
काठमाडौं। सहरीकरण बढ्दै गएपनि जनसंख्याको चाप भने सीमित क्षेत्रमा पर्ने क्रम नेपालका सहरी क्षेत्रमा घटेको छैन। काठमाडौं उपत्यकामा रिङरोड भित्र र बाहिरी जिल्लाहरुमा सदरमुकाम वा विकसित ठूला बजारमै चाप अत्यधिक छ।
यो क्रम फैलिएर रिङरोड बाहिरसमेत वृद्धि हुँदै गएको छ। मोफसलमा राजमार्गका इन्टरसेक्सन, सडक बन्दा बन्दै रोकिएका क्षेत्र ह्यापेनिङ ठाउँका रुपमा विकास भएका छन्। चाप परेका यस्ता क्षेत्रहरुमा घरजग्गाको भाउ चर्को हुने भएकाले मान्छेहरु त्यसको केही नजिक सस्तो दामका घरजग्गा किनेर बस्ने क्रम चलिरहेको छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल काठमाडौं-भक्तपुर जोड्ने अरनिको राजमार्गको उदाहरण दिएर काठमाडौंमा परिरहेको चाप दर्शाउँछन्। जुन कहिल्यै घट्न सकेको छैन। सँगै अन्यत्र फैलिन सकेको छैन।
कार्यालय समयमा काठमाडौंबाट भक्तपुर जानेभन्दा भक्तपुर क्षेत्रबाट काठमाडौं जानेको चाप अत्यधिक रहेको बताउँछन्। यसको अर्थ भक्तपुरमा कामधन्धा काठमाडौंको तुलनामा कम छन्।
जसका कारण जागिरेसमेतको बसाई भक्तुपर भएपनि कर्मथलो काठमाडौं जाने गर्छन्। काठमाडौंको तुलनामा भक्तपुरका क्षेत्रहरुमा घरजग्गाको मूल्य कम छ। साथै बहालमा बस्नेले कम भाडा तिर्न सक्ने फाइदा भक्तपुरमा छ। काम, सेवासुविधा र कन्भिनियन्ट हुने मान्छेहरुको रोजाइमा भक्तपुर पर्न गयो।
सहरको दायरा फैलिंदै गएपनि सेवासुविधा र अवसर विस्तार नहुँदा देशभरका ह्यापेनिङ क्षेत्रमा परिरहेको छ। जसले संघीयताको मर्मअनुरुप सहरीकरण विकास भएको छैन भन्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण अनुसार जनगणना २०६८ र २०७८ को बिचमा सहरी जनसंख्या २२.३१ प्रतिशतबाट बढेर २७.०७ प्रतिशत पुगेको छ।
सहरोन्मुख जनसंख्या पनि ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको छ। सहरी तथा सहरोन्मुख जनसंख्या बढ्दा १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८.५ प्रतिशतबाट ३३.१९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अर्थात् ग्रामीण वस्तीबाट मान्छेहरु विभिन्न कारणले सहरी क्षेत्र पस्ने क्रम तीव्र बनिरहेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
सेवा सुविधाको खोजी, रेमिटेन्सले ग्रामीण जनसंख्याको आर्थिक हैसियतमा गरेको वृद्धिसँगै राज्य पुन:संरचनापछि नगरपालिका क्षेत्रको घोषणासँगै नेपालको सहरी जनसंख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ।
पूर्व अर्थसचिव खनाल सहरी जनसंख्या बढ्नुको मुख्य कारण सुविधा नै भएको बताउँछन्। सहरमा आधारभूत सुविधा ढल, सडक, बिजुली, इन्टरनेटदेखि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच सहज हुने भएकाले गाउँबाट सहर पस्ने क्रम बढेको बताए। खनाल स्थानीय तहभित्र रहेका क्षेत्रहरु पनि सहरी वा ग्रामीण हुन सक्ने भन्दै मिहिन ढंगले वर्गीकरण हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन्।
