प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसले असहयोग गरेको भनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सातौं महिना बितिसक्दाको आर्थिक परिसूचकको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसो त तथ्यांक विभागले दोस्रो त्रैमासिकको कुल गार्हस्थ उत्पादन स्थितिको तथ्यांक प्रकाशन गरेको छैन। तथापि केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले आर्थिक अवस्थाको दिशा निर्दिष्ट गरेको हुन्छ।

२०७९ सालको मंसिरमा भएको आम निर्वाचनयता यो सातासम्म प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिए। पटक पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत गएको छैन। दलीय सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो। प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धनअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। आफ्ना पार्टीका केही मन्त्रीहरुको पुनर्नियुक्ति गरे। आफ्नै पार्टीका नेतालाई अर्थमन्त्री बनाए।

कांग्रेसले अपेक्षित सहयोग नगरेको भन्ने उनको भनाइ आयो। जसबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन न्यून थियो भन्ने अर्थ लाग्छ। तर, एउटा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुँदा नहुँदै अर्को दलसँग पुन: मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि गोप्य वार्ता गर्नुले पक्कै पनि दाहालको नियत ठिक थिएन भन्ने नै हुन्छ। त्यसैले त कांग्रेसले उनलाई ‘धोकेबाज’को संज्ञा दियो।

राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई अल्प अवधिमा प्रभाव नपारे पनि दीर्घकालमा असर देखिने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक अध्ययनले राजनीतिक अस्थितरताको कारणले नेपालको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म कम भएको देखाएको छ।

राजनीतिक अस्थिरताले राजनीतिक दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा वा द्वन्द्वले सरकार परिवर्तन वा गठबन्धन परिवर्तन हुने गर्छ। सरकार फेरिने बित्तिकै उसका प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छन् र नीति तथा कार्यक्रम पनि परिवर्तन हुने गर्छन्। त्यसैले व्यावसायिक वातावरण अनिश्चिततातर्फ अघि बढ्छ।

लगानीको वातावरण र उपभोक्ताको मनोबलमा दखल पुर्‍याउँछ। त्यसैले समृद्धिको सपनामा चुनौती सिर्जना हुन्छ। न्यून आर्थिक क्रियाकलापले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको पनि हुन सक्छ। स्थिर राजनीति भनेको अनुमान गर्न सकिने राजनीतिक वातावरण हो। लगानी कम हुने र आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ।

अनियमितरुपमा शक्ति हेरफेर हुनु, राजनीतिकर्मीको हत्या, ‘कू’ र हिंसात्मक संघर्षले आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध बनाउँछ। उत्पादन, लगानी र श्रम आपूर्तिमा कमी हुने बित्तिकै लगानीकर्ताको निर्णय पर धकेलिने हुन्छ र विदेशमा स्थान्तरण पनि हुन सक्छ। जसका कारणले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर हुन पुग्छ।

यसैको परिणामस्वरुप उपभोक्ता र लगानीकर्ताको आत्मबल खस्किदै जान्छ। उपभोक्ता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासलाई जोन मेनार्ड किङ्सले ‘एनिमल स्पिरिट’को रुपमा व्याख्या गर्दछन्। गैरतार्किक, मनोवैज्ञानिक आवेगमा आधारित निर्णय गर्दा अर्थ व्यवस्थामा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताले वस्तुगतरुपमा लाभ र जोखिमको विचार नगर्ने, आशा नराख्ने, निरासा र जोखिम पन्छाउने जस्ता प्रवृत्तिले अर्थ व्यवस्थामा उबडखाबड सृजना गर्दछ।

न्यून ‘एनिमल स्पिरिट’मा सरकारले वित्त नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। हालको अवस्था यही हो। खर्च बढाउने, करकट्टी गर्ने, स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने, निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने सुझाव उनले राख्दछन्। व्यावसायिक आत्मविश्वास बढेको बेला व्यावसायिक संगठनको अग्रगामी अपेक्षाले उछाल मार्ने गर्छ। त्यसैबेला उपभोक्ताको विश्वास पनि बलियो हुने गर्छ।

जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्दा सेयर बजारमा जाने कर्जालाई मौद्रिक नीतिमार्फत खुला गरे पनि, ब्याजदर घटे पनि लगानी र व्यावसायिक वातावरण सुध्रेको देखिँदैन। केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकले अधिक युवाहरु विदेश पलायन भएकाले कुल मागमा कमी आएर अर्थव्यवस्थामा सुधार नभएको भन्ने छ।

वैदेशिक सञ्चिति घट्दै जाँदा आर्थिक वातावरणमा जति सन्त्रास फैलिएको थियो। त्यही गतिमा वैदेशिक सञ्चितिमा सुधार हुँदै गर्दा व्यावसायिक वातावरणले संकटबाट मुक्ति पाएन।

