नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय हो। एक समय सीआइबीले रानीबारी काण्ड, न्यायाधीश हत्या प्रकरणमा लामो समय खर्चियो। अहिले अपराधको शैली फेरिएकाले ब्युरोको काम पनि बढेको छ। बैंक घोटाला, सहकारी ठगी, सुन तस्करीको अनुसन्धानमा उसलाई भ्याइनभ्याइ छ। पछिल्लो दुई महिना ललिता निवास र ६१ किलो सुन प्रकरणले धेरैको ध्यान सीआइबीमा रह्यो।
यी दुई प्रकरणमा फितलो अनुसन्धान गरेको आरोप सीआइबीमाथि लाग्यो। दुवै प्रकरणमा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिलाई जोगाएको हो त? यो लगायत समसमायिक विषयमा बिजमाण्डूका सविन ढकालले सीआइबीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई सोधे- सुन र ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानले सीआइबीको गरिमा घटायो कि बढायो?
मैले भन्नुपर्दा एउटा ठूलो चुनौती थियो। हामीले इमानदारीपूर्वक अनुसन्धान गरेका हौं। हाम्रो मिसिल हेर्नसक्नु हुन्छ। तथ्य र प्रमाणमा बसेर अनुसन्धान गर्दा यो भन्दा फरक परिणाम आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले जे जति गरेका छौँ, सीआइबीको साख बढाउने काम गरेका छौँ। कहिँकतै चुकेका छैनौं।
प्रमाण भएका कोही पनि छुटेका छैनन्। कोही कसैलाई फसाएका पनि छैनौं। यो कुराको दाबी गर्छु। अनुसन्धान अझै बाँकी छ। प्रमाणले जोसुकै भए पनि चाहे व्यापारी, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ चाहे प्रहरीका माथिल्लो पदका अधिकृत नै भए पनि कारबाही हुन्छ।
६१ किलो सुन र ललिता निवास प्रकरणमा सीआइबीले एकैपटक अनुसन्धान गर्यो। यसलाई कसरी लिनु भएको छ?
प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि अपराध अनुसन्धान गर्नु मेरो चाहना नै थियो। म यसमा फरक ढंगले काम गर्न सक्छु। यसअघि डीएसपी, एसपी हुँदा सीआइबीमा काम गरेको अनुभव थियो। यसै ब्युरोमा प्रमुख भएर काम गर्ने रहर थियो। यी दुई घटनामा जिम्मेवारी पाएँ केही गर्न सक्छु भन्ने थियो। गृह मन्त्रालयले त्यही अनुसारको जिम्मेवारी पनि दियो। ललिता निवास प्रकरण नेपाल प्रहरीको इतिहासमै धेरै आरोपी जोडिएको केस हो। यो प्रकरणलाई जीवनकै एकदमै चुनौतीपूर्ण केसका रुपमा लिएको थिएँ। त्यसैले निकै संवेदनशील भएर काम गरेँ।
६० दिनसम्म राखेर अनुसन्धान गरेर संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन दियौं। तर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध होइन, किर्ते मात्र भन्यो।
ललिता निवासको फाइल डेढ वर्षपछि एकाएक कसरी खोलिन पुग्यो?
