सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकका ८ मुद्दा खारेज गरेपछि कुन आइएसपीले कति बुझाउनुपर्छ कर?

बिजमाण्डू
२०८१ बैशाख ३० गते १९:२९ | May 12, 2024
सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकका ८ मुद्दा खारेज गरेपछि कुन आइएसपीले कति बुझाउनुपर्छ कर?

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरेपछि अरु इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट पनि कर उठाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

जसअनुसार सरकारले ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शीर्षकमार्फत ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ उठाउन पाउने भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता वर्ल्डलिंको छ। उसले करिब २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

यस्तै, भायनेटले ४१ करोड ७१ लाख, सुबिसु केबलनेटले ३३ करोड ५४ लाख, टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले ३० करोड ९१ लाख, क्लासिक टेकले ३१ करोड ५२ लाख कर बुझाउनुपर्नेछ।

स्रोत: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

त्यसैगरी, वेबसर्फर नेपालले १२ करोड ५२ लाख, मर्कन्टाइलले १० करोड ८५ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख र नेट म्याक्सले २ करोड ११ लाख कर बुझाउनुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।

आइएसपीहरुले आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।