काठमाडौं। सिटामोल र जीवनजल बनाउने नेपाल औषधि लिमिटेड ऋणमा चुर्लुम्म छ। २०७३ असोजमा सरकारले १४ करोड ६५ लाख ऋण दिएर पुनः सञ्चालनमा आएको संस्थानसँग अहिले न उत्पादन छ, न त बजेट नै। औषधि लिमिटेडले सरकारसँग फेरि २५ करोड ऋण मागिरहेको छ।
औषधि कम्पनी किन घाटामा गयो त? सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले भावनामा बग्दा सार्वजनिक संस्थानहरूको हालत यस्तै हुने तर्क गर्छन्। ‘मन्त्रीले पैसा हालेपछि औषधि कारखाना चल्यो। मान्छे भावनामा बगे। राज्यको सम्पत्ति मेरै हो है भन्ने भावना आएन। मैले फलाना उद्योग चलाए भनेर मन्त्रीले जस लिए। ढुकुटीमा नोक्सान चाहिँ राज्यले बेहोर्यो,’ उनी भन्छन्।
उद्यमी दीपेन्द्र चौलागाईंको विचारमा सरकारले व्यापार गर्न खोज्दा आउने परिणाम यस्तै हो। नेता र मन्त्रीको ‘स्टन्ट’को पछि लाग्दा राज्यको सम्पत्ति सर्वनाश मात्र होइन, जनताको कर दोहनसमेत भइरहेको उनको तर्क छ।
‘सरकारले सिटामोल आफैं बनाउँछु भन्दा जनतामा वाही वाही मिल्छ। तर यसको लागत हामी हेर्दैनौं,’ समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशकसमेत रहेका चौलागाईं भन्छन्, ‘औषधि नपाएपछि बल्ल प्रश्न गर्छौं। अनि जवाफ आउँछ कम्पनी घाटामा गएको। कुनै कम्पनी आफ्नो सामान बिक्री हुँदा नाफामा जानुपर्ने हो नि। तर औषधि लिमिटेडको सिटामोल जति बिक्री भयो सरकारलाई उति नोक्सान हुन्छ।’
२०५७ बाट कोमामा पुगेको हेटौंडा कपडा उद्योग सरकारले सेनालाई चलाउन दिन खोजिरहेको छ। आफ्नै लगानी हालेर ९ वर्षपछि नाफा दिने योजनासहित सेनाले बुझाएको रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक तहमा सहमति गराउन खोजेका छन्। यसै त सडकको ठेक्का लिइ काम गर्न नसकेर विवादित सेना उद्योग चलाउँछु भनेर तम्सिएपछि यतिखेर थप आलोचित बनेको छ।
सरकारले यो उद्योग आफैं संचालन गर्न खोज्दा डेढ दशकअघि ८ करोड रुपैयाँ व्यर्थमा स्वाहा भएको थियो।
‘अहिलेको समयमा सरकारले यस्ता संस्थान चलाउन खोज्नु नोक्सानी निम्त्याउनु मात्रै हो,’ वाग्ले भन्छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि विकास गरेर देखाउँछु भनेका दाहालले १३ महिना त्यतिकै गुजारेका छन्।
देखिने खालको काम गर्न र आफ्नै कार्यशैली सुधार गर्न नसकेका दाहाल अब आफूसँगै फेरि सेनालाई समेत विवादमा मुछ्ने बाटोमा लागेका छन्। हेटौंडा उद्योग सेनालाई दिने तयारीलाई चौलागाईंले त्यही रुपमा लिएका छन्।
‘अहिले किन सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिइँदैछ? सेनाले भात पनि खान्छ। भोलि के सेनालाई खेत पनि दिने त? सेनालाई पाकिस्तान र म्यानमारको जस्तो बनाउन खोजिँदै छ। सेनालाई बदनाम गर्न खोजिँदै छ,’ चौलागाईंले भने।
हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई दिन चाहेका दाहालले माघ २० गते मुस्किलले चलिरहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गइ फुल फ्लेजमा चलाउन जनताले तिरेको करलाई आफ्नो ‘बपौती’ जस्तो ठानेर सरकारले सहयोग गर्ने बताए। ‘यसलाई बचाउने र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भएको छ, नीतिगत तहमा थप छलफल हुन्छ,’ दाहालले भनेका छन्।
गैंडा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने यो उद्योग कहिले चुनढुंगाको अभाव देखाउँदै त कहिले बिजुलीको बिल तिर्न नसकेको भन्दै घिटीघिटीमा छ। महसुल तिर्न नसकेर केही महिनाअघि उदयपुर सिमेन्टको लाइन नै काटिएको थियो। लाइन जोड्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणसँग वार्ता गर्नुपरेको थियो। यस्तो खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उद्योगमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले पैसा खन्याउने बताएका हुन्।
के छ सार्वजनिक संस्थानको अवस्था ?
नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांशको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन। सरकारी तथ्यांक नै हेर्न हो भने चालु ४२ संस्थानमध्ये १७ कम्पनी निरन्तर घाटामा छन्। घाटा बढेको बढ्यै छ। २५ संस्थानले नाफा कमाएको भनिए पनि त्यो नाफा र १७ संस्थानको नोक्सानी बराबरजस्तै छ।
२५ संस्थानको खुद नाफा ३३.६५ प्रतिशतले बढ्दा १७ संस्थानको खुद नोक्सानीको दर ६१०.९६ प्रतिशतले बढेको छ। २५ कम्पनीले ४३ अर्ब खुद नाफा कमाउँदा १७ कम्पनीको खुद नोक्सान ४१ अर्ब पुगिसकेको छ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएको संस्थालाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ गरी ४४ संस्थान अस्तित्वमा छन्।
यीमध्ये ४२ संस्थान सञ्चालनमा छन्। जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेड, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि कानुनी अस्तित्वमा रहे पनि यिनले व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन्। नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालनमा आएको छैन। धौबादी फलाम र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी पछि स्थापना भएका संस्थान हुन्।
नाफा गर्ने संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष छन्। नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान र नेपाल औषधि लिमिटेड चर्को घाटामा छन्।
विराटनगर जुट मिल यता नेपालमा ७३ वटा संस्थान स्थापना भएकामा ६२ वटासम्म सञ्चालनमा आए। समयअनुसार अपग्रेड गर्न नसक्दा र तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दा संस्थानहरू बिस्तारै घाटामा गए। यी संस्थानहरूमा ५०० अर्बभन्दा बढी सरकारी लगानी छ। तर यो लगानीबाट न सरकारले लाभ पाउन सकेको छ, न त जनताले सरल र सहज सेवा अनुभव गर्न पाएका छन्।
खुला बजारमा सरकारले संस्थान चलाउनु र सरकारले चलाएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने जनताको बुझाइ नै गलत भएको बताउँछन् उद्यमी चौलागाईं। ‘सरकारले गरेको सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्छौं। आँगनभन्दा पर राख्नुपर्ने सरकारलाई हामीले बेडरुममा ल्याउँदैछौ। यो गम्भीर कुरा हो,’ चौलागाईंले भने।
वाग्ले पनि चौलागाईंसँग सहमत छन्। ‘सरकारको काम उद्योग चलाउने होइन, उद्योग चलाउन राम्रो वातावरण बनाइदिने र नियमनमा ध्यान दिने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले चलाउँदा अतिराजनीतिकरणले उद्योग थला पर्छन् भन्ने उदाहरण त हामीसँगै छन् नि।’
निजीकरण गरिएका संस्थानको कस्तो छ पर्फरमेन्स?
निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानको अवस्था कस्तो छ त? आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निजीकरण गरिएका १८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आठ वटा नाफामा र चार घाटामा सञ्चालित छन्। ६ वटा सार्वजनिक संस्थान बन्द अवस्थामा छन्।
ती संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया फरक–फरक छ। सेयर बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका ११ सार्वजनिक संस्थानमध्ये तीन वटा बन्द छन् भने आठ वटा सञ्चालन भइरहेका छन्।
निजीकरण गरिएका नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
श्री रघुपति जुट मिल, लुम्बिनी चिनी कारखाना, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल घाटामा छन्। भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेड, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र बन्द हाल अवस्थामा छन्।
