२१ पटक सरेको पेसीमा सुनुवाइ, साना किसान व्यवस्थापकलाई ५९ लाख तिर्न आदेश

रासस
२०८० जेठ २४ गते १३:४७ | Jun 7, 2023
२१ पटक सरेको पेसीमा सुनुवाइ, साना किसान व्यवस्थापकलाई ५९ लाख तिर्न आदेश

धादिङ। मुद्दा दर्तापछि पेसी सरेको सरेकै भएर २१ पल्टपछि सुनुवाइको पालो आउँदा धादिङ जिल्ला अदालतले पक्षमा फैसला गरेको छ। निक्षेपकर्ताको पैसा हिनामिनामा आरोपित धादिङको सुनौला बजारस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकहरुलाई ५९ लाख २७ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सुनाएको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

सुनौला बजारका कृष्णबहादुर श्रेष्ठसमेत १३ जनाले सहकारीका प्रबन्धक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। २०६९ सालदेखि हिसाब मिलान नभएको र संस्था घाटामा गएको देखाएर प्रबन्धक पोखरेलले सेयर सदस्यबाट लिएको रकम हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीका तर्फबाट २०७८ असार ३० गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको इजलासले २१ पटकको पेसीपछि मंगलबार मुद्दाको फैसला गर्दै सहकारीमा कबुल गरेको ५९ लाख २७ हजार तिर्नका लागि फैसला सुनाएको स्रेस्तेदार खुम भण्डारीले जानकारी दिए। सहकारीले साना किसान विकास बैंकको सहयोगमा हिसाब गरी साँवा र ब्याजसहित तिर्नका लागि मुद्दा दिएको थियो।

सो रकम तिर्नका लागि फैसलामा माग दाबीबमोजिम आंशिक दाबी पुग्ने भन्दै फैसला भएपछि किसानको रकम जोगिएको सहकारीका सदस्य नरबहादुर भण्डारीले बताए।

सहकारीका व्यवस्थापकले साना किसान विकास बैंकमा हिसाब बुझाउने गर्दा समस्या देखिएपछि सञ्चालक समिति समेत बसेर जाँच गरिएको थियो। हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरिए पनि फिर्ता नगरेपछि मुद्दा दायर गरिएको भण्डारीको भनाइ छ।

यसअघि सहकारीका व्यवस्थापक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीले लेखा समितिका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठसमेत १० जनाविरुद्ध अपराधिक बल प्रयोगबाट गरिएको करकापको लिखत बदर गरी सजाय गरी पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा २०७७ फागुन ४ गते मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन।

यसैगरी २०७७ फागुन १० गते हिसाब जाँच गरी दायित्व बहन गराइ पाऊँ भनी अदालतमा अधिकारीले मुद्दा दर्ता गराएकोमा जिल्ला न्यायाधीश पराजुलीको २०८० जेठ १८ गतेको इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ।

सुनौला बजार साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सहकारीका व्यवस्थापक अधिकारीलाई २०७७ देखि नै निलम्बन गरेको थियो। व्यवस्थापकले रकम उपलब्ध गराएपछि सेयर सदस्य किसानको मागबमोजिमको आवश्यकतामा आधारित कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सहकारीले जनाएको छ।