काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका पुँजीबजारका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको पाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा पुँजी बजारका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको देखिन्छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा आएका रमेशकुमार हमालले बजेटमा आएका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएका छन्। बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई साधारण सेयर (आइपीओ) मा कोटा छुट्याइने उल्लेख थियो। वैधानिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरुका लागि १० प्रतिशत आइपीओ दिन थालिएको छ।
उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न पीइभीसी कम्पनी संचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो। बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १२ वटा भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीको संचालन अनुमति दिइसकेको छ।
दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने बजेटमा उल्लेख थियो। सो प्रतिबद्धता अनुसार धितोपत्र बोर्डले समिति गठन गरेर अध्ययन अघि बढाइसकेको छ। असार १९ गतेको डेडलाइनसहित बोर्डले काम अघि बढाइरहेको छ।
गत चैत २९ गतेको संचालक समितिको बैठकले एनआरएनलाई सेयर बजारमा भित्र्याउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। समितिका अन्य सदस्यहरूमा संचालक बोर्डका विज्ञ सदस्य भोला ढुंगाना, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा बोर्डको उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल छन्।
वस्तु विनिमय बजारको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ। आवेदन माग गरिएकोमा चार कम्पनीले स्वीकृतिका लागि निवेदन पनि पेस गरिसकेका छन्। बोर्डले समिति बनाएर आवेदक कम्पनीहरुको छनोट प्रक्रिया अघि बढाउँदैछ। आवेदक चारमध्ये दुई यस्ता कम्पनीले मात्रै अनुमति पत्र पाउनेछन्।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारीकरण भने केही सुस्त छ। आगामी बजेटमा नेप्सेले सरकारी ऋणपत्र र बण्डलाई अभौतिकीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सुझाएको छ। सँगसँगै यिनीहरुको दोस्रो बजार कारोबारलाई पनि चुस्त बनाउन राय दिएको छ। सेबोनले पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले अध्ययन गर्ने भन्दै ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही समयलाई होल्ड गरिएको छ।
बजेटमा उल्लेख भएजस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को पुनर्संरचना समेत अघि बढेको छ। नेप्सेले सेयर बिक्री गर्ने योजनासहित आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की नेप्सेको कारोबार फराकिलो बनाउन विभिन्न अध्ययन समेत अघि बढाएका छन्।
बजेटमा एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएका र वार्षिक ५ अर्ब कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