यो प्रकरणमा अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा पहिले चलेको हो। अख्तियारले २०७६ माघमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा नै सीआइबीलाई किर्ते अपराधमा अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएको थियो। अनुसन्धान अगाडि बढेपनि बीचैमा रोकिएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हामी सबै अनुसन्धानबारे छलफल गर्छौं। त्यही क्रममा ललिता निवासको अनुसन्धान बीचैमा रोकिएको कुरा निस्केपछि हामीले अगाडि बढायौं। यो प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन सरकारबाट पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आयो। ‘तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म अनुसन्धान गर्नू’ भन्ने निर्देशन थियो‚ जसले मेरो मनोबल बढेको थियो। हाइ प्रोफाइल व्यक्ति र धेरै संख्यामा पूर्वकर्मचारी जोडिएका थिए। राजनीतिज्ञदेखि व्यापारीसम्म मुछिएकाले अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण थियो। यसमा धेरैतिरबाट दबाब दिने र प्रभावित पार्न खोज्ने काम भयो। तर हामी पेसागत व्यावसायिकतामा चुकेनौं।
ललिता निवास प्रकरणमा सबैजसो आरोपी धरौटीमा छुटे। कमजोर अनुसन्धान गरेको आरोप छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
हाइ प्रोफाइल व्यक्तिबारे प्रमाण जुटाउने कुरामा केही समस्या थियो। धेरै लामो कालखण्डको प्रकरण हो यो। किर्तेको प्रमाणका रूपमा ल्याउनुपर्ने लिखतसम्बन्धी कागजपत्र थिए। लामो समय भएकाले कतिपय प्रमाण नियतवश च्यातिएको थियो। कति व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको थियो। र, पनि प्रमाण मालपोत अफिस र पुरातात्विकबाट ल्यायौं। ललिता निवास प्रकरण किर्तेसँगै संगठित अपराध पनि हो। २०४९ सालदेखि जग्गा हडप्ने प्रयास भएको देखिन्छ। २०६९ सम्म चार पटक निर्णय गराइयो। सुरु देखि नै ५/६ जना मानिसको संलग्नता देखिन्छ। त्यही कुरालाई लिएर हामीले संगठित भएर योजनाबद्धरुपमा जग्गा हडपिएकाले ६० दिनसम्म राखेर अनुसन्धान गरेर संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन दियौं। तर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध होइन, किर्ते मात्र भन्यो। किर्ते मुद्दामा धरौटीमा छुट्ने व्यवस्था छ। यो मुद्दा संगठितमा जान सकेन। त्यसले गर्दा पनि अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाइएको जस्तो मलाइ लाग्छ।
हामीले अनुसन्धानका क्रममा जे प्रमाण देख्यौं त्यही आधारमा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय प्रस्तुत गरेका हौं। तर मुद्दा चलाउने त हामीले होइन। सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउनुमा हाम्रो के दोष?
संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने भन्दै आरोपीलाई किन ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्नु भयो त? यस विषयमा सार्वजनिकरूपमै प्रश्न त उठ्यो!
संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन नचाहेको भए त अदालतबाट म्याद लिने नै थिएनौं नि। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पनि यो विषयमा बहस भएको थियो। त्यतिखेर हामीले यो प्रकरणमा चार्टसहित कसको भूमिका के थियो भनेर प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसका आधारमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतले म्याद दिएको हो। हामीले वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्यौं, प्रमाण र बयानबाट पनि संगठित अपराध आकर्षित हुन्छ भनेर हामीले राय पेस गरेका थियौं।
त्यसो भए प्रहरीको अनुसन्धान सफल थियो, अभियोजनमा त्रुटि भयो भन्ने हो?
यो कुरा चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयले बुझ्नुपर्छ। हामीले अनुसन्धानका क्रममा जे प्रमाण देख्यौं त्यही आधारमा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय प्रस्तुत गरेका हौं। तर मुद्दा चलाउने त हामीले होइन। सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउनुमा हाम्रो के दोष?
त्यसो भए प्रहरीको अनुसन्धान सफल थियो?
जसले पनि हाम्रो मिसिल हेर्न सक्छ। हामीले निष्पक्षरुपमा, दबाबमा नपरी अनुसन्धान गरी राय पेस गरेका हौं।
ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेका बेला अर्को हाइप्रोफाइल केस (६१ किलो सुन तस्करी प्रकरण) पनि सीआइबीमै आइपुग्यो नि?
