पछिल्ला दिनहरुमा सरकार, व्यवस्था र संघीयतामाथि असन्तुष्टि बढ्दो छ। निर्वाचन पूरा भएको वर्ष दिन नबित्दै प्रतिपक्षी दलहरुले मध्यावधि निर्वाचनको प्रसंग निकाल्न थालेका छन्। शीर्ष दलले धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न गर्दा राजतन्त्रवादीहरु जसरी पनि राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा छन्। व्यवस्थाविरोधीले संघीयता र प्रदेश संरचनालाई तारो बनाएका छन्।

संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समिति गठन गरेर सुझावसमेत दिएको थियो वर्ष दिनअघि। उक्त समितिका संयोजक हुन् संघीयताविद् डा खिमलाल देवकोटा।

बाग्मती प्रदेशको योजना आयोगमा उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। संघीयतामाथिको बढ्दो निराशाबारे बिजमाण्डूका लागि नेत्र तामाङ र प्रकाश भण्डारीले उनै देवकोटालाई सोधे, प्रदेशमाथि असन्तुष्टि बढ्दो छ, किन तारो बन्दैछ यसरी?

यसको जिम्मा संघीय सरकारले लिनुपर्छ। प्रदेशलाई न प्रहरी दिएको छ, न त कर्मचारी। प्रदेशको हातमा कर्मचारी छैन। वित्तीय स्रोतसाधनमा कमजोर बनाइदिएको छ संघले। संरचना बनाउन जग्गा प्राप्तिको अधिकार पनि नदिएपछि प्रदेश कमजोर देखिएको छ। कमजोर भएपछि जसले पनि प्रहार गर्छ नै।

तर प्रदेशलाई सामान्य काममा पनि जनताले सम्झेको देखिएन, जस्तो काठमाडौंमा कतै ढल फुटे कि त प्रधानमन्त्रीमाथि खनिन्छन् कि त काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि। मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल त खोज्दैनन्?

प्रदेश किन भिजिबल भएन त? पहिलो यो संरचना नै नयाँ भयो। भर्खरैको बच्चाजस्तै हो। २४० वर्षदेखिको एकात्मक शासन प्रणाली फालेर संघात्मकमा गएको सानो परिवर्तन होइन। राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रमा, एकात्मक फालेर गणतन्त्र। संवैधानिक अधिकार स्थानीयलाई दिएका छौं।

अर्को बीचमा कोभिड पनि भयो। पहिलो कार्यकालमै नेकपाभित्र अन्तरद्वन्द्व भयो। यो पनि प्रदेशले बेहोर्‍यो। यसले के गर्ने भन्नेमा प्रदेशले निर्णय गर्न सकेन। जे गर्न पनि संघको राजनीतिक नेतृत्वलाई ताक्नुपर्ने हुँदा प्रदेश केही भिजिबल नदेखिएकै हो।

जता हेरे पनि मन्त्री देखिने, खर्चिलो भयो पनि भन्ने छ नि?

संघीयता खर्चिलो प्रणाली नै हो। संविधान सभाले बनाएको हो, संविधान। संविधान सभामा आएका नेताहरुलाई पठाएको हामीले हो भोट हालेर। तर पनि कतिपय अनावश्यक संरचना बाँकी नै रहेकोले खर्च बढेकै हो। मन्त्रीहरुको संख्या पनि धेरै छ। संघीय सरकारमा १०/१२ जनाभन्दा बढी मन्त्री आवश्यक नै छैन। प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्री इनफ हुन्छ।

तपाईं नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले कसरी लिइरहेको छ?

संसदमा बोल्छु। सुन्दैनन् हेर्नु। संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने हो। संसद नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हो।

तपाईं आफूलाई कतिको उत्तरदायी ठान्नुहुन्छ यो विषयमा?

म जनताबाटै स्वतन्त्र रुपमा आएको हुँ। मैले यो विषयमा लगातार बोलेको छु। संघीय सरकारको बजेट राणाकालीन भयो भनेको छु।

तपाईंले गठबन्धनबाट चुनाव जित्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा एकै दलको बहुमत आउने सम्भावना कम छ। एकै सरकारमा ७/८ दलको सहभागिता हुन्छ। अनि यति थोरै मन्त्री बनाउने सुझाव व्यावहारिक होला त?

