा फ्यासिलिटी दिन गरेको घोषणाले पनि देखाउँछ। कतिपयमा घोषणा गरियो तर कार्यान्वयन भएन। सरकारले दिने कन्फिडेन्सले फरक पार्छ। लाइसेन्स लिएर जसरी निजी क्षेत्र अगाडि बढेको छ, त्यसलाई मात्र सपोर्ट गरे पनि धेरै काम हुन्छ।
निजी क्षेत्रले हरेक निकायबाट लाइसेन्स लिएका छन्। स्थानीय समस्याका कारण आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने गरेको छ। हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौं- अगामी वर्षको बजेट बनाउँदा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भएको कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढीको बजेट नबनाउन भनेर।
बजेट बनाउँदा स्रोत सुनिश्चितता नभएर नै ठूलो आकार बनाउँछौं। बिजुली कै कुरा गर्दा हामीले सुक्खायाममा आन्तरिक उत्पादनले नपुगेर भारतबाट आयात गर्दै आएका छौं।
यस्तै, उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा भने पनि लोडसेडिङ छ। अर्को तर्फ ‘वेट सिजन’मा बिजुली उत्पादन हुन्छ तर, पर्याप्त र भरपर्दो ट्रान्समिसन लाइन नभएका कारण बिक्री गर्न पाइएको छैन। जसका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ कन्टिन्जेन्सीमा राखेर पनि बिजुली नलिएको अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारका तर्फबाट प्रसारण लाइनˏ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँदा बाटोˏ पानीˏ बिजुली लगायत सिमेन्टलगायत अन्य उद्योग लगाउँदा दिएको जस्तो सुविधा दिन जरुरत छ। सरकारले बिजुली उत्पादनका लागि कर सहुलियत दिएको छ। कतिपय त सरकारले घोषणा गरेको छ तर दिएको छैन। सरकारले प्रति मेगावट ५० लाख दिने भनेर घोषणा गर्यो तर कार्यान्वयन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन।
यद्यपि २०७२ सालमा १० वर्ष पूरा कर छुट र पाँच वर्ष ५० प्रतिशत भन्ने नीति व्यवस्था गरियो। त्यस नीतिले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
पहिला त निजी क्षेत्रलाई निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। व्यवसायीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेको हुन्छ तर काम हुन सकेको छैन।
अहिले प्रि–बजेटको समय भएकाले म सरकारलाई के भन्न चाहान्छु भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि अहिलेको बजेटले समेटिनु पर्छ। जसले गर्दा २०८२ सम्म करछुट र २०८७ सम्ममा ५० प्रतिशतको छुट दिएको समयमा काम गर्न सकियो भने सरकारले बनाउने एक अर्बको पूर्वाधारमा निजीले १९ अर्ब खर्च गर्ने वातावारण बन्छ। यो बजेटले पनि यही सिद्धान्तलाई आधार बनाएर सरकारले खर्च गर्नुपर्छ।
म सुस्ताएको छैन। हामीहरु काम गरिनै राखेका छौं। केही आयोजनाको प्रक्रिया पूरा भएको वर्षौं भइसकेको छ। हामी तयार छौंˏ बैंक ऋण दिन तयार छ। तर, सानो विरोध र अवरोधका कारण काम रोकिएका छन्। लाइसेन्स लिएर अगाडि बढेका आयोजनामा हुने विरोधमा सरकारले कठोर नीति ल्याए मात्रै निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मेरो भनाइ छ।
पहिला त निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। व्यवसायीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेको हुन्छ तर काम हुन सकेको छैन। सरकारले पहिलो कमिटमेन्ट यही विषयमा गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, वातावरण र मौसमका कारण नेपालमा डेटा सेन्टरको धेरै नै सम्भावना छ। भर्खर सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा पनि सम्झौता भएको छ। तापक्रम सुहाउँदो भएकाले ठूला डेटा सेन्टर निर्माणमा सरकारले पूर्वाधारहरु बाटोˏ बिजुली लगायत पुर्याइदिनु पर्छ।
दोस्रो भनेको पर्यटन हो। छिमेकी मुलुक भारतबाट विवाहका लागि विभिन्न देशमा (डेस्टिनेसन वेडिङ) जाने चलन छ। हामी भारतसँग धेरै कुराबाट नजिक छौं। हावापानीका हिसाबले त्यस्ता गन्तव्य नेपाल भित्रै बनाउन सकिन्छ। प्राकृतिकरुपमा मनोरम नेपालले त्यसमा फड्को मार्न सक्ने एकदमै सम्भावना छ। त्यसलाई प्रचारप्रसारसँगै सरकारले चाहिने बाटोˏ बिजुलीˏ पानी लगायत सुविधा पुर्याइदिनुपर्छ। यसबाट पनि हामीले तुरुन्तै फाइदा लिन सक्छौं।
तेस्रो भनेको जलविद्युत हो। तर, बर्खामा उत्पादन बढी छ। प्रसारणलाइन नभएकाले विद्युत खेर गइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिने र अन्तरदेशीय बिजुली व्यापार गर्न दिने भनेर बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। सरकारले यसलाई टुंगोमा पुर्याए मात्रै पनि जलविद्युत क्षेत्रलाई राम्रो हुन्छ।
खाडी देशहरुले आफूहरुसँग भएको पेट्रोलियम निर्यात नगरेको भए यो स्तरको विकास हुँदैन थियो होला। हामीले पनि चुरेसहित वातावरणलाई नबिगारी काम गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा बजेटमा ल्याउने तर सोसल मिडियामा विरोध भएपछि यो त राम्रो छैन भन्दै पछाडि हट्ने गरिएको छ। यो एकदम गलत हो। वातावरणलाई नबिगारी खनिज पदार्थ गिट्टीˏ बालुवाको निर्यात गर्न दिनुपर्छ। गिट्टी, बालुवाको निर्यात गर्ने भन्ने बित्तिकै नराम्रो कुरा आउँछ। हामीसँग भएको स्रोत निर्यात गर्न सक्नुपर्छ।
खाडी देशहरुले आफूहरुसँग भएकै पेट्रोलियम निर्यात नगरेको भए यो स्तरको विकास हुँदैन थियो होला। चुरे तथा वातावरणलाई नबिगारी काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।
बजेट ल्याउँदा पपुलर हुन खोज्नेभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा ल्याउनुपर्छ। मुख्यत: यी चारवटा क्षेत्रको पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्ने गरी बजेट ल्यायो भने अहिले दखिएको ‘स्लो डाउन’बाट ‘रिभाइभ’ गर्न सकिन्छ।
(बिजमाण्डूले जेठ ४ गते गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