‘जस्तो गाईघाटको त्रियुगा नगरपालिका एकदमै ठूलो छ। त्रियुगा नगरपालिका पुरै सहर होइन। यसको करिब ७५ प्रतिशत भूभाग ग्रामीण क्षेत्र हो बाँकी २५ प्रतिशत मात्रै सहरी छ। यो हदसम्म अध्ययन भएको छैन। एउटै सहरभित्र पनि कति ग्रामीण हो कति सहरी हो भन्ने ठम्याइएको छैन,’ खनालले भने।
यस्तै, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले सहरी जनसंख्या बढ्नुको कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट ठूलो संख्या सहरी क्षेत्रमा आए ।
‘ग्रामीण क्षेत्रबाट युवाहरु विदेश गए रोजगारीका लागि। उनीहरुले केही पैसा पठाए वा कमाएर ल्याए र उनीहरु गाउँ छोडे, कृषि कर्म छोडे र जिल्ला सदरमुकाम पुगे। ठूला सहर वा काठमाडौं आए। आयआर्जनमा वृद्धि भएपछि उनीहरु गाउँमा बस्न चाहेनन्, उनीहरु सहरी क्षेत्रतिर नै आकर्षित भए। जग्गा किने घर बनाए बच्चा पढाए,’ थापाले भने।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा धेरै पक्ष नसमेटिएको बताउँछन्। प्रतिवेदनले सहरी र गाउँको स्पष्ट परिभाषा गर्न नसकेको उनको तर्क छ।
‘अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले सहरको चरित्र भनेको तपाईं अरुको निमित्त काम गर्नु हुन्छ र तपाईंको सबै काम अरुले गरिदिन्छन्। भन्नुको अर्थ तपाईंले घरमा पकाउने साग, चामल आफैं उत्पादन गर्नुहुन्छ। सबै कामका लागि आश्रित हुनुलाई सहरी मानिन्छ। फेरि तपाईं अरुबाट आम्दानी आर्जन गरेर वस्तु तथा सेवा किन्नुहुन्छ। जसका कारण सहरीमा जनघनत्व ह्वात्तै बढ्यो,’ खनालले भने, ‘गाउँमा आफूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम आवश्यकताहरुले आफैंले उत्पादन गर्नुपर्छ। सहरको जसरी सजिलै किनेर गर्छु भन्ने छुट हुँदैन। किन्नै परे एकदुईपटक बजार जाने परिपाटी हुन्छ।’
राज्य पुनर्संरचनापछि नगरपालिका घोषणा गर्नाले मात्रै सहरी क्षेत्र बढेको भन्नु सही नहुने उनको तर्क छ। प्रत्येक १० वर्षमा नेपालको सहरी जनसंख्या बढ्ने गरेको बताए। सहरी क्षेत्र निरन्तर विस्तार हुँदै गएकाले सहरी जनसंख्या बढेको उनको भनाइ छ।

‘२०२८ सालमा नेपालको कुल जनसंख्या १ करोड १५ लाख ५५ हजार ९७३ थियो। यसमा सहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या २ प्रतिशतभन्दा कम थियो। प्रत्येक १० वर्षमा सहरी जनसंख्या बढ्दै गएको छ। २ बाट ७ प्रतिशत, ७ बाट ११ प्रतिशत, २०५८ सालमा १७ प्रतिशत, २०६८ मा २३ प्रतिशत र २०७८ मा २७ प्रतिशत पुगेको छ,’ खनालले भने।
त्यसैगरी, पूर्वसचिव थापाको विश्लेषणमा २९३ वटा नगरपालिकामध्ये २०० भन्दा बढी ग्रामीण प्रकृतिका छन्। त्यहाँ सहर पनि छैन बजार पनि छैन। उनका अनुसार ९०/९२ को हाराहारीमा मात्रै सहर भन्न लायक नगरपालिका छन्।
‘यो पोलिटिकल एजेन्डा हो। सकेसम्म धेरै नगरपालिका घोषणा गर्ने भनेर राजनीतिक भयो। प्राविधिक वा आर्थिक हिसाबले त्यो सहर चाहिँ होइन,’ थापाले भने।
द्वन्द्वकालको चलिरहेको (२०५८ देखि २०६८) समयमा तीव्र गतिमा ग्रामीण भेगबाट सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या सिफ्ट भएको देखिन्छ। कुनै समय नेपालगञ्ज एयरपोर्ट वरिपरि बजारै नभएको बताउँदै खनालले द्वन्द्वका कारण जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाका ग्रामीण भेगबाट झरेकाहरुले त्यहाँ सहरीकरण बसाल्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले त्यसलाई केही सच्याएर सहरी क्षेत्रभित्र पनि ग्रामीण क्षेत्र निर्क्यौल गरेपनि सबै स्थानीय तहमा पुग्न नसकेको उनले जानकारी दिए।
