संसदीय सुनुवाइ समितिमा परराष्ट्रमन्त्री साउद, ‘राजदूत नियुक्तलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध’

बिजमाण्डू
२०८० साउन १७ गते १३:१९ | Aug 2, 2023
संसदीय सुनुवाइ समितिमा परराष्ट्रमन्त्री साउद, ‘राजदूत नियुक्तलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध’
तस्विर : रासस

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई सरकारले आत्मसात गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री साउदले समावेशी सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि व्यवस्थितरूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।

संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमूनाका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो। उनले हाल २६ देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये महिला तीन, जनजाति चार, मधेसी एक र अपांगता भएका व्यक्ति एक रहेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए।

मन्त्री साउदले लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जानजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान तथा पदपूर्ति गर्ने गरिएको जानकारी दिए।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टिकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा कायम १७ सहसचिवको दरबन्दीमा दुई मधेसी समुदाय, दुई महिला र दुईजना जनजाति कार्यरत छन्। मन्त्रालयको ५० उपसचिवको दरबन्दीमा महिला १७, जनजाति आठ, मधेसी दुई, दलित दुई, पिछडिएको क्षेत्र एक र अपांगता भएका व्यक्ति एक कार्यरत रहेको मन्त्री साउदले जानकारी दिए। शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत ८९ मध्ये महिला १६, जनजाति १२, मधेसी सात र दलित तीन जना समावेशीबाट पदपूर्ति भई कार्यरत छन्।

सरकारले परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवामा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतलाई राजदूतमा नियुक्त गर्दै आएको छ। सरकारले निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (च) अनुसार कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई वरिष्ठताका आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्छ।

संसदीय समितिको मंगलबारको बैठकमा प्रस्तावित ६ जना राजदूत सिफारिसका सम्बन्धमा समावेशी चरित्र नदेखिएको भन्दै सांसदले प्रश्न उठाएका थिए। समितिले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र नियोग प्रतिनिधिउपर परेका उजुरीको अध्ययनपछि समावेशीका विषयमा मन्त्रीलाई आगामी बैठकमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले परराष्ट्र सेवामा रहेका सहसचिव लोकबहादुर थापालाई  (न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि), रामप्रसाद सुवेदी (स्वीट्जरल्यान्ड), सुधीर भट्टराई (फ्रान्स), घनश्याम लम्साल (कुवेत), तेजबहादुर क्षेत्री (संयुक्त अरब इमिरेट्स) र धनबहादुर ओलीलाई (थाइल्यान्ड)का लागि राजदूत प्रस्ताव गरी सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो।

समितिले परराष्ट्रमन्त्रीसँग जानकारी लिएपछि प्रस्तावित राजदूतसँग योग्यता, कार्यदेश, अवधारणा र सोचबारे जानकारी लिने तयारी गरेको छ। यसअघि समितिले उनीहरूको राजदूतमा नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकामा पाँच उजुरी परेका थिए। उजुरीमध्ये एउटा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तबारे प्रश्न उठाइएको थियो।