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मिश्रित छ। जस्तो पपुलर दल भए पनि बहुमत पाउन मुस्किल छ। माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बन्दा पनि दुईतिहाई आउन कठिन भयो। जतिबेला केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी ह्विम चलाएका थिए।

त्यसैले अब खर्च कटौती गर्न सुधार जरुरी छ। प्रतिनिधि सभामा सांसद २७५ को साटो १६५ बनाउन सकिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व यहींभित्र सुनिश्चित गर्ने वा प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक गरे भइहाल्यो। प्रतिनिधि सभामा १६५ र राष्ट्रिय सभामा ११०। स्वीजरल्यान्डमा संविधानमै लेखेको छ, सातजना मन्त्री।

जर्मनीमा हाम्रोभन्दा तीन गुणा पपुलेसन छ। हाम्रोभन्दा अढाई गुणा जमिन छ। तर मन्त्री जम्मा १५ जना। संविधान राम्रोसँग हेर्ने हो भने १० देखि १२ जनाभन्दा बढी मन्त्री चाहिंदै चाहिंदैन संघमा। प्रदेशमा ५ देखि ७ जनाभन्दा बढी चाहिँदैन।

यस्तो गर्दा पनि प्रदेश त फाल्तु नै देखियो नि होइन, खर्च त यही नै बढी भएको देखाउँछ।

एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि हिजो जिविस थिए। जिविस सभापति, उपसभापति, इलाका सदस्य, अञ्चल हेर्दा खर्च उस्तैउस्तै हुन आउँछ। किन द्वन्द्व भयो त त्यो बेला? किन त्यो बेला २० वर्षसम्म चुनाव हुन सकेन? किन गाविस साचिवहरु गाउँ छाडेर जिल्ला सदरमुकाम गएर बसे? किन गाउँ सुनसान भए? मधेशमा किन आन्दोलन भयो?

अहिले संघीयतापछि हेर्नुस् त एक खालको स्थायित्व त छ नि। मुलुकमा शान्ति छ त। गणतन्त्र चाहिंदैन भन्नेले पनि बोल्न पाएका छन्। संसदीय व्यवस्थामा संघीयता ठीक छैन भनेर भन्न पाइन्छ। गणतन्त्र ठीक छैन भन्न पाइन्छ। राजा ल्याउँछु भन्न पाइन्छ। बोल्न त पाइयो नि।

तर व्यवस्था नै फाल्छु भनेर एकै जना उत्रिँदा पनि सरकार डराउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो!

रिफर्म गर्न जरुरी छ। जनता सडकमा बोलेका छन्। प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या बढी भयो। संघमा पनि मन्त्री बढी भए। एउटै व्यक्ति नमरुन्जेल प्रधानमन्त्री भइरहने। नमरुन्जेल सांसद हुने। राजनीति कमाइ खाने भाँडो भयो। रहनसहन हेर्नुस् त राजनीति गर्नेको।

सरकारी कार्यालयमा हिजो पनि करप्सन आज पनि करप्सन छ। के भयो त परिवर्तन भनेर आक्रोश बढेको हो। अब जिसस फालौं। केन्द्रका अनावश्यक पुराना संरचनाहरु किन राख्ने? जनताको गुनासो र समस्या सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

यही विषयमा त हो नि असन्तुष्टि, संघीयता फालौं भनेर आवाज बढ्न थालेको!

यो मुलुकमा संघीयता चाहिँदैन भन्नु अर्को द्वन्द्वलाई निम्तो गर्नु हो। कोशीमा हेर्नुस्, प्रदेश नामाकरणले कत्रो बबाल भयो। स्विजरल्यान्डमा १७५ वर्ष पुगिसकेछ संघीयता ल्याएको। अमेरिकाको अढाई सय वर्ष भइसक्यो। त्यहाँ पनि डोनाल्ड ट्रम्पले सजिलैसँग सत्ता हस्तान्तरण गर्न त मानेनन् नि। समस्या जहाँ पनि हुन्छ नि।

धर्मनिरपेक्षता खारेजीको कुरा पनि जोडतोडले उठ्न थालको छ नि!