युवा पलायन पनि व्यावसायिक निराशापनको द्योतक हो। मौद्रिक तथा वित्त नीतिको कारण लाखौं व्यावसायिक क्षेत्रसँगै उपभोक्ताको निर्णय पनि कुष्ठित हुन पुगेको भनाइ रहेको छ। वैदेशिक सञ्चिति घट्दै जाँदा आर्थिक वातावरणमा जति सन्त्रास फैलिएको थियो, त्यही गतिमा वैदेशिक सञ्चितिमा सुधार हुँदै गर्दा व्यावसायिक वातावरणले संकटबाट मुक्ति पाएन।

सम्पत्तिको फोका सिर्जना गरेर उपभोक्ताको उपभोग वृद्धि हुने र व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने गलत विश्वास दिलाउन सफल भए पनि आर्थिक व्यवस्थाका परिसूचक सन्तोषजनक हुने सकेन। सरकारी बजेट घाटाले तर्सिएको सरकार कतै अब सरकार ‘डिफल्टर’ हुने हो कि? निर्माण व्यवसायीको बक्यौता सरकारले समयमै भुक्तानी नसक्नुले आत्मविश्वास झन् कमजोर बनाएको छ।

स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम ल्याएर सरकारले बीमा गराउनेको संख्या बढायो। तर, जनअपेक्षाअनुसार न सेवा प्रदायक बढाउन सक्यो, न त सेवा दिएका स्वास्थ्य संस्थालाई बेलामा भुक्तानी दिन सक्यो। अहिले पनि यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिइरहेको छ। तर, सरकारले विगतमा धेरै भुक्तानी दिनुपरेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बीमितको सेवा दिनेका सूचीबाट हटाउँदै लगेको छ। सरकारी सेवा सुदृढ नभइ यस्तो गर्दा बीमितमाथि अन्याय त भएकै छ, सरकार जनस्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न उदार बन्न चाहदैन भन्ने पनि देखिएको छ।

सरकारले लिएको ठूलो आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न समेत राजस्व असुलीको दरले धान्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले सरकार डिफल्टर हुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ। वैदेशिक ऋण तिर्न सरकार असमर्थ नभए पनि केन्द्रीय बैंकसँग विदेशी मुद्रा खरिद गर्न असमर्थ रहेमा त्यसलाई पनि डिफल्टर भएको ठान्नुपर्ने हुन्छ।

प्रमाणपत्र तहमा अध्ययन गर्दा नेपालको अर्थशास्त्रमा ग्रामीण ऋणग्रस्तता भन्ने एउटा पाठ हुन्थ्यो। अहिलेको मिटरब्याजी र लघुवित्त ऋणीका समस्याले त्यस्तो स्थिति झल्काउँछ। समग्र मुलुकको सामन्तीपनको सफाया गर्दछौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने माओवादी केन्द्रकै सरकार हुँदा पनि त्यसबाट पन्छिन खोजेको आभास हुन्छ। भलै, आन्दोलन स्थगित गरि पीडितहरु आफ्नो घर फर्किएका छन्।

यसले ग्रामीण क्षेत्रका लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको ठडिएको छ। जसले सुशासनको नारालाई धज्जी उडाएको छ। साना कृषक, सीमान्तकृत र वञ्चितीकरण गरिएका परिवारहरु ग्रामीण ऋणग्रस्तताबाट पीडित छन्। तिनको आवाज जुलुसमा प्रतिबिम्वित हुन्छ।

यो आर्थिक समस्या जस्तो देखिए पनि यसले पैतृक सम्पत्तिको हरण, यौन शोषण, बन्धक श्रमिक, आत्महत्याको प्रयास जस्ता सामाजिक असरको रूप धारण गर्दै गएको देखिन्छ। यो सामाजिक अस्थिरताको संकेत हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुनुपनि यसैको उदाहरण हो।

उता वित्तीय क्षेत्रको विस्तार बढेको देखिँदैछ। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक शाखा खुल्दैछन्। एटीएम, मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढ्दैछ। तर, मिटर ब्याजीहरु बैंक समक्ष पुग्ने हैसियत तिनमा भएन। जग्गा धितो त साहुहरु कहाँ राखेकै थिए, बैंकले ऋण दिँदा खोज्ने पनि त्यही धितो थियो। त्यसैले सामाजलाई अझै पनि बैंकले समेट्न सकेको देखिंदैन। बैंक त अति पुँजीवादीका प्रतीक ठहरिए भन्न अतियुक्ति नहोला।

अर्थ व्यवस्थाको तीन खम्बामध्येको एउटा सहकारी हो। यो खम्बा मक्किएको छ। डुबन्ते सहकारीको सञ्चालकमा बैंकको लगानी हुनु नै समस्या हो। यसैले असल लगानीकर्ता यस्तो वातावरणबाट तर्सिएका छन्।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अधिक विस्तार गर्ने अनुमति पत्र पनि बैंकिङ क्षेत्रको कठोरपनाकै उपज हो। सहकारी संस्थामा भएको कारोबारको विचलन पनि अहिलेको आर्थिक सुस्तताको द्योतक मान्दा हुन्छ। समस्याग्रस्त र भगुवा सहकारीले समाजमा सन्त्रास फैलाएका छन्।

