काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरेपछि अरु इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट पनि कर उठाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ।
जसअनुसार सरकारले ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शीर्षकमार्फत ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ उठाउन पाउने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता वर्ल्डलिंको छ। उसले करिब २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
यस्तै, भायनेटले ४१ करोड ७१ लाख, सुबिसु केबलनेटले ३३ करोड ५४ लाख, टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले ३० करोड ९१ लाख, क्लासिक टेकले ३१ करोड ५२ लाख कर बुझाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, वेबसर्फर नेपालले १२ करोड ५२ लाख, मर्कन्टाइलले १० करोड ८५ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख र नेट म्याक्सले २ करोड ११ लाख कर बुझाउनुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।
आइएसपीहरुले आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
