सन् २०२१ को अन्त्यतिरबाट शुभारम्भ भएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ले एउटा पहिचान मात्रै बनाएको छैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवं सरोकारवालाहरुलाई झक्झक्याएको पनि छ। यो महाअभियानले लिएको लक्ष्य हासिल सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ। र, यो अभियान सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरुको छाता संगठनका रूपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ।

परिसंघले नेपाल सरकारको एक प्रभावकारी एवं महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्दै सोहीअनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु गर्दै आएको छ। ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ यस मध्येको एक प्रमुख अभियान हो, जसले नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा अगाडि बढिरहेको छ।

स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरि नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’मा १३५ स्वदेशी उद्योगहरु आबद्ध भइसकेका छन्। स्वदेशी अभियानका सदस्य कम्पनीहरुले आफ्ना वस्तुहरुमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो ‘गैंडा अंकित’ प्रयोग गरिरहेका छन्। स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने लगायतका काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि स्वदेशी एवं विदेशी विभिन्न प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका छौं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ पुँजी विकास कोष (युएनसीडी) बीच सहमति गरि ‘अगोरा’प्लेटफर्ममा हामी आबद्ध भइसकेका छौं। ‘अगोरा’ विकासशील, उदीयमान र सीमावर्ती बजारका उद्यमी, लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग जोड्ने ‘वेब प्लेटफर्म’ परियोजना हो। यस प्लेटफर्ममार्फत हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुका वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्नेछ। यो प्लेटफर्ममा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुलाई जानकारी पनि गराइसकेका छौं।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिए तापनि हालसम्म सो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन। आगामी वर्ष यस व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनु पर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानकालागि एक ‘वेब पोर्टल’ निर्माण गर्नुपर्छ। नेपाल उद्योग परिसंघले संचालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत सो पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, उपलब्ध परिमाण तथा त्यसको गुणस्तर समेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरि सो पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा संचालित ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ले तयार पारेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित एकीकृत ‘बीटूबी’ पोर्टललाई समेत उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसले स्वदेशी वस्तुहरुलाई प्रवर्धन, प्रोत्साहन मिल्ने एवं आर्थिक सुशासनका लागि समेत सहयोगी हुने हुँदा आगामी बजेटमा नै यसलाई समावेश गरिनुपर्छ।

नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरि करहरूलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तः शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाइ यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरेर सबै करदातालाई यसै करमा आबद्ध गरिनुपर्छ। यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ।

नेपालमा हाल करिब १ हजार १ सय ५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूको नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ। तर, सामान्यतया नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भइरहेको छ भन्ने यकिन छैन। यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ।

स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा आम मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरू गुणस्तरीय हुन अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्न आर्थिक अनुरोध गर्छु। साथै, भारत सरकारसँग भारतीय गुणस्तर तथा नेपाल गुणस्तर एक अर्कालाई मान्य हुने गरि सम्झौता वा समझदारीका लागि पहल गर्न समेत अनुरोध गर्छौं।

परिसंघले विगत दुई वर्षदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किदै गएको, नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका थियौं। यसलाई सरकारको तथ्यांकले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउँदै समृद्धिको तीव्र चाहना पूरा गर्नेतर्फ दिशानिर्देश गर्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। आगामी बजेटको स्पष्ट कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा संचालन गर्न अनुमति दिन आग्रह गर्दै आइरहेका छौं। औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार (बाटो, बिजुली, पानी तथा ढल निकास) आदिको पहुँचका साथै सो क्षेत्रमा संचालनमा आउने उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने थप सुविधा तथा सहुलियतहरूको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत घोषणा भएको यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपाल उद्योग परिसंघले प्रस्तावित शक्तिखोर वा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्न नेपाल सरकार समक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ। निजी क्षेत्रले स्थापना गर्ने नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने सहुलियत तथा सुविधाहरूको स्पष्ट प्रावधान, वन तथा वातावरण लगायतका विषयहरुको अन्योलले यो प्रस्ताव अगाडि नबढेकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछौं।

औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ। लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान  कानुनहरुमा सुधार आवश्यक छ। हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन सफल भएको छ। सम्मेलन अगाडि सरकारले केही कानुनहरु संशोधन गर्दै नेपाल लगानीकर्ता लाई स्वागत गर्न आतुर रहेको र कानुनहरुमा सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। आगामी दिनमा लगानी प्रवर्धन गर्न सुधार गर्नुपर्ने अन्य कानूनहरुको सुधारका लागि समेत सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास लिएको छु।

स्वदेशी वस्तुहरुको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ।

सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थासहित आम उपभोक्तलाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ। यसका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट परिसंघले पहल गरिरहेको छ।

कुनै समय जीडीपीमा करिब १४ प्रतिशत पुगेको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल घटेर ५ प्रतिशत तल आइपुगेको छ। परनिर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो विकासका लागि स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्धन अति आवश्यक छ। यसका लागि नीतिमा महत्त्वपूर्ण ‘डिपार्चर’ हुन आवश्यक छ। साथै यस अभियानमा आबद्ध हामी सबै उद्योगीहरु पनि थप सक्रिय हुन आवश्यक छ।

‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ उद्योग मन्त्रालय, परिसंघको मात्रै होइन आम उद्योगीहरुको अभियान पनि हो। त्यसैले यस महाअभियानलाई पूर्ण सफल बनाउन सदस्य उद्योगीहरुलाई थप सक्रिय रुपमा लाग्न म आह्‍वान गर्छु।

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मंगलबार भएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलन’मा दिएको वक्तव्यको सम्पादित अंश)