विराटनगर। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटबाट बिलेट बनाउने मेल्टिङ युनिटलाई हतोत्साहित बनाउने गरी डन्डीमा किलोको एक रुपैयाँ अन्त:शुल्क बढाएका छन्।

स्पन्ज आइरनको भन्सार बढाउन तम्सिएका महतले विरोध हुने देखेर घुमाउरो बाटोबाट बिलेट युनिटलाई फाइदा हुने गरी डन्डीमा अन्त:शुल्क बढाएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयका बजेट निर्माणमा संलग्न एक सहसचिवले स्पन्ज आइरनमा भन्सार बढाउँदा ठूलो विरोधको सामना गर्नुपर्ने भन्दै महतलाई सचेत गराएका थिए। त्यसपछि बिलेट युनिटलाई फाइदा हुने गरी अन्त:शुल्क बढाइएको हो।

२०७८ भदौ २५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बजेटमाथि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै मेल्टिङ भएका फलामे उद्योगलाई संरक्षण गरेका थिए। देशमा हालसम्म आफ्नै मेल्टिङ भएका फलाम उद्योग २१ र बिलेटमा आधारित उद्योग ५ वटा छन्। महतको निर्णयले बिलेटमा आधारित पाँच वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ।

बिलेट युनिटले कच्चा पदार्थ बिलेटको आयात गर्दै प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क तिरिसकेको हुन्छ। यो व्यवस्था विगत २ वर्षदेखि छ। सो युनिटले अब तयारी वस्तु टीएमटी बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कको रकम प्रतिकिलो १ रुपैयाँ समायोजन गर्न पाउँछ। यसरी उसले तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कको खास रकम प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ५० पैसा मात्र हुन्छ।

यसप्रकार बिलेट युनिटले नयाँ बजेटबाट प्रतिकिलो १ रुपैयाँको सुविधा पाएका छन्। मेल्टिङका सञ्चालकहरू बिलेट युनिटले २ वर्षदेखि भन्सार विन्दुमा तिरिरहेको अन्तःशुल्कको रकममा नयाँ बजेटले घुमाउरो पाराले १ रुपैयाँ घटाइदिएको तर मेल्टिङलाई केही राहत नदिइएको भन्दै असन्तुष्ट भएका हुन्।

उद्योगीहरूका अनुसार नेपालका मेल्टिङ युनिटले बिलेट उत्पादन गर्दा भारतका मेल्टिङ युनिटको भन्दा १५ प्रतिशत महँगो परेको हुन्छ। त्यसैले बिलेट युनिटले नेपालका मेल्टिङ युनिटसित बिलेट खरिद गर्नुभन्दा भारतबाट आयात गर्नु सस्तो हुन्छ। अब नयाँ बजेटले अन्तःशुल्कको रकम पनि घुमाउरो पाराले प्रति किलो १ रुपैयाँ घटाइदिएपछि मेल्टिङ युनिटले बिलेट युनिटसित प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो भएको छ।

नेपालमा फलामका मेल्टिङ युनिट २१ वटा पुगिसकेका छन् भने बिलेट युनिट ५ मध्ये ४ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। सबै मेल्टिङ युनिटले गरी दैनिक ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गरिरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् सिद्धिलक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले नीतिमा स्पष्टता र निरन्तरताको धर्म निर्वाह गर्न नसक्दा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र संकटग्रस्त भएको बताए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको व्यवस्था र नीति घरीघरी परिवर्तन भइरहँदा नेपालमा ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण नभएको उल्लेख गरे। ‘एउटा सामान्य मेल्टिङ युनिट स्थापना गर्न कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ’, श्रेष्ठले बिजमाण्डूलाई भने, ‘उद्योगमा उत्पादन सुरु भएपछि थप २ अर्ब चालु पुँजी लाग्छ। नेपालमा यस्ता उद्योग २१ वटा छन्। सरकारको एउटा सानो नीतिले यति ठुला लगानीका सबै उद्योग धराशायी हुनसक्छन्। यस्ता कुरामा नेपालको सरकार कहिल्यै संवेदनशील भएन।’

उनले फलामका उद्योगीहरू प्रतिकिलो ५० पैसा र १ रुपैयाँको मार्जिनमा काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने स्पष्ट पारे। साथै मेल्टिङ युनिटको यति ठूलो जोखिम र लगानीलाई बेवास्ता गरेर बिलेट युनिटलाई घुमाउरो तरिकाले सहुलियत दिनु अव्यावहारिक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष एवम् पशुपति आइरनका सञ्चालक अशोक मुरारकाले दुई वर्षअघि सबै फलाम उद्योगलाई मेल्टिङ युनिटमा जान प्रोत्साहन गरेको सरकारले अहिले आएर यही युनिटलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे।नयाँ बजेटले बिलेट युनिटले तिरिरहेको अन्तःशुल्कको रकमलाई घुमाउरो पाराले छुट दिएको तर मेल्टिङ युनिटलाई कुनै सुविधा दिन नसकेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे।

