काठमाडौं। पाँच वर्षअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षामा ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायतको भत्ता र ज्येष्ठ नागरिकको नि:शुल्क बीमाबापत त्यति रकम खर्च भएको हो।

त्यो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता २ हजारबाट ३ हजार पुर्‍याइएको थियो। करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक र करिब ९ लाख कल महिला, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायत लाभान्वित भए।

२०७७/७८ मा भत्ता बढाइएन। तर सामाजिक सुरक्षा खर्च भने बढ्यो। त्यो वर्ष ६७ अर्ब ५० करोड खर्च भयो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत बढाए।

त्यतिखेर कोभिडका कारण अर्थतन्त्र निकै विग्रेको अवस्थामा थियो। तर दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण तत्कालीन सरकार प्रति नकारात्मक धारणा बढेकाले सस्तो लोकप्रियता आर्जनका लागि स्रोतलाई बेवास्ता गरी भत्ता बढाइएको थियो। सामाजिक सुरक्षा खर्च त्यो वर्ष १ खर्ब नाघ्यो।

२०७९/८० को बजेट ल्याउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। वितरणमुखी बजेटको विरोध गर्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षा खर्च झनै बढाउने काम गर्‍यो। अर्थतन्त्र चौपटको अवस्थामा रहेकाले त्यतिखेर भत्ता बढाउन सक्ने अवस्था थिएन। तर भत्ता पाउने उमेर २ वर्ष घटाइयो। ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई भत्ता दिने निर्णयले सामाजिक सुरक्षाको रकम १ खर्ब ३४ अर्ब पुग्यो।

यो आर्थिक वर्ष त्यो शीर्षकको रकम १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ। यसरी ५ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बजेट ९३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अर्थात १५५ प्रतिशतले बढेको छ।

तर, के यो अवधिमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बहन गर्ने गरी आफ्नो क्षमता बढाउन सकेको छ त? विल्कुलै छैन। एकपटक तथ्यांक हेरौं।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो। तर ८ खर्ब ४१ अर्बभन्दा उठ्न सकेन। यो आर्थिक वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकामा ७ महिना वित्दा ६ अर्ब पनि उठेको छैन। ७ महिनालाई आधार मान्ने हो भने ११ खर्ब उठ्न पनि मुस्किल पर्ने देखिन्छ। अर्थात राजस्वको वृद्धि ५ वर्षमा ३१ प्रतिशतमा सीमित छ।

ढुकटीलाई ख्याल नगरी सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने होडले सरकार सामाजिक सुरक्षाको दायित्वका लागि नै ऋण लिनुपर्ने बाटोमा उन्मुख भइरहेको छ। त्यही कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

लोकरिझ्याँइका लागि दायित्व लिने घोषणा गर्ने, दोहोरोपना हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने र एकीकृत मोडल कार्यान्वयनमा बेवास्ताले स्रोतमा चाप परेपछि सरकार उल्टो बाटो हिंड्न थालेको छ। अरु केही उपाय नलागेपछि विकास बजेटमा कैंची चलाउन थालिएको छ।

विकास बजेट घटाउने तर वितरणमुखी कार्यक्रमको होडबाजी गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र नै खोक्रो बन्न थालेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा गम्भीर पुनरावलोकनको खाँचो अर्थशास्त्रीहरुले औंल्याएका छन्।

अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा गम्भीर पुनरावलोकनको आवश्यकता देख्छन्। ‘सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सरकारले गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। कसले, कसरी र कति पाइरहेको छ, वास्तविक र लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सुक्ष्मरुपमा राज्यले अध्ययन गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई एकातिर मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिन्छ भने अर्कातिर वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ। यसबाहेक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि संचालनमा छ। यो कार्यक्रममा वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। यसबाहेक गम्भीर खालका रोगको उपचारमा हुने खर्च अलग्गै छ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकत्रित गरी दोहोरोपन हटाइने र लक्षित वर्ग केन्द्रित गर्ने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत नभएको मात्र होइन, लक्षित वर्ग केन्द्रीत पनि छैन।

अर्थशास्त्रीहरु उमेर र समुदायभन्दा पनि आर्थिक अवस्थाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अब सरकारले थेग्न सक्ने देख्दैनन्।

पुनरावलोकन गर्न ढिला गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष भार अझै बढ्नेछ। हुन पनि नेपालीको औसत आयु बढिरहेको छ। सधैंभरि लाभको पदमा बसेका र आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरुका परिवारका सदस्यका लागि पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षाको बोझ बोकिरहेको छ। सरकारबाट पेन्सन पाउनेको संख्या वर्षेनि अढाइ हजारले थपिइरहेको छ।

अर्थशास्त्री नेपाल सामाजिक सुरक्षाको अहिलेको मापदण्ड नै गलत भएको बताउँछन्। ‘उमेरको हिसाबले होइन अवस्थाको हिसाबले दिनुपर्छ। अहिलेको क्राइटेरिया गलत भयो,’ उनले भने, ‘सचिव सहसचिवबाट अवकाश पाएका तथा व्यापार व्यवसायबाट मनग्ये कमाइरहेका परिवारका सदस्य र विपन्न परिवारका ज्येष्ठ नागरिकलाई एउटै चस्माले हेर्नु नै गलत भयो। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पुनर्संरचना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। अन्यथा सरकारले थेग्न सक्दैन।’

सामाजिक सुरक्षा आवश्यकता नहुनेको दायित्व पनि लिएकाले सरकारलाई भार बढेको कुरामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारी पनि सहमत छन्।

आम्दानी र सम्पत्तिका आधारमा सामाजिक सुरक्षा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘सरकारी अध्ययनबाट नै गरिबीको तथ्यांक निकालिएको छ। आम्दानी र सम्पत्तिको यही सूचकका आधारमा सामाजिक सुरक्षा रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा टार्गेटेड भयो भने त्यसले सरकारको खर्च घटाउँछ। अहिलेको पारामा त सरकारले खर्च थेग्नै सक्दैन।’

एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०५१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ दिने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मासिक ४ हजार तथा एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ६० वर्ष पूरा भएका दलित लगायतले २ हजार ६६० रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरिएको छ।