काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसन सौदाबाजीमा प्राप्त लाभको रकममा कर लगाउने सरकारको नीतिको सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको हो। विपक्षीको कुरा सुनेपछि मात्रै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारे निर्क्यौल गर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनको सौदाबाजीमा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन -बिपिजी) को रकममा कर लगाउने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध बैंकहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। चालु वर्षको आर्थिक ऐनको व्यवस्थाविरुद्ध बैंकहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

पूर्ववत् कारोबार रकममा भूतप्रभावी कानुनमार्फत कर लगाएको भन्दै १४ वाणिज्य बैंकका तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो। यस्तै, सात वाणिज्य बैंकले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) को कर विवादलाई पनि अदालतमा प्रवेश गराएका थिए।

बिपिजीको रकम आयमा समावेश गर्ने कानुन नभएको अवस्थामा सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को दफा ३ अनुसार आदेश जारी गरेर २०७८/०७९ सम्म भएका मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभमा कर लगाएको थियो। त्यस्तो कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो। आर्थिक ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा ११५(१) विपरीत रहेको भन्दै बैंकहरुले बदरको माग गरेका हुन्।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘विद्यमान कानुनमा कर लाग्ने कुनै व्यवस्था नभएको र यस्तो व्यवस्था रहेको भनी देखाउन तथा उल्लेख गर्न समेत नसकी केवल हचुवा तवरबाट निकायहरू गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ अर्थात् बार्गेन पर्चेज गेन बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए त्यस्तो कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने भनी गरिएको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ को व्यवस्था संविधानको धारा ११५(१) विपरीत रहेको छ।’

भूतप्रभावी कानुनबाट विगतमा नलागेको कर लगाउन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

संविधानको धारा ११५ ले कानुन बमोजिमबाहेक कर लगाउने नपाउने व्यवस्था गरेको छ। मर्जर वा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्ने नभएकाले सूचनाद्वारा कर असुल गरिनु संविधान विपरीत भएको बैंकहरुले रिटमा जिकिर गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ गते बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्ने लाग्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल,  एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र माछापुच्छ्रे बैकका तर्फबाट अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।