‘हुम्लामा एउटा नगरपालिका छ, त्यो नगरपालिका कुनै पनि हालतमा सहर होइन। कुनै पनि पूर्वाधारदेखि साना बस्ती पनि छैन। १०० प्रतिशतमध्येमा १ प्रतिशतको सानो एउटा बजार छ,’ खनालले भने।
नेपालमा नदीको किनारहरुमा सहर विकास हुँदै गएको तथ्य उनले सुनाए। मुख्य गरी पानीको सुविधाका कारण नदी किनारहरुमा बसेका बस्ती सहरको रुपमा विस्तार हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
पूर्व सचिव थापा सहरमा गैरकृषि कर्म बढी हुने बताउँछन्। सहरमा औद्योगिक, व्यावसायिक सेवामूलक क्षेत्र हुने भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्य पेसा नै कृषि हुने बताए।
‘सहर र गाउँ भनेर छुट्याउने भनेको घर सडक पूर्वाधारले मात्रै होइन त्यहाँ बस्ने मानिसको पेसा के हो? त्यसले छुट्याउनुपर्छ। कंक्रिटका चार तल्ले घर अहिले गाउँमा पनि हुन्छन्। बाटो, बत्ती र इन्टरनेट पुगेको छ। तर, त्यो गाउँ नै हो किनभने उनीहरु त्यहाँ कृषि कर्म गरिरहेका हुन्छन्,’ पूर्व सचिव थापाले भने, ‘आर्थिक आधार नै कृषि पेसा भयो। कृषि पेसाबाट स्थानन्तरण हुँदै औद्योगिक सेवा क्षेत्रतिर लाग्छ भने त्यसलाई सहरीकरण भन्छ। सहरीकरण हुँदै जाँदा त्यसले पूर्वाधार डिमान्ड गर्छ। पूर्वाधारको पनि व्यवस्था गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। सहरीकरण भनेको मुलत कृषि पेसाबाट गैरकृषि पेसामा जनसंख्या स्थानान्तरण हो।’

तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले ग्रामीण जनसंख्या अझै पनि एक तिहाई रहेको देखाउँछ।
‘जबकि प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरोन्मुख र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसंख्यालाई सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ कम गर्न दबाब परेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, २०६८ र २०७८ का जनगणनाको तुलनात्मक विश्लेषणबाट राज्यको पुनःसंरचनापछि नगरपालिकाको जनसंख्या ६२.९३ प्रतिशतबाट बढेर ६६.०२ प्रतिशत पुगेको छ। विभिन्न सहरी प्रशासनिक एकाइहरूमध्ये नगरपालिकाको जनसंख्या २.५८ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको तथ्यांक छ। त्यसपछि उपमहानगरपालिकाको ०.८२ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको देखिन्छ। यस्तै, महानगरपालिका र गाउँपालिकाको जनसंख्या समग्रमा बढेको भएपनि कुल जनसंख्यामा यिनीहरूको अंश क्रमशः ०.३ प्रतिशत र ३.०९ प्रतिशत विन्दुले घटेको कार्यालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म नेपालमा नगरपालिकाको संख्या ५८ वटा थियो। राज्य पुनःसंरचना भएपछि नगरपालिका थप गरेर २०७४/७५ मा यो संख्या एकैचोटि २९३ पुग्यो। यससँगै नगरपालिकाबासीको जनसंख्या पनि १७ प्रतिशतबाट बढेर ६६ प्रतिशत पुग्यो।