वास्तवमा अवसर पाएँ। हुन त यो एउटा चुनौती नै हो। हाम्रो आफ्नो क्षमता, दक्षता प्रमाणित गर्ने अवसर थियो। दुइटै प्रकरणमा इमानदारीपूर्वक अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर राय पेस गरेका छौं। यसमा कसैलाई फसाउने, कसैलाई छुटाउने काम भएको छैन।
यी दुई घटनामा हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञ जोडिएका थिए। तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै भएन। तपाइँहरूले जोगाउन भूमिका निर्वाह गरेको हो?
जनमानसमा हाइप्रोफाइल जोडिएका प्रकरण भन्ने बित्तिकै राजनीतिक संरक्षण हुन्छ भन्ने छ। त्यसमा बुझ्न चाहिँ के पर्छ भने सबै प्रकृतिका अपराधमा यी कुरा सम्भव हुँदैनन्। विशेषत: सुनको केसले के पुष्टि गर्यो भने यो नितान्त आपराधिक मुद्दा हो। यसमा अहिलेसम्मको प्रमाणले जो बोल्छ त्यही गरेका हौं। सुन प्रकरणमा एकदम सेलेक्टिभ भएर अपराध गरेको देखिन्छ। प्रमाणले पुष्टि गर्छ त्यही आधारमा भएको हो। एउटा फोन सम्पर्कको आधारमा, फोटो खिचेको आधारमा मात्र प्रतिवादी बनाउन मिल्दैन। अनुसन्धान चाहिँ गर्न सकिन्छ।
नेताको संलग्नताको प्रमाण भेटिएन भन्न खोज्नु भएको हो?
हामीले हेर्दा देखिएन। अहिलेसम्म सुन व्यापारीले तयार गरेको सात वटा कम्पनीबाट तस्करी भएको देखियो। हामीले एउटा कम्पनी रेडी ट्रेडलाई मात्र हेर्यौं। त्यसमा पनि ब्रेक शुलाई मात्र हेरेका छौँ। त्यहाँबाट इलेक्ट्रिक भेप, वाच पनि आएको छ। त्यो हेरेका छैनौं। ब्रेक शुबाट कति सुन उनीहरूले ल्याए भन्नेमा अनुसन्धान गर्यौं। यो समूहले बरामद भएको बाहेक थप ३ सय १ किलो ल्याएको भन्ने हो। त्यसैले ८० प्रतिशत अनुसन्धान बाँकी छ। त्यसले थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको छ। हामीसँग समय कम थियो।
यो तीन वटा देशमा फैलिएको र प्राविधिकरुपमा कम्प्लेक्स प्रकरण हो। यसमा ८० प्रतिशत अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा ठूला मानिस आएका छैनन् भन्ने कुरा ती व्यक्तिसँग भएको अडियो कुराकानी खोलेका छैनौं। दुई व्यक्तिको धेरै अडियो सुनेका छौँ। बाँकी कुराबाट खुल्यो भने ती व्यक्ति आउन सक्ने सम्भावना जति पनि देखिन्छ।
घटनास्थलमा खुकुरी हेर्ने, सामान खोज्ने, दाग र फिंगर प्रिन्ट खोज्ने जमाना चाहिं गयो। अहिले टेक्नोलोजी बेस भएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हाम्रो जनशक्तिलाई पनि ट्रेन्ड गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दुवै घटनामा हाइप्रोफाइल जोडिएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा कतिको प्रेसर आयो?
केस आफैँले पनि प्रेसर क्रिएट हुन्छ। जुन हिसाबले जनमानसको चासो थियो, सबैको ध्यान ब्युरोमा भएकाले सानो पनि त्रुटि नहोस् भन्नेमा सचेत थियौं। अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि नहोस् भनेर सतर्कता अपनाएका थियौं।
मैले बाहिरको प्रेसर भन्ने खोजेको।
चासो चाहिँ आउँथ्यो। यो व्यक्तिलाई मुद्दा चल्ने अवस्था छ वा छैन, प्रमाणको चासो चाहिँ भयो। कसैलाई चाहिँ यो व्यक्तिलाई फसाउन पाइन्छ भन्ने पनि थियो होला। सायद मेरो काम गर्ने नेचरलाई बुझेर होला, अनुसन्धान नगर्नु भनेर सिधै कसैले पनि भनेन।
अप्रत्यक्षरूपमा दबाब आए पनि प्रभावित भएनौँ भन्न खोज्नु भएको हो?