यो वाहियात हो। जनताले संघीयताको विरोध गरेको होइन। सुशासन चाहियो भनेको हो। जनतालाई शासन व्यवस्थासँग लेनादेना नै छैन। जनताले घरअगाडिको बाटो हेर्छ। स्वास्थ्य चौकी हेर्छ। विद्यालय हेर्छ। धानखेतीको बेला मल र सिंचाईको कुरा हेर्छ। मालपोत अफिसमा जाँदा बिना घुस काम होस् भन्ने चाहेको हो।

यही व्यवस्थाको विरोध गरेर नयाँ दल उदाइरहेका छन्?

यस्तो विरोधले नयाँ फोर्स पनि ल्याएको छ। यो राम्रो हो। यसले सफा गर्ने काम पनि गर्छ।

रवि लामिछाने, सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति यसरी आएका छन्। तर उनीहरु पनि सुध्रेनन्। सुध्रिने जनताको शक्तिले हो। नयाँ शक्ति आउनुपर्छ। प्रदेशमा रिजनेल फोर्सहरु आउनुपर्छ संघीयता बलियो बनाउन।

क्षेत्रीय दल भन्नाले?

प्रदेशमा बलियो नेतृत्व चाहियो, संघीय सरकारलाई चुनौति दिने। हामीलाई किन प्रहरी दिंदैनस् भनेर प्रश्न गर्न सक्ने। भारतमा ९० को दशकपछि अलि राम्रो हुँदै आएको हो। चालीस वर्षसम्म त केन्द्रकै दबदबा थियो नि।

मैले त मुख्यमन्त्रीहरुको क्लब नै बनाउ भनेको। तर मुख्यमन्त्रीहरुको तागतै भएन। कसैको थियो भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल र लालबाबु राउत नै हुन्। थर्काउँथे केन्द्रलाई। जस्तो सीके राउत मधेशमै बसेको भए अझ बलियो हुन्थ्यो। नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिममा बसेको भए त्यहाँको प्रदेश सरकार बलियो हुन्थ्यो।

माओवादी नै सरकारमा छ, प्रदेशमा पनि गणतन्त्रवादी नै। प्रतिपक्ष पनि प्रतिवद्ध छु भनेर भनिरहेकै छन्। उनीहरुकै सरकार हुँदा प्रदेश सरकारले संघविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। कतै यी ठूला दल बाहिर बोल्ने तर भित्रि मनसाय चाहिं संघीयता नचाहेको त होइन?

नेताहरु सडकमा एउटा कुरा गर्छन्, सत्तामा गएपछि अर्को। केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनकारी भनेर देउवादेखि प्रचण्डले खुब भाषण गरे नि। सबै अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर ओलीले आफूमा सीमित गरे भनेर हो नि। राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजश्वको अनुसन्धान पनि। पछि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा फिर्ता गरे त? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि फिर्ता गरे?

त्यो बेला प्रदेशलाई काम गर्न दिइएन भनेर प्रचण्ड बोलेको बोल्यै गर्थे। अहिले काम गरेका छन् त प्रचण्डले? रामबहादुर थापा बादलले खै प्रहरी समायोजन गरेका? खै नाराणकाजी श्रेष्ठले गरेका? निजामती विधेयक स्वीकृत भदौ २१ गते स्वीकृत गरेको भनियो। तर मुख्यसचिवले माइन्युट गर्नै मानेनन् भन्ने छ। क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको शिक्षा विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले थाहै छैन भने।

संघीयता ल्याउने उपेन्द्र यादवको पार्टी होइन। उनैको पार्टीका अशोक राई शिक्षामन्त्री छन्। अनि उनैलाई पञ्चायतकालीन संरचना किन चाहियो? जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युताउँने गरी विधेयक आएको छ। शिक्षा विभाग ब्युताउँने गरी विधेयक आएको छ।

मास्टरहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मातहातमा नबस्ने रे। संसारमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनता हो। यसको प्रयोग जननिर्वाचित प्रतिनिधि हो। जननिर्वाचितको मातहतमा नबस्ने रे अनि उपसचिव जिल्ला शिक्षा अधिकारीको मातहतमा बस्ने रे। आन्दोलन गर्ने यहाँका नेताहरुले सही छ पनि भन्ने।