नेपालमा सहकारीको सिद्धान्त र व्यवहार दुवै विफल भए जबकि यसको उत्पत्ति पुँजीवादको विकासक्रमसँगै विकसित मुलुकमा सफल भएका थिए। त्यहाँ सहकारी सफल छन्, नेपालमा भने आतंककारी। सहकारीलाई यहाँ संरक्षण गर्न खोजिएको छ, त्यहाँबाट तस्कर र ठगहरुले ऋण हत्याएका छन्। मुद्रा निर्मलीकरणको बाटो सहकारी संस्था हुँदैछन्। त्यसैले त नागरिकको समुदायमा आधारित जीवन प्रणाली नै खलबलिएको छ।

अर्थ व्यवस्थाको तीन खम्बामध्येको एउटा सहकारी हो। यो खम्बा मक्किएको छ। डुबन्ते सहकारीको सञ्चालकमा बैंकको लगानी हुनु नै समस्या हो। यसैले असल लगानीकर्ता यस्तो वातावरणबाट तर्सिएका छन्। उपभोक्ता पनि अतालिएका छन्। ९५ प्रतिशतसम्म आफ्नो आय उपभोगमा खर्च गर्ने उपभोक्ताको विश्वास हो।

त्यसो त आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएको अवस्थामा उच्च उपभोग खर्च हुनु स्वाभाविक हो। तर, अहिले आयातमा भएको ह्रासले लगानीकर्तासँगै उपभोक्ताको विश्वास गुमेको अवस्था हो। तर, आयात घट्नु र निर्यात पनि घट्नुले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन बढ्दै गएको भन्ने तर्क पनि रहन्छ।

मुद्रास्फीति दर भन्दा कृषि, खनिज, निर्माण, धातु, उत्पादन, यातायात तथा सञ्चारमा जाने कर्जा रकम न्यून हुनुले कर्जा बढ्यो उत्पादन बढ्दैछ भनेर तर्क गर्नु अनर्थ हुन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा रकम ८ प्रतिशतले बढ्नु जुन मुद्रास्फीति दरभन्दा माथि रहनु राम्रो भएता पनि सुस्त छ।

सरकारी ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋणमा कमी आउनाले कृषकहरुको आत्मविश्वासमा समेत कमी आएको दर्शाउँछ। बैंकहरुले सो अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा सरकारको प्रतिबद्धतामा शंका गर्दैछन् कि सरकार डिफल्टर त हुने होइन। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ५.१ प्रतिशतले बढ्नु भनेको स्थिर मूल्यमा गणना गर्दा त्यसमा गतिशीलता देखिँदैन।

न्यून ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप बढ्नुले लगानीको अवसर क्षीण छ भन्ने संकेत गर्दछ। गैरसरकारी धितोपत्रमा गत असारको तुलनामा १३ अर्ब रुपैयाँले बैंक कर्जा बढेको छ। तर, नेप्से परिसूचकमा आशा लाग्दो स्थिति देखिँदैन।

उपभोक्ताले उपभोगका लागि लिने ऋण जस्तै सुनचाँदी, मुद्दती रसिद कर्जा जस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्यरुपमा कर्जा घटेको छ। मोटर कार, आवासीय कर्जा, व्यक्तिगत ऋण जस्तै क्रेडिट कार्डमा जाने कर्जा बढेको छ। यसले उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढेको अवस्था देखिँदैन।

अर्थ व्यवस्थामा यी परिसूचकको अवस्थाले व्यावसायिक र बजारको सेन्टिमेन्ट केही हदसम्म इंगित गर्दछ। तर, व्यावसायिक आत्मबल वा उपभोक्ताको सेन्टिमेन्टको सर्वेक्षण नभएको अवस्थामा यिनै परिसूचकले केही हदसम्म संकेत गर्ने गर्दछ। नीतिनिर्माताले यो पक्ष बुझेमा आगामी समयमा उपभोक्ता र व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्ने गरि नीति कार्यक्रम आउन सक्छ।

केन्द्रीय बैंकले भारतमा जस्तै उपभोक्ताको आत्मविश्वास सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएमा त्यो सामयिक नै ठहर्छ। निजी क्षेत्रका संगठनहरुले स्वतन्त्ररुपमा व्यावसायिक आत्मविश्वास सर्वेक्षण गरेमा सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग नै पुग्छ। संसदमा भइरहेको पूर्वकालीन बजेट छलफलमा यो विषयले प्राथमिकता पाउने नै छ। आशा गरौं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आर्थिक निराशा चिर्न सफल रहोस्।

(पंगेनी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।)