‘भारतका मेल्टिङ युनिटलाई त्यहाँको सरकारले विद्युतमा सुविधा दिएको छ,’ मुरारकाले भने, ‘त्यहाँका उद्योगहरू हरेक दिन कच्चा पदार्थ खरिद गर्छन् र प्रशोधन गर्छन्। नेपालका उद्योगले कम्तीमा २ महिनाका लागि कच्चा पदार्थको मौज्दात राख्‍नुपर्छ, यसले गर्दा ब्याजको अनावश्यक भार परिरहेको हुन्छ। तर भारतका उद्योलाई यस्तो ब्याजको भार छैन। नेपालका मेल्टिङ युनिटले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा राजस्व तिर्नुपर्छ र ढुवानी खर्च पनि महँगो पर्छ। त्यसैले नेपालका बिलेट युनिटहरू भारतबाटै बिलेट आयात गर्छन्।’

उनले नेपालका उद्योगले मेल्टिङको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयात गर्दा स्पन्ज आइरनमा २० प्रतिशतसम्म माटो हुने गरेको र त्यसको पनि राजस्व, बीमा र ढुवानी खर्च तिर्नुपरेको दुखेसो गरे। उनले नयाँ बजेटका कारण बिलेट युनिटले राहत पाएका कारण मेल्टिङ युनिटले पनि आधा बिलेट आफैं बनाउने र आधा आयात गर्ने सम्भावना रहेको दाबी गरे।

‘मेल्टिङ युनिट त लागिसक्यो, अब त्यसलाई बन्द गर्नु झन् ठूलो नोक्सानी हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘बरु आधामात्र मेल्टिङ चलाएर आधा बिलेट आयात गर्दै फाइदा हुनसक्छ । हामी यसको हिसाब निकाल्दैछौं।’ मुरारकाले नेपालमा मेल्टिङ र बिलेट युनिटका बीच प्रतिस्पर्धाको ‘मार्जिन’ अत्यन्त थोरै भएको उल्लेख गर्दै यति सानो मार्जिनमा मेल्टिङलाई प्रतिस्पर्धा गर्न धौधौ हुने जिकिर गरे।

मेल्टिङको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयात शुल्क १ प्रतिशत छ। त्यस्तै बिलेट आयात गर्दा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र प्रतिकिलो अन्तःशुल्क २ रुपैयाँ ५० पैसा छ। नयाँ बजेटले अन्तःशुल्कको यही रकममा घुमाउरो पाराले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ छुट दिएको हो।

उनले नेपालमा पर्याप्त मेल्टिङ युनिट खुलेका कारण फलामको स्क्रयाप चोरी निकासी हुन छाडेको बताए। नेपालको स्क्रयाप नेपालकै उद्योगले खपत गर्न थालेको र सरकारले पनि राजस्व प्राप्त गरिरहेको उनले दाबी गरे। सुनसरीको स्वस्तिक रोलिङ मिलका सञ्चालक रमेश राठीले भारतका उद्योगले नेपालका उद्योगले भन्दा १५ प्रतिशत कम लागतमा बिलेट उत्पादन गरिरहेको दाबी गरे। त्यसैले नेपालका बिलेट युनिटहरू स्थानीय उत्पादन खरिद गर्दैनन्, आयात नै गर्छन्। किनकि नेपालमा भन्दा भारतमै बिलेट केही सस्तो पाइन्छ।

राठीका अनुसार नेपालमा प्रायः ४ सय टन क्षमताका मेल्टिङ युनिट छन्। ‘भारतमा यस्तो एउटै युनिट ५ हजार टन क्षमताको हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले खरिद गर्ने सबै कच्चा पदार्थ सस्तो हुन्छ। यस्ता उद्योगसित नेपालका उद्योगले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? उनले भने।

‘नेपालका मेल्टिङ युनिटहरू विगत ५ महिनादेखि हरेक दिन कम्तीमा १० घण्टाको लोडसेडिङ भोगिरहेका छन्। यसले गर्दा ५ महिनादेखि उत्पादनमै आधा कटौती गर्नुपरेको छ। अनि ब्याजको भार भने सम्पूर्ण ऋणको बोक्नु परेको छ। जबकी बिलेट युनिटलाई लोडसेडिङ छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले मेल्टिङ युनिटमै मात्र फोन गरेर लाइन काट्न निर्देशन दिन्छ।’ जनार्दन शर्माले २ वर्षअघि ल्याएको नीतिका कारण देशका २१ वटा मेल्टिङ युनिट स्थापना भइसकेको उनले जानकारी दिए।