काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय गाडीलाई हत्तोसाहित बनाउने रणनीतिसहित कर बढाउने तयारी थालेको छ।

सडक र संसदमा विद्युतीय गाडीमा कर नबढाउन दबाब सृजना भइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर बढाउने तयारी गरेको हो।

स्रोतका अनुसार अर्थसचिव अर्जुन पोखरेल १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा करको दर परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा छन्। तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने करको दर बढाउने पक्षमा रहेको स्रोतले बतायो। महतकै जोडबलमा सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने तयारी भएको हो।

स्रोतका अनुसार आर्थिक मन्दीको समयमा पेट्रोलियम इन्जिनको गाडी बिक्री ठप्प भएपछि केही बिक्रेताले अर्थमन्त्री महतलाई कान फुकेका कारण करको दर बढाउने पक्षमा पुगेका हुन्। ‘मन्दीका कारण पेट्रोलियम इन्जिनका गाडी बिक्री ठप्पजस्तै छ। तर, यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि बिजुली गाडीको बिक्री राम्रै छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही समूहको दबाबमा करको दर बढाउन लागिएको छ। करको दर बढाउँदा सरकार अलोकप्रिय हुने र विवादमा पर्ने सम्भावना धेरै छ।’

अहिले अर्थ मन्त्रालयमा १० प्रतिशत अन्त:शुल्क वा सडक निर्माण कर कुन बढाउने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ। कुनमा कर बढाउने भन्नेमा छलफल निष्कर्षमा पुगेको छैन।

‘कर बढाउने निश्चित छ। तर अन्तःशुल्क लगाउने की सडक निर्माण कर बढाउने भन्नेमा मात्र अलमल छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तःशुल्क बढाउँदा १०० किलोवाटसम्मको गाडीको मूल्य धेरै बढ्ने भएकाले सडक निर्माण कर बढाउन सक्ने अवस्था छ।’

अहिले १०० किलोवाट क्षमतासम्मको इभीमा सरकारले अन्तःशुल्क लगाएको छैन। १०० किलोवाटभन्दा माथिको इभीमा मात्र अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ। त्यही अनुसार नेपालमा विद्युतीय गाडीहरु आयात हुँदै आएका छन्।

राजस्व परामर्श समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा पनि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको भन्सार दर न्यून रहेको तथा अन्य क्षमताका सवारीको भन्सार दर बढी रहेकाले समायोजन गर्न सुझाव दिएको थियो।

समितिले अहिले इभीमा कायम गरिएको करको दर असमान भएको जिकिर गरेको थियो। समितिले १०० किलोवाट माथिको भन्सार दर घटाउन सुझाव दिएको थियो। यही सुझावलाई हेरेर अर्थले १०० किलोवाटसम्मको गाडीमा १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाउन लागिएको हो।

सरकारले यसअघिको बजेटमा लागु गरेको इभीको करले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १०० किलोवाट भन्दा माथिका गाडी जम्मा ७३ युनिट मात्र आयात भएका छन्। अहिले १०० किलोवाटसम्मको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र सडक निर्माण कर ५ प्रतिशत छ।

यस्तै, १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मको भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत सडक निर्माण कर कायम छ। यसमा १०० किलोवाटसम्म र १०१ देखि २०० किलोवाटसम्ममा अहिले ५० प्रतिशतसम्म ग्याप छ।

त्यसैगरी, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको भन्सार शुल्क र अन्त:शुल्क ४५/४५ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र सडक निर्माण कर ५ प्रतिशत छ। ३०१ किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क ६०/६० प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र सडक निर्माण कर ५ प्रतिशत छ।

करको हेरफेरबाट राज्यलाई छैन फाइदा

वर्षेनी करको दर परिवर्तन गर्दा राज्यले विद्युतीय गाडीबाट सोचेजस्तो राजस्व भने पाउन सकेको छैन। किलोवाटका आधारमा चालु आर्थिक वर्ष करको दर हेरफेर गरेपछि उत्पादकले कम वाट बनाएर गाडी दिने गरेको छ।

त्यसले पनि राजस्वमा भएको हेरफेरबाट राज्यलाई कुनै फाइदा भएको छैन। ‘चालु वर्षनै एमजी र बीवाइडीले गाडी बिक्री गर्न थालिसकेका छन्। सरकारको रणनीति उत्पादकले नै फेल खुवाइरहेका छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यो बुमर्‍याङ हुने कर नीतिमा सरकार किन लागिरहेको होला ?’

पाँच वर्षमा ६ हजार विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन्।

ती व्यवसायीका अनुसार ६ हजार गाडी आउँदा राजस्व गुमेको भन्नु गलत हो। उनका अनुसार अहिले विद्युतीय गाडीबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ। यो आधारमा १० प्रतिशत अन्त:शुल्क बढाउँदा केही करोड मात्रै राज्यको ढुकुटीमा जान्छ।