हामी प्रभावित भएनौँ।
पछिल्लो समय आर्थिक अपराध बढेको छ। त्यस्ता धेरै केस सीआईबीले हेर्दै आएको छ। अनुसन्धान गर्न जनशक्तिका आधारमा र प्राविधिकरुपमा सीआइबी कतिको सक्षम छ?
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ। जस्तै सुनको केस, सहकारी र अरु वित्तीय अपराध हेर्न एउटा छुट्टै ब्युरो खडा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा प्रविधिसँग पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। सुन प्रकरणमा १० दिन त हामीलाई चिनियाँ नागरिक खोज्न नै लाग्यो। उनीहरूले एकदम हाई लेभलको प्रविधि प्रयोग गरेका थिए। लोकेसन नै पत्ता लगाउन सकेनौँ। सिम लोकेट भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। ह्वाटस्एप, वीच्याट लगायत सामाजिक सञ्जालका अफिस नेपालमा नहुँदा समेत समस्या भएको थियो।
अहिले अनुसन्धानको पाटो र ट्रेन्ड फेरिएको हो?
घटनास्थलमा खुकुरी हेर्ने, सामान खोज्ने, दाग र फिंगर प्रिन्ट खोज्ने जमाना चाहिं गयो। अहिले टेक्नोलोजी बेस भएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ‚ हाम्रो जनशक्तिलाई पनि ट्रेन्ड गर्नुपर्ने देखिन्छ। साइबर कानुन छैन। आर्थिक अपराधमा पनि बैंकिङ सम्बन्धी कानुनमा सुधार आवश्यक छ। सहकारी ऐनले बचतकर्तालाई भन्दा सञ्चालकलाई संरक्षण गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। सजायको व्यवस्था पनि कडा बनाउनुपर्छ।
सञ्चालक र माथिल्लो तहका व्यवस्थापक अपराधमा संलग्न भएको देखिए पनि आर्थिक चेनको हिसाबले पनि हेर्न जरुरी छ। त्यस्ता संदिग्धलाई पक्राउ गर्दा कर्पोरेट बिजनेसलाई असर गर्ने हुन्छ।
वित्तीय अपराधमा अनुसन्धानको सिलसिलामा नै माथिल्लो तहका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिंदा संस्था र आर्थिक चेन बिग्रिने पनि देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो संवेदनशील विषय हो। सञ्चालक र माथिल्लो तहका व्यवस्थापक अपराधमा संलग्न भएको देखिए पनि आर्थिक चेनको हिसाबले पनि हेर्न जरुरी छ। त्यस्ता संदिग्धलाई पक्राउ गर्दा कर्पोरेट बिजनेसलाई असर गर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर कुलिङ पिरियड जस्तो बनाएका छौँ।
सहकारी ठगीमा परिस्थिति हेरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ त सहकारीबाट लोन लिनेहरू नै सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलोस् भनेर आउँछन्। सञ्चालक थुनामा जाने बित्तिकै लोन तिर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ।
सहकारीमा समस्या चाहिँ के रहेछ?
सहकारी सञ्चालकले अरु उद्योग आफन्तको नाममा खोलेर ऋणका नाममा बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। डुब्नुको कारण गलत ठाउँमा लगानी पनि हो। धेरैजसोले अडिट नै गरेका छैनन्। गरेकाले पनि नक्कली अडिट गरेको छ। तेस्रो कुरा जग्गा जमिनमा धेरै लगानी गरेको छ। तर यसको अनुगमन नै छैन।