नगरपालिकाको संख्या र जनसंख्या दुवैमा भएको तीव्र वृद्धि जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर नगरपालिका घोषणा गर्ने परिपाटीको परिणाम भएको कार्यालयको विश्लेषण छ। घोषणा गर्दा नगरपालिका वा सहरी श्रेणीमा पारिए पनि केही साना बजार केन्द्र र सामूहिक आवास भएका अधिकांश नगरपालिकाको परिदृश्य अझै पनि ग्रामीण चरित्र कै रहेको ठहर कार्यालयको छ। त्यस्ता नगरपालिकामा कम जनघनत्व छ भने तिनमा भू-क्षेत्रगत आधारमा छरिएको जनसंख्या मुख्यतया कृषिमा निर्भर रहेको बताइएको छ।
कार्यालयले सहरीकरणको श्रेणीगत वर्गीकरण गरेको छ। सहरी केन्द्र, सहरी क्लस्टर र ग्रामीण क्लस्टर। सहरी र ग्रामीण क्लस्टरलाई भने तीन/तीन भागमा बाँडिएको छ। सहरी क्लस्टरअन्तर्गत घना सहरी क्लस्टर, सहरोन्मुख क्षेत्र र अर्धघना सहरी क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ। यस्तै, ग्रामीण क्लस्टरलाई ग्रामीण क्षेत्र, छरिएको ग्रामीण क्षेत्र र अधिकतर निर्जन क्षेत्रमा बाँडिएको छ।
कार्यालयले सहरीकरणको श्रेष्ठ यस प्रकारले निर्धारण गरेको छ। सहरी केन्द्रहरू १५ व्यक्ति/हेक्टरभन्दा बढी जनघनत्व र ५० हजार भन्दा बढी जनसंख्याका साथै ४ ग्रिड निकटताको विशेषतायुक्त हुने जनाएको छ। यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बसोबास क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) को घना सहरी क्षेत्र पर्ने छ।
घना सहरी क्षेत्रअन्तर्गत १५ व्यक्ति/ हेक्टरभन्दा बढी जनघनत्व, ५ देखि ५० हजारबीचको जनसंख्या र ४ ग्रिड निकटताको विशेषतायुक्त हुने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, अर्धघना सहरी क्षेत्रअन्तर्गत ३ देखि १५ व्यक्ति/हेक्टरको बीचको जनघनत्व, ५ सयदेखि ५० हजार जनसंख्या र ४ ग्रिड निकटताको विशेषतायुक्त हुने कार्यालयले जनाएको छ। सहरोन्मुख क्षेत्र ३ देखि १५ व्यक्ति/हेक्टरका बीचको जनघनत्व, ८ ग्रिड निकटता र जनसंख्याको न्यूनतम सीमाविनाको विशेषतायुक्त हुने उल्लेख गरेको छ।
कार्यालयले ग्रामीण क्षेत्र सामान्यतया ३ व्यक्ति/हेक्टर र त्योभन्दा कम जनघनत्व तथा ८ ग्रिड निकटतासाथ ५ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको हुने जनाएको छ।
कार्यालयकाअनुसार कुल जनसंख्याको उल्लेख्य एकाग्रता (कन्सन्ट्रेसन) कम घनत्वको ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत र सहरोन्मुख क्षेत्रमा करिब ४० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। सहरी जनसंख्याका विशेषता मुख्यतः सहरोन्मुख प्रकृतिका छन्।
यसबाहेक सहरी केन्द्रमा जनसंख्या १३.३३ प्रतिशतबाट बढेर १६.८४ प्रतिशत पुगेका कारण ठुला सहर र त्यसको वरपर जनसंख्याको बढ्दो केन्द्रीकरणलाई संकेत गर्ने निचोड कार्यालयको छ बाँकी तीन वर्ग (सहरोन्मुख, अर्धघना र घना सहरी क्षेत्र) मा सहरी जनसंख्या बढेको विश्लेषण कार्यालयको छ।
साथै, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने गरेको मानिसको आवतजावतलाई संकेत गर्दै तथ्यांकले ग्रामीण जनसंख्या सामान्य र कम जनघनत्वको ग्रामीण क्षेत्रमा भन्डै ५ प्रतिशत विन्दुले कमी आएको जनाएको छ।