काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभाग ट्रायल पास गरेर बसेकाहरुलाई लाइसेन्स वितरण ठप्प पारेर बसेको छ।

कार्ड सकिएको भन्दै विभागले छपाइ नै ठप्प पारेको हो। जसका कारण ट्रायल पास गरेर पालोमा बसेका १० लाखभन्दा बढी अलपत्र परेका छन्। विभागले छपाइ बन्द गरेपछि उनीहरुको हातमा लाइसेन्स कहिले पर्छ भन्ने अन्योल भएको छ।

विभागले यसअघि दैनिक ४ हजारलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको थियो। मागको तुलनामा छपाइ निकै कम भएका कारण उसले ट्रायल पास भएकाहरुलाई पालोमा राखेको थियो। अब त्यो छपाइ पनि रोकिएकाले लाइसेन्स वितरणमा अन्योल उत्पन्न हुन पुगेको हो।

विभागका निर्देशक ईश्वरीदत्त पनेरुले विदेश जानेहरुबाहेकलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन बन्द गरेको स्वीकार गरे। ‘हामीले केही गर्न सक्ने ठाउँ नै छैन,’ पनेरुले बिजमाण्डूसँग भने, ‘जबसम्म हामी आफ्नो प्रणाली विकास गर्न सक्दैनौं तबसम्म समस्या समाधान हुने देखिंदैन।’

विभागले कार्ड आपूर्तिका लागि ठेक्का दिएको कम्पनीले कहिले उपलब्ध गराउँछ भन्ने निश्चित छैन। ठेकेदार कम्पनीले कार्डको छपाइ सुरु गरेको जानकारी गराए पनि कहिलेबाट आपूर्ति गर्ने नभनेको पनेरुले बताए।

विभागले गत वर्षको माघमा १२ लाख स्मार्ट कार्ड खरिदको ठेक्का लगाएको थियो। कार्ड ३ महिनामा उपलब्ध गराउने सर्त थियो। विभागले जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचलाई १४ लाख ९८ हजार ८० डलर अर्थात १९ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो। उसले अहिलेसम्म एउटै कार्ड उपलब्ध गराएको छैन।

स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण ठप्प हुँदा विभाग नेतृत्वविहीन छ। विभाग महानिर्देशकबिहीन भएको एक महिना नाघिसकेको छ। निमित्तको जिम्मेवारी निर्देशक रामचन्द्र पौडेललाई दिइएपनि उनले समस्या समाधानका लागि कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन्।

त्यसो त तालुकवाला मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण ठप्प हुने स्थिति आउनुको पछाडिका दोषी हुन्। उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको ५ महिना हुँदा पनि यस विषयमा कुनै पहलकदमी लिएका छैनन्।

‘अहिले विभाग कार्डबिहीन भएका बेला पनि मन्त्रीज्यू शान्त बस्नु भएको छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘न कार्ड आउने टुंगो छ, न त मास प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।’

ज्वालाले चैत तेस्रो साता मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै लाइसेन्स छपाइ र वितरणलाई सहज बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। ‘मन्त्रीले मास प्रिन्टर खरिद गर्न लगाएर समस्या नै नआउने बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर यतातर्फ उहाँको पटक्कै ध्यान देखिएन। विभागमा महानिर्देशक पद एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि खाली हुनुले पनि उहाँको प्राथमिकता छैन भन्ने देखिन्छ’, ती कर्मचारीले भने।

स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा समस्या भएको तीन वर्ष नाघिसकेको छ। यो अवधिमा समस्या समाधान नहुनुले एकातिर हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही नै नभएको सन्देश गएको छ भने अर्कातिर कर्मचारीको क्षमतामाथि पनि प्रश्‍न उठेको छ।