तपाईंले बजेट ल्याउँदा पनि विरोध गर्नुभएको थियो।

बजेट आउँदा प्रिबजेट आउँछ। यसलाई टेकेर बजेट आउँछ। म बजेट भाषण हुँदाहुँदै बाहिर निस्केको छु। एउटा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आयो। अर्को प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने निशर्त अनुदानको रेसियो घट्यो।

दिग्दारी लागेको कुरा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम। ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यो स्वत: गयो। पोहोर सालको चुनावी बजेट भयो। यो आएको भए व्यापक विरोध हुन्थ्यो।

यसपालि फेरि त्यो कार्यक्रमलाई ब्युँताइयो। त्यही भएर मैले राणाकालीन बजेट भनेको।

प्रदेश पनि कम देखिएनन् नि सांसदलाई पोस्ने गरी बजेट ल्याउन त?

प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्‍यो। यहाँको रोग सार्न भएन। तर मुहान त सुध्रनै पर्‍यो।

हामीकहाँ बिचौलिया अर्थतन्त्र मौलाएको छ। सत्तामा त्यस्तै मान्छेहरु छन्। उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा जोड छ। त्यो पनि तस्करीजन्य तरिकाले। जसले गर्दा राजश्वमा आउँदैन। यही भएर तीनै सरकारबीच समन्वय हुनुपर्‍यो।

प्रदेशबारे तपाईंले देख्नुभएको सुधार/प्रगति के त?

एक त अनरसिप भएको छ। कर्णालीको विकासमा त्यहाँकै सरकारले गर्न खोजेको छ। दैलेखमा बाटो बनेको छ प्रदेश सरकारको बजेटमा। भोजपुरमा संघीय सरकारले १५ वर्षमा नगरेको काम ५ वर्षमा गरेको छु भन्नुभएको छ पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले। २ वटा पुल भएको ठाउँमा २० वटा पुल बनेको छ त्यहाँ।

जनताको समस्या व्यक्त गर्ने ठाउँ भएको छ। अहिले समस्याको गाँठो फुकाउने ठाउँ भएको छ। बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान। कर्णालीले सिधै वडामा बजेट पठाउँछ। दलहरु प्रदेश संरचनामा जाँदै छन्।

संविधानमा पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा छलफल भएको हो। देश त्यतिबेला विदेशीको क्रिडास्थलजस्तै भएको थियो। भारतले कत्रो चलखेल गरेको थियो। ९ वर्षजति कस्तो अप्ठेरो परेको थियो। अहिले एउटा बाटो त लिएको छ नि।

प्रदेश र संघीय सरकारको काम कसरी छुट्याउने त?

संघीयताको ब्युटी भनेको दिपायलमा केन्द्र चाहियो भन्दा धनगढीतिर आन्दोलन तेर्सियो। वीरगन्जमा आन्दोलन हुँदा जनकपुरमा तेर्सियो। समस्या पनि लोकलाइज भयो नि।

विकासको बाहक भनेको त प्रदेश हो। प्रादेशिक विकास निर्माणका काम सबै प्रदेशले गर्ने हो। केन्द्रीय सरकार भनेको गेम चेन्जरजस्तो ठूलाठूला आयोजना, फास्ट ट्र्याकहरु, ठूला हाइड्रोपावर, रेल चलाउने भए रेल परियोजना, ठूला हाइवेमा लाग्ने हो। संघीय सरकारको काम नीति बनाउने, समन्वय गर्ने हो। यति भए हुन्छ। र अहिलेको विरोध पनि व्यवस्थाविरुद्ध होइन। सुशासन खोजेको हो।

संघीयता कार्यान्वनको मुख्य दोषी को, अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ?

संघ नै दोषी हो, प्रमुख तीन दलका शीर्ष तीन नेताको ठूलो कमजोरी छ। जस्तो भूकम्पका बेला जाजरकोटमा संघीय सरकारले गएर मनपरी गरेको छ। प्रदेशसँग समन्वय छैन। स्थानीयसँग समन्वय छैन। काठमाडौंबाट जाजरकोट जाने होइन। त्यही कर्णालीलाई जिम्मा दिने हो। ब्याकअप दिने हो। अनि संघीय सरकारले केही गरेन भन्न पाउँदैनन्।